बँकांची कोंडी फुटली

नोटाबंदीनंतर सहकारी आणि जिल्हा बँकांतील जुन्या नोटा घेण्यास रिझर्व्ह बँकेने घातलेली बंदी केंद्र सरकारने उठवली, हे चांगलेच झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी व जिल्हा बँकांत पडून राहिलेल्या सुमारे २८०० कोटींच्या चलनातून बाद झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जातील आणि तितके नवे चलन मिळाल्यामुळे या सर्व बँकांचे व्यवहार नीट सुरू होतील. शेतीचा हंगाम सुरू होत असताना आणि बँकांनी शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये द्यावेत, अशा सूचना दिल्या असताना, त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, हा जिल्हा बँकांपुढे प्रश्नच होता. त्यामुळे त्यांनी आम्ही सरकारी आदेशाचे पालन करूच शकत नाही, अशी भूमिका या जिल्हा बँकांनी घेतली. केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशामुळे आता हा प्रश्न सुटल्यात जमा आहे. मात्र इतके महिने या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने का स्वीकारल्या नाहीत? त्या न स्वीकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने का घेतला होता? याचा उलगडा अद्यापही झालेला नाही. नोटाबंदीनंतर लगेचच मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा जमा झाला आणि तो पैसा अनेक राजकारण्यांचा होता, असे तेव्हा सांगण्यात येत होते. तो कुणाचा आहे, हे ना तेव्हा स्पष्ट झाले, ना आता उघड झाले आहे. किमान जुन्या व बाद नोटा स्वीकारताना तो पैसा कुणाचा आहे, हे तरी कळायला हवे होते. पण केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने तसे कोणतेही बंधन या बँकांवर घातलेले नाही. केवळ ३० दिवसांत जुन्या नोटा जमा करा, असेच या बँकांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राजकारण्यांकडील काळा पैसा या बँकांत खरोखर गेला की नुसतीच आवई उठवण्यात आली, हेही त्यामुळे स्पष्ट होण्याची चिन्हे नाहीत. अनेक सहकारी व जिल्हा बँका राजकारण्यांच्या हातात आहेत, यात वादच नाही. त्यामुळे काळ्या पैशाचा आरोप खरा असेल, तर त्याची शहानिशा होऊ न सत्य जनतेसमोर यायलाच हवे. पण त्याची गरज आता केंद्र सरकारला वाटत नसावी. या आरोपांमुळे बँकांची तब्बल सात महिने कोंडी करण्यात आली. अनेक शिष्टमंडळे पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना भेटली. माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. अगदी महाराष्ट्र सरकारनेही बंदी उठवा, अशी विनंती केंद्राकडे केली होती. मात्र तेव्हा टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्राने अचानक हा निर्णय घेतला, याचे कारण शेतकरी आंदोलने हेच असावे, असे दिसते. शेतीच्या हंगामात राज्य सरकारच्या आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे मिळावेत, पतपुरवठा सुरळीत व्हावा, असा याचा हेतू दिसतो. तो चांगलाच आहे. मात्र कोट्यवधी रुपये पडून असलेल्या बँकांची इतका काळ कोंडी करून ठेवणे आणि पतपुरवठा जवळपास थांबणे, हे कृषी व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने अयोग्यच म्हणावे लागेल.