विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)प्रदीर्घ काळ पदावर राहणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत निर्दय चकमकींमध्ये संशयित अतिरेक्यांचा खात्मा करून आपली योग्यता सिद्ध करण्याचा जणू अलिखित नियमच केलेला असावा, असे दिसते. दहशतवाद्यांविषयी आपल्याला जराही दयामाया नाही हे दाखविण्याचा मापदंड गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी घालून दिलाच होता. त्यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या चकमकींमध्ये इशरत जहाँ या विद्यार्थिनीचा झालेला वादग्रस्त मृत्यू हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. म्हणूनच, बंदी घातलेल्या ‘स्टुडण्ट्स इस्लामिक मूव्हमेंट आॅफ इंडिया’चे (सिमी) आठ संशयित हस्तक कडेकोट सुरक्षेच्या भोपाळ मध्यवर्ती कारागृहातून पळाले व त्यानंतर तासाभरातच पोलिसांच्या चकमकीत मारले गेले तेव्हा कोणालाही आश्चर्य वाटले नाही. मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी आपली पात्रता सिद्ध केली, एवढाच त्याचा अर्थ! खतरनाक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याचे श्रेय त्यांच्याही खात्यात जमा झाले.ज्यांचा कायद्याच्या राज्यावर विश्वास आहे अशा सर्वांचे मन या घटनेने विचलित झाले. पण या हत्त्यांनंतर जी ‘राष्ट्रवादी’ बडबड जाहीरपणे केली गेली त्याने आपल्या लोकशाही मूल्यांचा पायाच पार हादरून गेला. या हत्त्यांचे भाजपातर्फे केले गेलेले समर्थन काहीसे असे होते : जे मारले गेले ते खतरनाक होते, त्यांच्याविषयी कोणाला सहानुभूती असणार? जिवंंत राहिले असते तर त्यांनी आणखी दहशतवादी कृत्ये करून समाजाला वेदना दिल्या असत्या. त्यामुळे विरोधकांनी मध्य प्रदेश सरकारवर टीका करण्याऐवजी खरे तर त्यांची पाठ थोपटायला हवी! अर्थात, काँग्रेस अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी टीका करीत असल्याचा नेहमीचा आरोप याही वेळी केला गेला. अशा प्रकारच्या हत्त्या आणि त्यांचे केले जाणारे समर्थन ही जोडगोळी राज्यघटनेस मारक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दररोज राज्यघटना सर्वोच्च असल्याच्या आणाभाका घेत असताना हे घडत आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पंतप्रधानांच्या अशा वक्तव्यांवरून त्यांच्या शासनातील उक्ती आणि कृती यातील घातक विरोधाभासच अधोरेखित होतो. आपल्या देशाने कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा शासन व्यवहाराचे मूलतत्त्व म्हणून स्वीकार केला आहे, हे विसरून चालणार नाही. कायद्याचे बंधन पाळण्याच्या प्रतिबद्धतेमुळे तर मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात रंगेहाथ पकडलेल्या अजमल कसाब या पाकिस्तानी अतिरेक्याला सर्व न्यायप्रक्रिया पूर्ण होऊन दोषी ठरविले गेल्यानंतरच फासावर लटकविले होते. कायदेशीर सोपस्कार न करता त्यास असेच ठार केले असते तर कदाचित संतप्त समाजभावनांना ते रुचलेही असते. पण तसे करणे कायद्याला धरून झाले नसते म्हणून आपण ते केले नाही व कसाबला बचावाची पूर्ण संधी देऊन मगच शिक्षा दिल्याचे अभिमानाने जगाला सांगू शकलो.