हेही नसे थोडके!

व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार खºया अर्थाने सर्वसामान्यांना उपभोगता येत आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर मागितले तर बहुतेक नाही असेच उत्तर मिळेल.

आज भारतीय स्वातंत्र्याचा ७० वा वाढदिवस साजरा करीत असताना भारतीय संविधानाने या देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार खºया अर्थाने सर्वसामान्यांना उपभोगता येत आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर मागितले तर बहुतेक नाही असेच उत्तर मिळेल. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही निर्णय निश्चितच चांगले झाले, त्याचे परिणामही जाणवू लागले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सुरुवातीला सर्वसामान्यांना फटका जाणवला असला तरी आता स्थिती सामान्य होऊ लागली आहे. पाकिस्तान, चीनसोबतचे संबंध ताणले असताना सरकारने खंबीर भूमिका घेतली त्याचेही स्वागत होत आहे. मात्र काही आघाड्यांवर सरकारला येत असलेले अपयश त्यामुळे नजरेआड करता येऊ शकत नाही. आज देशभरात हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. तुम्हा आम्हा सर्वांचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला जगणे कठीण झाले आहे. ‘रोटी, कपडा, मकान’ हे आपल्या संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार त्यांना का मिळत नाहीत? बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांना सुशिक्षित करण्याचे भरमसाठ कारखाने काढून शिक्षणसम्राट गब्बर झाले आहेत आणि होत आहेत. पण या कारखान्यातून बाहेर पडलेले देशातील सुमारे १२ कोटी सुशिक्षित तरुण (हा आकडा २०१५ चा आहे) मात्र आजही रस्त्यांवर वणवण फिरताना दिसत आहेत. सरकारने ‘राईट टू एज्युकेशन’ची सोय तर केली पण त्यांना ‘राईट टू जॉब’चा दिलासा देण्याची जबाबदारीही सरकारची आहे . ही जबाबदारी सरकार पार पाडत नसेल तर मग या रिकाम्या डोक्याच्या तरुणांनी देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा वेगळ्या मार्गाने उपयोग केला तर त्याला जबाबदार कोण? आज काश्मिरात काय स्थिती आहे. तेथील असंख्य बेकार तरुण-तरुणींनी अक्षरश: दहशतवाद्यांची ‘नोकरी’ पत्करली आहे. ऐकायला हे अविश्वसनीय आणि चमत्कारिक वाटेल पण हे वास्तव आहे. जम्मू काश्मिरात दहशतवादी कारवाया पार पाडताना अतिरेकी या तरुणांना हाताशी धरत आहेत. सुरक्षा पथकांवर दगडफेक करण्यासाठी या तरुणांना दिवसाकाठी ७०० रुपये दिले जात असल्याची माहिती आहे. कन्हैयाकुमारच्या आंदोलनात हजारो तरुण-तरुणींचा सहभाग असतो. सकल मराठा समाजाच्या मोर्चात लाखोंच्या संख्येने युवा वर्ग सामील झालेला दिसतो, तो केवळ हौस म्हणून नव्हे तर आपल्यातील असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी आणि आपले न्याय्य हक्क पदरात पाडून घेण्यासाठी ही तरुणाई रस्त्यावर उतरलेली असते. आता सरकार लोकांना दिलासा देणारे काही लोकोपयोगी निर्णय घेणार आहे. बार्कलेज इंडियाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सिद्धार्थ संन्याल यांच्या म्हणण्यानुसार मोदी सरकार आता येत्या १८ महिन्यांच्या काळात सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ही पुढच्या निवडणुकांची तयारी म्हटले तरी उशिरा का होईना सरकारला सर्वसामान्यांचे हित आठवले हेही नसे थोडके.