भाजपा-अकाली तेढ

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपा व शिवसेना यांच्यातील दुरावा वाढत जाऊन त्या दोन पक्षांनी ती निवडणूक परस्परांच्या विरोधात लढविलेली राज्याने पाहिली. नेमकी तशीच स्थिती आता पंजाबात निर्माण झाली असून, भाजपा व अकाली दल हे दीर्घकाळचे मित्रपक्ष परस्परांपासून दुरावण्याच्या व एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोहचले आहेत. हरियाणा व हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांत मिळालेल्या मोठ्या यशानंतर भाजपाने पंजाबातही आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात केली आहे. त्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह व राज्यातील त्याचे नेते त्याविषयीची भाषा उघडपणे बोललेही आहेत. आजघडीला पंजाबात अकाली दल व भाजपा यांचे संयुक्त सरकार अधिकारारूढ आहे. त्या सरकारातील मोठी भूमिका अर्थातच अकाली दलाची असून, राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे दोघेही त्या पक्षाचे आहेत. भाजपाने आपले प्रभावक्षेत्र पंजाबात वाढविण्याचा चालविलेला प्रयत्न अकाली दलाचा प्रभाव संकुचित करणारा आहे आणि त्याने त्या पक्षाच्या नेत्यांना अस्वस्थ केले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांचे निकटवर्ती नातेवाईक व उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल यांचे मेहुणे विक्रम मजिठिया हे पंजाबच्या माहिती विभागाचे मंत्री आहेत. त्यांनी आजवर केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी केंद्राच्या आर्थिक चौकशी विभागाने चालविली असून, त्यासाठी त्यांना अनेकवार दिल्लीला बोलविलेही आहे. हा प्रकार आपल्या पक्षाला नाउमेद करणारा व त्याच्या विरुद्ध राजकीय वातावरण तयार करणारा आहे असे अकाली दलाचे म्हणणे आहे. त्याविषयीची आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी सुखबीर बादल यांच्या नेतृत्वात अकाल्यांची दोन शिष्टमंडळे आतापर्यंत दिल्लीला आली आहेत. त्यांच्या मागण्या अर्थातच भाजपाला अडचणीत आणणाऱ्या व केंद्राला मान्य न होणाऱ्या आहेत. आॅपरेशन ब्ल्यू स्टारमध्ये भाग घेतलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना व सैनिकांना दिलेला बहुमान केंद्राने परत घ्यावा अशी एक मागणी या शिष्टमंडळाने केली आहे. त्याच बरोबर भाजपाच्या संघ परिवाराने पंजाबच्या सीमावर्ती भागात सुरू केलेला धर्म वापसीचा प्रयोग थांबविण्याचीही मागणी त्या दलाने केली आहे. जर्नेलसिंग भिंद्रावाले याच्या नेतृत्वात सशस्त्र उठाव करणारी व जन्मठेपेच्या शिक्षा भोगणारी शीख माणसे सरकारने तात्काळ सोडावी अशीही एक चमत्कारिक मागणी या शिष्टमंडळाने केंद्रासमोर ठेवली आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बियंतसिंग याच्या खुनासाठी चंदीगडच्या तुरुंगात असलेला देवींदरसिंग भुल्लर आणि तिहार तुरुंगात असलेला लालसिंग यांनाही मुक्त करण्याची या शिष्टमंडळाची मागणी आहे. १९९३ मध्ये झालेल्या मुंबईतील बॉम्बस्फोटांसाठी दारूगोळा पुरविणाऱ्या शीख आरोपींनाही तात्काळ मुक्त करा असे त्यांचे म्हणणे आहे. अकाली दलाचा या संदर्भातला इतिहास फारसा स्पृहणीयही नाही. केंद्राकडे फक्त पाच विषयांचा अधिकार असावा व पंजाबला इतर सर्व विषयांबाबत स्वायत्तता द्यावी अशी मागणी करणारा आनंदपूर साहिब ठराव या दलाच्या नावावर आहे. इंदिरा गांधी व जनरल अरुण वैद्य यांचा खून करणाऱ्या आरोपींना धर्मवीर म्हणून गौरविण्याचा प्रकारही या पक्षाने केला आहे. शिवाय शीख समाजाच्या वेगळ्या अस्मितेची त्याने आरंभापासून चालविलेली भूमिका प्रत्येक निवडणुकीत अधिक तीव्र केली आहे. या साऱ्या गोष्टी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या व भारतीय जनता पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाणाऱ्या आहेत. या मागण्या आताच पुढे करण्याचे तात्कालिक कारण मजिठिया यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी एवढेच नाही. (मजिठिया यांच्याविरुद्ध असलेला भ्रष्टाचाराचा आरोप बंगालमधील शारदा कांडालाही मागे टाकील एवढा मोठा आहे हे येथे उल्लेखनीय.) २०१७ मध्ये होऊ घातलेल्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका हेही या दडपणामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. या निवडणुकीत भाजपा आपल्या जागा वाढवून मागील आणि त्या अकाली दलाला मान्य करायला लावील असा भाजपाच्या नेतृत्वाचा उत्साह आहे. तो मान्य केला तर अकाली दलाला पंजाबातील आपले वर्चस्व भाजपाच्या स्वाधीन करावे लागणार आहे आणि ही बाब अकाली दल कधीही मान्य करणार नाही हे उघड आहे. नेमक्या याच कारणासाठी शिवसेनेने महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक भाजपाशी असलेली जुनी युती तोडून स्वतंत्रपणे लढविली होती. अकाली दलाची आताची मागणी व त्यासाठी त्या पक्षाने भाजपावर वाढविलेला दबाव याच कारणासाठी आहे. भाजपाच्या नेतृत्वासमोर अर्थातच साऱ्या देशाचा विचार आहे. तो लक्षात घेता अकाली दलाच्या या मागण्या तो पुरत्या मान्य करणार नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र दिल्लीत निवडणुकांचे वारे वाहत असताना व शीख मतदारांची संख्या तेथे मोठी असताना अकाली दलाला नाराज करणेही भाजपाला परवडणारे नाही. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर झालेल्या शीख विरोधी दंगलीत बळी पडलेल्यांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत केंद्राने ज्या हेतूने दिली त्याचे राजकीय स्वरुप लक्षात घेतले व त्या दंगलींची फेरचौकशी करण्याचा सरकारचा आताचा इरादा लक्षात घेतला की भाजपासमोर अकाल्यांनी उभा केलेला तिढाही स्पष्ट होणारा आहे.