भाजपावर हरयाणात उलटलेले आरक्षणाचे अस्त्र

हरयाणा राज्य अनेक अर्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. पण ही वैशिष्ट्ये खुलून आली ती १९६६ साली ते पंजाब राज्यातून वेगळे झाल्यानंतर. गोव्यानंतरचे दुसरे सर्वात संपन्न राज्य म्हणजे हरयाणा

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )हरयाणा राज्य अनेक अर्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. पण ही वैशिष्ट्ये खुलून आली ती १९६६ साली ते पंजाब राज्यातून वेगळे झाल्यानंतर. गोव्यानंतरचे दुसरे सर्वात संपन्न राज्य म्हणजे हरयाणा. इथले कृषी क्षेत्र तर इतके प्रगत आहे की इथले सर्वाधिक कोट्यधीश लोक ग्रामीण भागातले आहेत. उद्योगांच्या बाबतीतही हरयाणा पुढारलेले असून, इथे आॅटोमोबाइल व त्याच्याशी संलग्न असे अनेक उद्योग आहेत. गुडगावसारख्या शहरात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक बडे उद्योगही त्यांची कार्यालये ठेवून आहेत. दुर्दैवाने हरयाणात भाजपा सत्तेत आल्यापासून मात्र ते मागे पडल्यासारखे झाले आहे. गेल्या काही महिन्यातील राजकीय घडामोडींनी इथल्या बहुसांस्कृतिकतेला मोठा धक्का दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका बाजूला विदेश दौरे करून आंतरराष्ट्रीय उद्योजकांना भेटून भारत भावी महासत्ता असल्याचा प्रचार करीत असले तरी त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय उद्योजकांपैकी बरेच लोक हरयाणात येऊन परतताना मात्र निराश होऊन जात आहेत. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर संघ परिवारातले असून, त्यांनी महाराष्ट्राच्या पावलावर पाऊल टाकीत गोमांस भक्षण बेकायदेशीर केले आहे. या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रि या आली नसली, तरी त्यातून राज्य सरकार नागरिकांच्या बदलत्या अभिरुचीबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते. पण राज्य सरकारला अलीकडे ज्या संकटाचा सामना करणे भाग पडले, त्या संकटाचे मूळ भाजपाने निवडणुकीच्या आधी जाटांना आरक्षणाबाबत दिलेल्या आश्वासनात आहे. राज्याच्या लोकसंख्येत जाट २५ टक्के असून, इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता जाटांना आरक्षण देणे हे एक दिव्य ठरणार आहे. जाटांचा जरी असा दावा असला की कृषी क्षेत्र अर्थकारणात मागे पडत चालले आहे, तरी राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येला मागास ठरवणे ही काही कौतुकास्पद बाब ठरू शकत नाही. निवडणुकीआधी जाट समूह कॉँग्रेसकडून भाजपाकडे वळला होता. कारण कॉँग्रेस त्यांना आरक्षण देऊ शकली नव्हती. भाजपानेही आधी हात झटकले, त्यावर उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. गेल्या फेब्रुवारीत जाट रस्त्यावर उतरले व त्यांनी रस्ते अडवले, वाहने पेटवून दिली आणि अनेक पोलीस स्थानकांवर हल्लेही केले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात डझनभर निदर्शक मृत्युमुखीही पडले. सर्वाधिक दु:खद बाब म्हणजे मरुथल येथे दिल्ली विमानतळाकडे निघालेल्या एक आॅस्ट्रेलियन महिलेवर झालेला सामूहिक बलात्कार. कालांतराने या महिलेने तिचा कटू अनुभव जाहीरपणे मांडला. असे याआधी कधीच घडले नव्हते. एवढा हलकल्लोळ माजत असताना खट्टर सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न नगण्य होते. त्यांनी सामूहिक बलात्काराच्या घटनेकडे आधी सोयीस्कर दुर्लक्षच केले होते. पण जेव्हा ठोस पुरावे समोर आले तेव्हा त्यांना गुन्ह्याची नोंद करावीच लागली. राज्य शासनाने त्यानंतर जाटांना शांत करण्यासाठी एक विधेयक सभागृहात आणून त्यांना पुन्हा वेड्यात काढले. जाट समूह तीन धार्मिक गटात विभागला गेला आहे. हिंदू, मुस्लीम आणि शीख. शासनाने मांडलेल्या विधेयकात धार्मिक गटानुसार आरक्षण पुरस्कृत करण्यात आले होते. