बॉण्डला पर्याय नाही!

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून देशाच्या विकासास चालना देण्यासाठी सतत धडपडत असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी नागपुरात पायाभूत प्रकल्पांच्या भांडवल उभारणीसाठी कर्जाऐवजी बंधपत्रांचा (बॉण्ड) मार्ग स्वीकारण्याचे सूतोवाच केले. जागतिक महासत्ता म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नरत असलेला आपला देश जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत खूप पिछाडलेला आहे. जोपर्यंत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण होणार नाहीत, तोवर जागतिक महासत्तेला साजेसा विकास आपण साध्य करू शकणार नाही. पायाभूत सुविधांसाठी प्रचंड भांडवलाची गरज भासते. इतर सगळी सोंगे आणता येतात; पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कर्ज काढण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नसतो. देशातील पहिल्या बुलेट टेÑनचे स्वप्न साकारण्यासाठी आपण जपानकडून तब्बल ८८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. ते आपल्याला केवळ ०.१ टक्के एवढ्या अल्प दराने आणि तेदेखील पन्नास वर्षात परतफेड करण्याच्या बोलीवर मिळाले आहे. त्यामागे वेगळी कारणे आहेत; पण प्रत्येक वेळी एवढ्या अल्प दराने आणि एवढ्या आकर्षक अटींवर कर्ज मिळत नाही. महाग व्याजदरामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प खूप महागडे होतात. त्यामुळे गत काही काळापासून जागतिक पातळीवर पायाभूत प्रकल्पांच्या वित्त उभारणीसाठी पर्यायाचा शोध सुरू होता. विकसित देशांमधील बड्या बँका परंपरागतरीत्या विकसनशील देशांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी वित्त पुरवठा करीत आल्या आहेत; मात्र अशा प्रकल्पांमधून निर्माण होणारा महसूल स्थानिक चलनात निर्माण होतो, तर वित्त पुरवठा विदेशी चलनात झालेला असतो. त्यातून काही समस्या उभ्या ठाकतात. अशाच समस्यांपोटी १९९७-९८ मधील आशियाई वित्तीय पेचप्रसंग उभा ठाकला होता. तेव्हापासूनच महागड्या विदेशी कर्जास स्वस्त स्थानिक पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. त्या शोधाची परिणिती म्हणजे बॉण्ड! बॉण्डच्या माध्यमातून केलेली भांडवल उभारणी परंपरागत बँक कर्जांपेक्षा बरीच स्वस्त पडते, हे एव्हाना सर्वमान्य झाले आहे. त्यामुळे जगात सर्वत्र आणि विशेषत: प्रशांत-आशिया क्षेत्रात, पायाभूत प्रकल्पांसाठी बॉण्डच्या माध्यमातून भांडवल उभारणीवर जोर दिल्या जात आहे. भारतालाही त्या बाबतीत मागे राहून चालणार नाही; अन्यथा गत काही वर्षांमध्ये झपाट्याने पुढे निघून गेलेल्या चीनसारख्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आपण आणखी माघारण्याचा धोका आहे.