बंगाली भूकंप!

पश्चिम बंगालमध्ये आपला जम बसविण्यासाठी भाजपाची कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे आणि ममता बॅनर्जी यांना ते कोणत्याही थराला जाऊन रोखायचे आहे. हा सर्व राजकीय भूकंप लोकशाहीची व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा आहे.

भूकंपाची दोन मूलभूत वैशिष्ट्ये असतात. एक तो अचानक होतो, त्याची पूर्वकल्पना नसते. दुसरे वैशिष्ट्य की, त्याच्या धक्क्याने सर्व काही संपते. सर्व विध्वंस होतो. परवा रविवारी सायंकाळी बंगालची राजधानी कोलकात्यात असाच भूकंप झाला, पण त्याचे पहिले वैशिष्ट्य येथे लागू होत नाही. कारण हा भूकंप अनेक दिवसांपासून खदखदत होता. त्याच्या उद्रेकाने मात्र लोकशाहीच्या सर्व मूल्यांचा विध्वंस झाला आहे. स्वातंत्र्य लढ्यातील थोर तत्त्वांनी आणि संसदेच्या महान परंपरेने हा लोकशाहीवादी महान देश म्हणून मानला जातो आहे.त्याला बंगालमधील भूकंपाने धक्का बसला आहे. खरे तर शारदा चीट फंड प्रकरणाचा तपास हा जुनाच विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्याचा तपासही सुरू आहे; मात्र पुढील महिन्यात जाहीर होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची याला पार्श्वभूमी आहे. कोलकात्याचे पोलीसप्रमुख राजीव कुमार यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्या तपासादरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे गायब झाली आहेत, असे आता तपासाची सूत्रे हाती घेतलेल्या सीबीआयला वाटते आहे. त्यात तथ्यही असेल; मात्र त्याचा तपास करण्याची पद्धत असू शकते. याउलट केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील सीबीआयचा वापर करून राजकीय कुरघोड्या करण्याचा हा प्रयत्न तरी नव्हे का, अशी शंका घ्यायला खूप वाव आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण भाजपाच्या जोरदार हालचालीने तापते आहे. आगामी निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर यायचे असेल तर भाजपाला बंगाल, आसाम आणि ओडिसासह पूर्व भारतच मदतीला येऊ शकतो. पश्चिम भारत आणि उत्तरेत २०१४च्या निवडणुकीत सर्वोत्तम यश भाजपाला मिळाले होते.काही राज्यांतील सर्वच्या सर्व जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. त्यापेक्षा अधिक यश मिळू शकले नाही. दक्षिण भारतात भाजपाला आशा नाही. उत्तर आणि पश्चिम भारतातील जागा घटण्याची शक्यता आहे. त्याची भरपाई करण्याची संधी केवळ पूर्व भारतात आहे. ओडिसा, बंगाल आणि आसाम या मोठ्या राज्यांसह पूर्वेकडे लोकसभेच्या ८८ जागा आहेत. येथे भाजपा पाय पसरू इच्छितो आहे. काँग्रेसची उभारणी होत नाही. त्याचा लाभ उठविण्याची संधी भाजपा शोधत आहे. त्यासाठीच दर आठवड्यास नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या सभा पश्चिम बंगालमध्ये आयोजित करण्यात येत आहेत. त्यानिमित्त वादाचे कारण शोधले जात आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणांनी ममता बॅनर्जी यांना खूश करण्यासाठी बंगाल पोलीस त्यांच्या जाहीर सभांना परवानग्या नाकारत आहेत. त्यातून हा संघर्ष पेटला आहे. त्यातून राजकारण होईल; पण संघराज्यीय लोकशाही व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. राज्यात तपासासाठी येणाऱ्या सीबीआयच्या अधिकाºयांना अटक करणे, सीबीआयच्या कार्यालयास वेढा घालणे आणि केंद्राने राखीव दले पाठवून संघर्षाची भूमिका घेणे, हे सर्व अनाकलनीय आहे. राजकीय लढा राजकीय मंचावरून करता येऊ शकतो. यासाठी लोकशाही शासन व्यवस्थेचे आधार असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणांना वेठीस धरणे योग्य नाही. सीबीआयचा गैरवापर करण्याचे आरोप नवे नाहीत; पण मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत त्याची गडद प्रतिमा अधिकच आक्रस्ताळेपणाने वाढू लागली आहे. याकडे राजकीय चश्म्यातून पाहू नये.सीबीआयच्या अधिकाºयांना अटक केल्याच्या प्रकरणाने ममता बॅनर्जी यांच्या बाजूनेच सर्व राजकारण सुरू झाले. डझनभर भाजपाविरोधी राजकीय पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिला. त्यातून एकप्रकारे या सर्व घटनाक्रमांना राजकीय आयाम लागू झाले. भाजपादेखील याचे उत्तर राजकीय देऊ लागला. चीट फंडाच्या तपासाचे हे राजकीय वळण आहे. संसदीय लोकशाही, परंपरा आणि प्रशासनाच्या मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन दोन्ही बाजूने राजकारण करण्यात येऊ लागले आहे. बंगालमध्ये आपला जम बसविण्यासाठी भाजपाची कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे आणि ममता बॅनर्जी यांना ते कोणत्याही थराला जाऊन रोखायचे आहे. हा सर्व राजकीय भूकंप लोकशाहीची व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा आहे. राजकारण होईल, निवडणुका येतील आणि मतदार योग्य निर्णय देतील; पण त्यासाठी जी किंमत आपण मोजत आहोत, जी मर्यादा ओलांडत आहोत, ते न परवडणारे आहे.