भाजपाची ‘निर्णयवापसी’!

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला दणका आणि माहितीच्या महाजालासंबंधात नवे धोरण ठरविण्याच्या दृष्टीने आखलेल्या मसुद्यामुळे उसळलेला जनक्षोभ यामुळे केंद्रातील व महाराष्ट्रातील भाजपावर ‘निर्णयवापसी’ची पाळी आली आहे. ‘किमान सरकार आणि कमाल कारभार’ ही भाजपाची निवडणुकीच्या काळातील घोषणा होती. प्रत्यक्षात गेल्या एक दीड वर्षांत ‘कमाल सरकार व किमान कारभार’ याच पद्धतीने केंद्र व महाराष्ट्रातील कारभार होताना आढळून आला आहे. वस्तुत: कोणत्याही देशातील नोकरशाहीची प्रवृत्ती ही सत्ता आपल्या हाती एकवटण्याचीच असते. म्हणूनच नोकरशाही निरंकुशरीत्या वागू नये, यासाठी गरज असते, ती राज्यकारभार कसा हाकायचा याची जाण आणि त्याबाबतचे कायदे व नियम यांच्या खाचाखोचांची सखोल जाणीव या दोन गोष्टींची. लोकशाही राज्यपद्धतीत सरकारे बदलत राहतात. पण राज्यसंस्था ही कायमस्वरूपी असते. ती कशी चालायला हवी, हे लोकशाही राज्यपद्धतीत राज्यघटनेत सांगितलेले असते. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कायदे व नियम करणे, हे केंद्रात संसदेचे व राज्यात विधानसभेचे काम असते. या कायदे व नियम यांच्या चौकटीत राज्यकारभार हाकायचा असतो. धोरण ठरवणे हे सरकारचे काम असते आणि ते कायदे व नियमांच्या चौकटीत राहून अंमलात आणणे, ही नोकरशाहीची जबाबदारी असते. पण जर मंत्री, लोकप्रतिनिधी व नोकरशाही हे तिन्ही घटक कायदे व नियम यांच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन कारभार करीत असतील, तर तो प्रकार थांबवण्याचा अधिकार राज्यघटनेने न्याययंत्रणेला दिला आहे. महाराष्ट्र सरकार असे वागत असल्यानेच मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला दणका दिला आहे. मुळात एका व्यंगचित्रकारावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे हे प्रकरण घडले ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारकिर्दीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा काढून टाकला आणि कायद्यातील तरतुदींचा प्रशासन व पोलीस यंत्रणा असा चुकीचा अर्थ लावून गैरवापर करणार नाहीत, याची खबरादारी घ्या, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. त्यावेळी ‘यासाठी आवश्यक त्या सूचना देणारे परिपत्रक काढू’, असे राज्याच्या महाअभिव्यक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. नंतर सत्ताबदल झाला आणि भाजपा-सेना यांच्या हाती सत्ता आली. या सरकारने आॅगस्ट महिन्यात असे परिपत्रक काढले. त्यात नगरसेवकांपासून मुख्यमंत्री वा पंतप्रधानापर्यंत अथवा सरकारवर टीका केल्यास तो ‘द्रेशद्रोह’ ठरेल, असे सूचित केले होते. त्यावरून ओरड झाली, तेव्हा ‘आम्ही न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे परिपत्रक काढले आहे’, असा दावा मुख्यमंत्र्यांंसह सर्व भाजपा नेत्यांनी केला. मात्र आता ‘आम्ही असा कोठलाच आदेश दिला नव्हता’, हे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाने हा दावा खोटा ठरवला आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार नुसते तोंडघशीच पडलेले नाही, तर त्याच्या विश्वासार्हतेचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. असाच प्रकार माहितीच्या महाजालासंबंधीच्या नव्या धोरणाच्या मसुद्याचा आहे. माहितीच्या महाजालातील ‘व्हॉटस अ‍ॅॅप’, ‘ट्विटर’, ‘फेसबुक’ वगैरे जी विविध साधने आहेत, त्यातील माहिती ९० दिवस बाळगण्याचे, ती नष्ट न करण्याचे बंधन नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणाच्या मसुद्यात होते. हा मसुदा म्हणजे माहितीच्या महाजालालातील तंत्रज्ञानाविषयीच्या अगाध अज्ञानाचा उत्तम नमुना होता. चीनसारख्या एकाधिकारशाही सरकारला जे जमले नाही ते आपण करू शकू, असे सरकारला वाटत असेल, तर त्याची कीव करावी तेवढी थोडीच आहे. याआधी माहितीच्या महाजालातील अश्लील संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याचा प्रकार केला गेला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच फटकारले. अशी जी ‘निर्णयवापसी’ची पाळी भाजपावर येत आहे, त्याचे मूळ कारण कोणतेही धोरण आखताना व त्यावर आधारित निर्णय घेताना जनहिताचा दृष्टिकोन ठेवून सारासार व सर्वांगीण विचार न करणे हे आहे. असा विचार न झाल्यामुळेच काँगे्रस व राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या कारिकर्दीत त्या व्यंगचित्रकाराचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले. खरे तर कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी जरी त्या व्यंगचित्रकाराला ‘देशद्रोहा’च्या गुन्ह्यात अटक केली असली, तरी पोलीस दलातील वरिष्ठांनी व गृह मंत्रालयाने हस्तक्षेप करून हे प्रकरण तेथेच संपवायला हवे होते. तसे न झाल्याने प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. आताही सरकारने काढलेल्या परिपत्रकावरून इतका वाद उभा राहिल्यावर फडणवीस सरकारने प्रकरण न्यायालयात जाण्याआधी पाय मागे घ्यायला हवा होता. तसे न करता उलट त्या परिपत्रकाची जबाबदारी उच्च न्यायालयावरच सरकार ढकलत राहिले. हेच दिल्लीतही घडले. तो मसुदा जाहीर करण्याआधी कोणताही विचार झाला नव्हता, हे स्पष्ट आहे. आता गदारोळ उडाल्यावर मसुदा मागे घेतला गेला. तरीही ‘आम्ही स्वातंत्र्याच्याच बाजूचे’ असा दावा शहाजोगपणे दिल्लीत व मुंबईत भाजपा मंत्री व प्रवक्ते करीतच आहेत. त्यातही ‘नियंत्रण’ हा एकूणच हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचा गाभाच असल्याने अशा प्रकरणांमुळे भाजपाच्या उद्देशाबद्दलच संशय घेतला जाणेही अपरिहार्यच आहे. त्यामुळेच ‘निर्णयवापसी’ची पाळी भाजपावर आली आहे.