- राजदीप सरदेसाईदिल्लीतील भाजपाच्या नेत्या नुपूर शर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात गुजरातच्या २००२ साली झालेल्या दंगलीची छायाचित्रे प. बंगालच्या २०१७ मधील घटनांची चित्रे असे सांगून टिष्ट्वटरवर टाकली तेव्हा त्या केवळ आपल्या पक्षाशी निष्ठा बाळगत होत्या. भाजपाच्या प्रचारतंत्राच्या भात्यातील प. बंगाल हा हिंदूंचा दु:स्वास करणारा प्रदेश आहे. हातात तलवारी घेऊन खुलेआम हिंडणारे मुसलमान तरुण, जळणारी दुकाने आणि पेटवलेली वाहने यातून त्या प्रदेशात जातीय वैमनस्य वाढवायचे आणि आपली हिंदू मतांची व्होट बँक मजबूत करायची या कल्पनेतून हे सारे केले जात आहे. वास्तविक २०१७ सालचे प. बंगालमधील बशीरहाट आणि २००२ सालचे गुजरातमधील अहमदाबाद हे वेगळे आहे. राजकीय युद्ध जिंकण्यासाठी जे केले जाते त्याच्याशी बशीरहाटमधील हिंसाचाराची तुलनाच होऊ शकत नाही. पण तथ्ये तपासण्याची कुणाला गरजच वाटत नाही.हे प्रचारतंत्र केवळ बंगालपुरतेच मर्यादित नाही. संघ परिवाराच्या प्रचार यंत्रणेने केरळ राज्यासही लक्ष्य केले आहे. टिष्ट्वटरवरून जे लेख आणि भाषणे प्रसारित करण्यात येत आहेत ती जर खरी मानली तर संघाच्या स्वयंसेवकांवर केरळ राज्यात डाव्या पक्षांकडून दररोज हल्ले होत आहेत असे समजावे लागेल. गेल्या वर्षी केरळमध्ये डाव्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून केरळच्या कनौर जिल्ह्यात विशेषेकरून, रा.स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांवर हिंसाचार करण्यात येत आहे हे खरे आहे. पण त्या रक्तपाताचा इतिहास जुना असून तो १९६० साला इतका मागेपर्यंत शोधता येईल. ही हत्याकांडे एकतर्फी कधीच नव्हती. केरळचे तत्कालीन गृहमंत्री रमेश चेनीथला यांनी २०१५ साली दिलेल्या आकडेवारीनुसार या हिंसाचारात संघाचे तसेच कम्युनिस्ट पक्षाचेही कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडलेले आहेत, पण आपल्या राजकीय शत्रूची बदनामी करण्यासाठी संघाकडून या हिंसाचाराच्या बातम्यांचा वापर करण्यात येत आहे.भाजपाच्या राजकीय अजेंड्यावर प. बंगाल आणि केरळ ही दोन राज्ये असावीत यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. लोकसभेच्या दहा जागांपेक्षा जास्त जागा असलेली ही दोनच राज्ये अशी आहेत जेथे भाजपाचे नाममात्र अस्तित्व आहे. तामिळनाडू हे तिसरे राज्य आहे जेथे भाजपाचे अस्तित्व नाही. पण राज्याच्या राजकीय स्वरूपाचा विचार करून तेथील नेतृत्वाचे आऊटसोर्सिंग करून ते रजनीकांतकडे सोपविण्याची तयारी भाजपाने चालवली आहे. रजनीकांत हा तामिळनाडूतील लोकप्रिय सुपरस्टार आहे. ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश ही आणखी दोन राज्ये आहेत जेथे भाजपाचे अस्तित्व नाममात्र आहे. पण तेथे आघाडीचे राजकारण करीत भाजपाने आपल्या अस्तित्वात वाढ केली आहे.बंगाल आणि केरळ या दोन राज्यात बराचसा सारखेपणा आहे. ज्यामुळे त्या राज्यात आपला प्रभाव वाढविण्याचा भाजपा प्रयत्न करीत आहे. दोन्ही राज्यात अल्पसंख्य समाजाची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे तेथे हिंदूंवर अन्याय होत आहे असे चित्र उभे करणे भाजपासाठी सोपे आहे. हिंदू समाजाचे तारणहार असे चित्र तेथे निर्माण करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. उलट सत्तारूढ पक्षाला येथे अल्पसंख्य समाजाचे तुष्टीकरण करण्याच्या आरोपाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच या राज्यात शिरकाव करणे भाजपाला सोपे जाते. या दोन्ही राज्यात काँग्रेसच्या व्होटबँकेत मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. (ही पडझड केरळपेक्षा बंगालमध्ये अधिक झाली आहे). बंगालमध्ये डाव्यांचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे विरोधकांना या राज्यात विस्तार करण्यासाठी संधी मिळाली आहे.