भोपाळ कारागृहातून पळालेल्या ‘सिमी’च्या आठ हस्तकांना सरळसरळ गोळ्या घालून मध्य प्रदेश पोलिसांनी या कायद्याच्या चौकटीचे उल्लंघन केले आहे. कायदा पाळणे हे सरकारचे कर्तव्य असते, तो मोडणे नाही. तसेच जेव्हा राज्य सरकारे या तत्त्वाचे पालन करत नाहीत तेव्हा टीका करून त्यांना वठणीवर आणणे हे राजकीय पक्षांचे कामच आहे. सत्तेत असो वा विरोधात, राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका रास्तपणे पार पाडणे अपेक्षित आहे. पण हल्लीच्या पक्षपाती वातावरणात सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्याच एका नेत्याच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर टीका करण्याची अपेक्षाही केली जाऊ शकत नाही. या चकमकींनंतर हौशा-गवश्यांनी काढलेले जे व्हिडिओ प्रसिद्ध झाले त्यावरून मध्य प्रदेश पोलिसांचे अनेक बाबतीत पितळ उघडे पडले. पळून जाणाऱ्या व्यक्तीला रोखण्याचा शेवटचा उपाय म्हणून गोळी चालवायची असेल तर ती पायावर किंवा कमरेच्या खाली मारावी, या ठरलेल्या नियमाला पायदळी तुडवून ‘सिमी’ हस्तकांना कमरेच्या वरती गोळ्या घातल्या गेल्याचे या व्हिडिओंमधून स्पष्ट दिसते. हे व्हिडिओ पाहिले असता अशी खात्री पटते की, कोणीही कोणतीही माहिती द्यायला जिवंतच राहू नये या ठाम इराद्यानेच पोलिसांनी हा गोळीबार केला होता.पळून जाणाऱ्या ‘सिमी’च्या हस्तकांकडे कोणतीही शस्त्रे नव्हती, फार तर त्यांच्याकडे तुरुंगातून घेतलेले स्टीलचे चमचे व थाळ्या होत्या, हेही पोलीसच सांगतात. बेडशीट एकमेकांना बांधून या आठजणांनी दोरीची शिडी तयार केली व त्याच्या मदतीने ते तुरुंगाची ३२ फुटी कुंपणभिंत ओलांडून बाहेर पडले, असेही सांगितले गेले. कुंपणभिंतीवर विद्युतप्रवाह सोडलेल्या तारांचे कुंपण असूनही कोणाच्याही लक्षात न येता हे आठजण सर्व उपद््व्याप कसे करू शकले, हे प्रश्न कोणाही सुज्ञाच्या मनात सहज उपस्थित होण्यासारखे आहेत. आणखी एक उल्लेखनीय बाब अशी की, ज्याने सन २०१३ मध्ये अशाच प्रकारे खांडवा कारागृहातून ‘सिमी’च्या हस्तकांच्या पलायनाचे सूत्रसंचालन केले होते तो अबु फैजल या पळून जाणाऱ्यांमध्ये नव्हता, तो अजूनही भोपाळ कारागृहात आहे. नेमक्या या पलायनाच्या रात्रीच कारागृह आवारातील तीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडावेत, हा योगायोगही मोठा सूचक आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता सत्य दडविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते लपणे कठीण आहे. केंद्रातील सत्ताधारी या नात्याने देशात सर्वत्र राज्यघटनेचे कसोशीने पालन होईल याची खात्री करणे ही भाजपाची जबाबदारी आहे. लोकानुनयी भूमिका घेऊन कदाचित एखाद्या निवडणुकीत किंवा इतरत्रही त्यांना राजकीय लाभ मिळू शकेल. परंतु देशात राज्यघटना आणि कायद्याचे राज्य आहे म्हणूनच आपण आज या सत्तापदांवर बसलो आहोत याचा विसर भाजपाच्या धुरिणांना पडून चालणार नाही. त्यामुळे या चकमकीचे डोळेझाक समर्थन करणे क्षणिक लाभाचे वाटत असले तरी अंतिमत: असे करणे म्हणजे आपण ज्या झाडाच्या फांदीवर बसलो आहोत तिच्यावरच कुऱ्हाड चालविण्यासारखे आहे. पण यात समाजाचा धोका असा आहे की, सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात हा प्रकाश पडेपर्यंत न भरून निघणारे नुकसान होऊन गेलेले असेल.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...हवाई दलाच्या पठाणकोट तळावरील दहशतवादी हल्ल्याचे वृत्तांकन देशाच्या सुरक्षेस बाधा पोहोचेल अशा प्रकारे केल्याच्या कारणावरून आंतरमंत्रालयीन समितीच्या शिफारशींनुसार एनडीटीव्ही इंडिया या वृत्तवाहिनीवर एक दिवसाची प्रसारणबंदी लागू करण्याचा रालोआ सरकारचा निर्णय म्हणजे संदेश घेऊन येणाऱ्या खबऱ्यालाच गोळी घालण्याचा प्रकार आहे. माध्यमांची अशा प्रकारे मुस्कटदाबी करून कोणत्याही सरकारचे आजवर कधीही भले झालेले नाही. मोदी सरकारला याची जेवढी लवकर उमज पडेल तेवढे ते सर्वांच्याच दृष्टीने चांगले होईल. न्यायालयांनी चपराक देण्याआधी सरकारने हा निर्णय स्वत:हूनच मागे घ्यायला हवा.
भोपाळ चकमक : उन्मादी राष्ट्रवादाने सत्य लपणार नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 6, 2016 23:47 IST