इस्रायलसोबतच अरबांना जपणेही गरजेचे

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इस्रायल भेट ऐतिहासिक म्हणून गौरविली जाण्याची कारणे या दोन देशांच्या इतिहासात व त्यांच्यातील गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात आहेत. इस्रायल आणि त्याच्या सभोवतीचे सगळे अरब देश यांचे संबंध नुसते तणावाचेच नाहीत तर शत्रुत्वाचे आहेत. बायबलच्या जुन्या करारात इस्रायलची भूमी ज्यूंना देण्याचे ईश्वरी वचन आले असल्याने त्या भूमीवर इस्रायल हा देश ज्यू धर्माच्या लोकांनी पाश्चात्त्य देशांच्या मदतीने १९४९ च्या सुमारास वसविला. हे आमच्या भूमीवरचे आक्रमण असल्याचा अरबांचा तेव्हा सुरू झालेला दावा आजवर कायम आहे. त्यासाठी त्या दोन तटात अनेकवार युद्धेही झाली आहेत. इस्रायलच्या स्थापनेमुळे निर्वासित व्हावे लागलेल्या मूळ पॅलेस्टिनी लोकांची एक धगधगती समस्याही एवढी वर्षे तशीच राहिली आहे. इस्रायलला समुद्रात बुडवू, त्याची राखरांगोळी करू अशा प्रतिज्ञा अरब देशांनी आजवर अनेकदा केल्या आहेत. ‘आमचा पहिला बॉम्ब आम्ही इस्रायलवर टाकू’ असा इरादा इराणनेही जाहीर केला आहे. इस्रायलने अरब व मुस्लीम देशांशी चालविलेल्या या वैरामुळे मुसलमानांवर राग असलेल्या भारतातील हिंदुत्ववाद्यांनाही इस्रायलचे एक विशेष आकर्षण आहे. मात्र अशा खासगी व स्थानिक आवडीनिवडींवर देशाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध आखले जात नाहीत. या संबंधांचा खरा आधार राष्ट्रीय हितसंबंध हाच असतो. भारताचा ४० टक्क्यांएवढा आयातनिर्यात व्यापार अरबांशी राहिला आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्या युद्धात इजिप्तपासूनचे अनेक अरब देश भारताच्या बाजूने उभे राहिलेले जगाला दिसले आहेत. काश्मीरच्या प्रश्नावरही या अरब राष्ट्रांनी पाकिस्तानची पाठराखण कधी केली नाही. हा सारा इतिहास बाजूला सारून इस्रायलशी मैत्रीचे संबंध स्थापन करणे ही भारतातील आजवरच्या सरकारांची अडचण राहिली आहे. आता काळ बदलला आहे. भारताने इस्रायलला १९५० मध्येच मान्यता दिली असली तरी त्यांच्यातील व्यापारसंबंधांची सुरुवात फार नंतर झाली. गेल्या १५ वर्षात हे संबंध आणखी वाढले व या दोन देशात लष्करी सामुग्रीचीही देवाणघेवाण सुरू झाली. आताचा भारताचा इस्रायलशी असलेला असा व्यापार अडीच अब्ज डॉलर्सहून मोठा आहे. शिवाय या काळात अनेक अरब देशांनीही इस्रायलशी जुळवून घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१५ मध्ये राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी इस्रायलला दिलेली भेट महत्त्वाची व ऐतिहासिक ठरली आहे. त्याच धोरणावर मोदींच्या आताच्या भेटीने नवे शिक्कामोर्तब केले आहे. इस्रायल हा देश संघर्षातून उभा झाला आणि अनेक युद्धांना तोंड देत पुढे गेला. त्याला तेथील पॅलेस्टिनी गनिमांएवढेच घुसखोरांच्या कारवायांनाही सातत्याने तोंड द्यावे लागले आहे. त्यातून त्याने स्वत:चे खास सुरक्षातंत्र विकसित केले आहे. त्याच बळावर शत्रू राष्ट्रांच्या मध्यावर एखाद्या बेटासारखे राहून तो देश आपली नेत्रदीपक प्रगती साधू शकला आहे. भारताला त्याच्या या युद्धतंत्राची व विशेषत: घुसखोरांशी तोंड द्यायला लागणाऱ्या लष्करी प्रशिक्षणाची गरज आहे. मोदींच्या आताच्या भेटीत हे तंत्र अवगत करून घेण्यासाठी वाटाघाटी व्हायच्या आहेत आणि त्या महत्त्वाच्या आहेत. याशिवाय विज्ञान, तंत्रज्ञान, माहितीक्षेत्र व क्षेपणास्त्रांच्या संदर्भातही त्यांच्यात होणारी चर्चा महत्त्वाची आहे. इस्रायल हे वाळवंटावर उभे असलेले राष्ट्र आहे. त्या वाळवंटात हजारो फूट खोल विहिरी खणून व त्यातील तुटपुंज्या पाण्याचा अतिशय कौशल्याने वापर करून इस्रायलच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या देशात शेती व फळबागा फुलविल्या आहेत. वाळवंटात राहणारा हा देश अन्नधान्याची निर्यात करू शकणारा झाला असल्याची ख्याती त्याच्या नावावर आहे. तात्पर्य, युद्धतंत्र व कृषितंत्र यात एवढी आघाडी घेतलेल्या या देशापासून भारताला बरेच काही शिकता येणारे आहे. भारताचे शेती क्षेत्र मोठे आहे. शिवाय त्यात भूपृष्ठावरून वाहत जाणाऱ्या नद्याही बऱ्याच आहेत. शेतीच्या व्यवसायात गुंतलेल्यांचा वर्गही येथे ७० टक्क्यांएवढा मोठा आहे. त्याचमुळे या आधीच्या सरकारांनी भारतीय शेतकऱ्यांची अनेक पथके इस्रायलमध्ये याच कृषितंत्राच्या अभ्यासासाठी पाठविली आहेत. यापुढच्या काळात इस्रायलचे तंत्रज्ञ मोठ्या संख्येने भारतात येण्याची व भारतीय कृषी विकासाला साहाय्य करण्याची शक्यता वाढली आहे. घुसखोरांना हुडकून काढण्याचे तंत्र शिकविणारी इस्रायलच्या सेनेतील प्रशिक्षकांची पथकेही भारतात याआधी आली आहेत. यापुढे या क्षेत्रातील इस्रायलचे सहकार्य आणखी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. या दोन देशांतील संबंध दीर्घकाळपर्यंत दुराव्याचे राहून अलीकडे दृढ झाले आहेत. ते आणखी मजबूत होण्याची शक्यता मोदींच्या या भेटीमुळे वाढली आहे. मात्र त्याचवेळी केवळ स्थानिकांच्या धर्मभावनांच्या आहारी न जाता भारताला इराण, सौदी अरेबिया व इजिप्तसारख्या त्याच्या जुन्या मित्र देशांशी असलेले चांगले संबंधही शाबूत राखण्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. इस्रायलच्या फार जवळ जाण्याने आपले जुने मित्र दुरावणार नाहीत हा प्रयत्न देशाच्या परराष्ट्र व्यवहाराची व राजनयाची परीक्षा घेणारा आहे. अमेरिकेशी जास्तीची घसट केल्याने रशिया आपल्यापासून दुरावल्याचे जे चित्र आपण पाहतो तसे मध्यपूर्वेत घडू नये याची काळजी महत्त्वाची आहे.