या दोन्ही राज्यात इस्लामच्या राजकीय स्वरूपात बदल झाले आहेत. बंगालमध्ये सुफी परंपरेचा अधिक प्रभाव होता. त्याची जागा बांगला देशमधून आलेल्या वहाबींमुळे कट्टरपंथाने घेतली आहे. हीच प्रक्रिया केरळच्या मुस्लीमबहुल जिल्ह्यातही पाहायला मिळत आहे. मध्यपूर्वेतील मुस्लीम राष्ट्रांकडून येणारा पैसा येथील मशिदींना आणि मदरशांना मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. २०१६ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बंगालमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली. २०११ च्या निवडणुकीत ही टक्केवारी अवघी ४ टक्के होती. केरळमध्येसुद्धा भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ होऊन ती १४ टक्के झाली. एकूणच दोन्ही राज्यात भाजपाची मतांची टक्केवारी दुपटीने वाढली. विशेषत: बंगालमधील मध्यमवर्ग द्विपक्षीय राजवटीपासून वेगळा होण्याच्या प्रयत्नात तिसरा पर्याय शोधत होता. तो भाजपाच्या रूपाने त्यांना मिळाला. हे त्या राज्यातील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे अपयश होते. कायद्याचे राज्य निर्माण करण्यात आणि त्याला राज्याचे समर्थन मिळवून देण्यात ही तत्त्वे अपयशी ठरली. उदाहरणार्थ, बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या निर्विवादपणे एक नंबरच्या नेत्या आहेत. पण त्यांच्यातील असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे त्यांनी अनेकदा मुस्लीम धर्मोपदेशकांचे लांगूनचालन करीत आपली मुस्लीम व्होट बँक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील २७ टक्के इतकी मुस्लिमांची संख्या असताना त्यांना प्रभावित करण्याचे डाव्या पक्षांनी मात्र टाळले. उलट ममता बॅनर्जी यांनी संशयास्पद चारित्र्य असलेल्या इमामांना आणि मौलवींना हाताशी धरले. केरळमध्येसुद्धा काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांनी मुस्लीम आणि ख्रिश्चन नेतृत्वाला गोंजारून आपली सत्तेवरील पकड टिकवण्याचा प्रयत्न केला.धर्मनिरपेक्षतेच्या राजकारणाचा पोकळपणा तेव्हा स्पष्ट झाला जेव्हा या राज्यातील अल्पसंख्यकांच्या तुष्टीकरणाचा लाभ त्या समाजातील फक्त क्रिमिलेयरला मिळाला. या दोन्ही राज्यातील अल्पसंख्य समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षच पुरवले नाही. त्यामुळे प. बंगालमध्ये मुस्लीम समाजाचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी राहिले. याउलट केरळमध्ये शिक्षणाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे राज्यात समानतावादी समाजव्यवस्था निर्माण होण्यास हातभार लागला खरा. पण त्यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध मात्र होऊ शकल्या नाहीत. अशा स्फोटक वातावरणात आपले जातीयवादाचे राजकारण पुढे करण्याच्या प्रयत्नात भाजपा आहे. स्थानिकांना विरोध करण्याचे राजकारण खेळत भाजपा आगीशी खेळत आहे. लोकांच्या वेदनेवर फुंकर घालण्याऐवजी समाजाचे धृवीकरण करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. आक्रमक हिंदुत्व यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने आपल्या भूमिकेत ममता बॅनर्जी आणि विजयन हे बदल करतील एवढीच भाजपाला आशा आहे.जाता जाता :- हिंसाचाराच्या छायाचित्रांचा उपयोग करणारी नुपूर शर्मा ही भाजपाची एकमेव नेता नाही. २०१३ साली मुझफ्फरनगर येथे झालेल्या जातीय दंगलीच्या वेळी अफगाणिस्तानमधील संघर्षाची चित्रे ही स्थानिक हिंसाचाराची चित्रे म्हणून भाजपाचे आमदार संगीत सोम यांनी प्रदर्शित केली होती. पण त्याबद्दल त्यांना त्यावेळी ताकीद देणे तर दूरच राहिले पण आता त्यांना उत्तर प्रदेशच्या सरकारात मंत्री करण्यात आले आहे!
( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक आहेत)