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला आरक्षण फेटाळायला एक महत्त्वाचे कारण मिळून गेले. कारण धार्मिकतेवर आधारलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संपुआच्या काळातही जाट आरक्षण फेटाळले होते. भाजपाला संपूर्ण वास्तव ज्ञात आहे. पण आरक्षणाचे आश्वासन देऊन लोकांना आपल्याकडे वळवण्याचे तिचे धोरण म्हणजे ९० च्या दशकातील मंडल-कमंडल राजकारणाचे अनुकरण आहे. तेव्हा या कारणावरून पेटलेल्या आंदोलनाने उत्तर भारतात अराजकतेसमान स्थिती निर्माण झाली होती. आता तशीच स्थिती प्रगत राज्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. यात गुजरातही येतो. मागील वर्षी तिथे सुरू झालेले पाटीदार आरक्षण आंदोलन दिल्ली-हरयाणा पट्ट्यातील जाट आरक्षणाशी साम्य ठेवणारे आहे. पाटीदार (पटेल) गुजरातच्या लोकसंख्येत १५ टक्के आहेत. ते भाजपाचे पाठीराखेही आहेत. त्यामुळे या पाठराखणीच्या मोबदल्याची त्यांनी अपेक्षा ठेवणे तसे अपरिहार्यच होते. जाटांप्रमाणेच पाटीदारांनीसुद्धा सर्वच क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी केली आहे. मुख्यत: त्यांचा भर वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणावर आहे. गुजरातेत तांत्रिक क्षेत्रातील पदवी म्हणजे अमेरिकेत जाण्याचे पारपत्र मानले जाते. पटेल आता मोटेल व्यवसायाशी संबंधित राहिलेले नसल्याने अमेरिकेचा व्हिसा मिळवण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य ठरले आहे. गुजरातमधील भाजपा सरकारनेही पटेल आंदोलन व्यवस्थित हाताळले नाही. अनेक पटेल नेत्यांना अटक करण्यात आली व त्यात आंदोलनाचा मुख्य संघटक हार्दिक पटेल याचाही समावेश असून, त्याच्यावर अविचारी पद्धतीने राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. इतके करूनही आंदोलन थांबण्यापेक्षा ते चिघळतच चालले आहे. २०१४ साली मोदींनी सर्वव्यापी बदलांची आशा निर्माण करून सत्ता हाती घेतली खरी; पण जागतिक अर्थव्यवस्था मोठ्या काळापासून मंदावलेली आहे. भारत त्याला अपवाद नाही. सामान्य नागरिकांचा मोठा गट दोन वर्षांपूर्वी मोदी लाटेत वाहून गेला होता. आता त्यांच्यात फसवले गेल्याची भावना आहे व ते आरक्षण प्रणालीचा आधार शोधत आहेत. उद्विग्न झालेली भाजपा आता पुराणकथांचा अर्थहीन आधार घेत इतिहासाला पुरस्कृत करीत आहे. गुडगावला ‘मिलेनियम सिटी’ म्हणून संबोधले जात असले, तरी तेथील मूलभूत सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य किंवा शिक्षण सुविधा निराशाजनक आहेत. पण यावर सरकारचे उत्तर मोठे हास्यास्पद आहे. सरकारने गुडगावचे नाव आता गुरुग्राम केले आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, महाभारत काळातील कुरू राजकुमारांचे गुरू द्रोणाचार्य यांचा येथे वास होता. मात्र आजच्या तंत्र युगातील पिढीशी प्राचीन आचार्यांची गोष्ट सुसंगत वाटत नाही.