बोफोर्स ही मीडिया ट्रायलच...

१९८६ मध्ये साऱ्या देशाला हादरा देणाऱ्या व तत्कालीन सरकार पायउतार करणाऱ्या बोफोर्स तोफांच्या प्रकरणातून तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी हे निर्दोष व सुखरुप बाहेर पडण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. एवढी वर्षे त्या प्रकरणातून राजीव गांधींना व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांना बदनाम करण्याचे जे राजकारण इतरांनी केले, त्यालाही आता मूठमाती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी एका स्वीडिश वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत बोफोर्सचे एकूणच सारे प्रकरण माध्यमांनी मोठे केले आणि ३० वर्षे होत आली तरी त्या प्रकरणात न्यायालये कोणालाही दोषी ठरवू शकली नाहीत हे स्पष्टपणे सांगितले आहे. राष्ट्रपतींच्या या वक्तव्यानंतर या प्रकरणाची देशाच्या कानाकोपऱ्यात अजून चालणारी व अफवांवर अवलंबून असणारी बदनामीची मोहीम थांबेल अशी आशा करायला हरकत नाही. ३१ आॅक्टोबर १९८४ या दिवशी इंदिरा गांधींच्या अंगरक्षकांनी त्यांची गोळ्या झाडून हत्त्या केली. त्याच दिवशी सायंकाळी राजीव गांधींनी स्वत:च्या व सोनिया गांधींच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन देशाच्या पंतप्रधानपदाची धुरा खांद्यावर घेतली. त्यांच्या राजवटीत देशाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली व देशाच्या आधुनिकीकरणाला तेव्हा खऱ्या अर्थाने सुरुवातही झाली. १९८६ मध्ये भारताने स्वीडनकडून २८५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या व १५५ मि.मी. व्यासाच्या होवित्झर तोफा विकत घेतल्या. त्या पुरविणाऱ्या कंपनीचे नाव बोफोर्स होते. हा सौदा पूर्ण झाल्यानंतर स्वीडिश रेडिओने त्यात काही राजकीय नेत्यांना दलाली मिळाल्याची वार्ता जाहीर केली आणि त्यातून राजीव गांधींना बदनाम करणारे एक षड्यंत्रच या देशात उभे राहिले. या षड्यंत्राचे नेतृत्व त्यांच्याच मंत्रिमंडळात अर्थ मंत्रिपदावर राहिलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी केले. देशातील सारी प्रसिद्धीमाध्यमे विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या मागे उभी राहिली आणि त्यांनी आपल्या पातळीवर या प्रकरणाची चर्चा अखंडपणे देशासमोर चालविली. हा प्रचार पराकोटीला पोहोचला तेव्हा राजीव गांधींनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच २ डिसेंबर १९८९ या दिवशी पंतप्रधानपद सोडले. १८ डिसेंबरला विश्वनाथ प्रताप सिंग हे त्या पदावर आरूढ झाले. तेव्हापासून आतापर्यंत देशाच्या पंतप्रधानपदावर सात नेते आले. त्या साऱ्यांच्या काळात या प्रकरणाची एका बाजूला गुप्तहेर खात्याच्या वतीने व दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन पातळीवर चौकशी सुरू राहिली. मात्र ३० वर्षे उलटून गेली तरी या प्रकरणात राजीव गांधींवर कोणालाही नेमका व त्यांना चिकटणारा ठपका ठेवता आला नाही. प्रणव मुखर्जींचे आताचे वक्तव्य या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. राजीव गांधी साऱ्या आरोपांपासून मुक्त राहिले असले तरी त्या प्रकरणाचा राजकीय मनस्ताप त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना सतत भोगावा लागला. त्याही स्थितीत त्यांनी १८ डिसेंबर १९८९ ते २३ डिसेंबर ९० या काळात लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याचे पद भूषविले. त्यानंतर आलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचार करीत असताना पेराम्बदूर येथे त्यांच्यावर तामीळ दहशतखोरांनी केलेल्या मानवीबॉम्ब हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्या निवडणुकीपर्यंत ते सुखरुप राहिले असते तर देशाचे पंतप्रधानपद पुन्हा एकवार त्यांच्याकडे आले असते असेच त्या निवडणुकीचे तेव्हाचे चित्र होते. तशीही त्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षानेच देशाची सत्ता बहुमताच्या जोरावर काबीज केली. प्रणव मुखर्जींच्या आताच्या मुलाखतीत ते म्हणतात, राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर देशाचे संरक्षणमंत्रिपद त्यांनी अनेकदा सांभाळले. नंतरच्या अनेक सरकारात त्यांनी महत्त्वाची पदेही भूषविली. मात्र या सबंध काळात देशाच्या लष्करप्रमुखाच्या पदावर आलेल्या प्रत्येकच अधिकाऱ्याने बोफोर्स तोफांच्या प्रकरणात कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे लेखी निवेदनच सरकारला दिले. इतकेच नव्हे तर या तोफा अत्यंत परिणामकारक असल्याचे कारगील युद्धाने दाखवूनही दिले. विद्यमान संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तर प्रणव मुखर्जी यांनी दिलेल्या मुलाखतीवर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले, पण बोफोर्स तोफांच्या गुणवत्तेबद्दल मात्र प्रशंसोद्गारच काढले, हे येथे लक्षात घ्यायचे. पण तोफांच्या गुणवत्तेकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करुन राजीव गांधींची बदनामी होतच राहिली. दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकारही सत्तेवर येऊन गेले. पण त्या सरकारलाही राजीव गांधींवर कोणताही आरोप निश्चितपणे ठेवता आला नाही. बोफोर्सच्या बदनामीचा ३० वर्षांचा काळ संपत आला तरी यातल्या कोणत्याही सरकारला काहीच करता आले नसेल तर ते त्या सरकारांचे अपयश नसून राजीव गांधींचे स्वच्छपण आहे, ही गोष्ट ठामपणे सांगता यावी अशी आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी त्यांच्या मुलाखतीत नेमके हेच केले आहे. प्रणव मुखर्जी आता स्वीडनच्या दौऱ्यावर जात आहेत. त्याच्या आरंभी तेथील वृत्तपत्रांना मुलाखत देऊन स्वीडिश वृत्तपत्रांनाही पुराव्यावाचून आरोप करू नका असे अप्रत्यक्षरीत्या सुनावले आहे. एका विकासोन्मुख व उमद्या नेत्याला राजकारणात बदनाम करून सत्तेबाहेर कसे घालविता येते आणि त्याच्या बदनामीचा पाठ तीन दशके देशाला कसा ऐकविता येतो याचे याहून मोठे व विपरीत उदाहरण दुसरे नसेल.