बँकांच्या खासगीकरणाचा डाव

कृषी, उद्योग, सेवा आणि संरचना यांच्या विकासाला राष्ट्रीयीकरणापासून हातभार लावणाऱ्या देशातील २९ राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पुन्हा खासगीकरण करण्याच्या तयारीला मोदींचे सरकार लागले आहे. या बँकांच्या आजच्या दुरवस्थेला आजवरच्या दिल्ली सरकारांचाच सर्वाधिक हातभार व उपद्रव कारणीभूत झाला आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसार कर्जे देणे वा ती माफ करणे आणि तसे करताना बँकांच्या प्रस्थापित नियमांकडे दुर्लक्ष करणे या गोष्टी या बँकांच्या संचालकांनीच केल्या असल्या तरी त्यांच्या तशा करण्याला सरकारचा हस्तक्षेप कारणीभूत ठरला आहे. या बँकांनी देशातील बड्या उद्योगपतींनी बुडविलेले १.४ लक्ष कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा जो देशघातकी निर्णय घेतला त्याचे कारणही सरकारचा हस्तक्षेप व बँकांची त्यापुढची शरणागती हेच आहे. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात उदारीकरणाचे जे धोरण स्वीकारले त्याच्या परिणामी या बँकांची व्यवस्था अर्धकच्ची झाली आणि आताच्या मोदी सरकारच्या भांडवलदारधार्जिण्या धोरणाने ती कोसळण्याच्याच बेतात आली आहे. अशा स्थितीत या बँकांमधील सरकारी गुंतवणूक काढून घेऊन वा कमी करून त्या पुन्हा एकवार खासगी उद्योगपतींच्या हाती सोपविण्याचा व त्यांना पुन्हा एकवार देश लुटण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करण्याचा विचार केंद्रात सुरू झाला आहे. पी.जे. नायक यांच्या समितीने या बँकांबाबत दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा विचार हे त्याचेच पहिले पाऊल आहे. जानेवारी २०१४ मध्ये तेव्हाच्या सरकारने नेमलेल्या या समितीने एप्रिल २०१४ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. मात्र त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने त्या सरकारला त्यावर कोणतीही कारवाई करणे जमले नाही. आताच्या सरकारने त्या अहवालाच्या आधारे आपले निर्णय घ्यायला आता सुरुवात केली आहे. या अहवालातील पहिलीच सूचना राष्ट्रीयीकृत बँकांपासून सरकारने दूर होण्याच्या दिशेने पावले टाकावी व त्यातील आपली गुंतवणूक ५० टक्क्यांहून कमी करावी ही आहे. सरकारचे या बँकांमध्ये असलेले समभाग त्याने बँकींग इन्व्हेस्टमेंट कंपनी या नव्या कंपनीकडे द्यावे आणि या कंपनीला बँकांबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावे ही त्यातील दुसरी सूचना आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांना या बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे व त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे आता असलेले अधिकारही या नव्या व्यवस्थेकडे देण्यात यावे. याशिवाय या बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी व संचालक नेमण्याचे जे अधिकार सध्या सरकारला आहेत ते बँकींग बोर्डस ब्युरो या आणखी एका संस्थेकडे दिले जावे असे या अहवालाचे म्हणणे आहे. या बँकांना केंद्रीय सर्व्हेक्षण विभाग आणि सीबीआयच्या कक्षेतूनही मुक्त करण्याची एक सूचना त्यात आहे. बँकांनी नफ्यासाठी गुंतवणूक करणे, कॅम्पस मुलाखतीद्वारे नियुक्त्या करणे आणि बँक कर्मचाऱ्याची आताची वेतनव्यवस्था ‘दुरुस्त’ करून ती बँकांना मिळणाऱ्या नफ्याशी जुळती करणे याही गोष्टी त्यात आहेत. सरकारचे जे अधिकार या नव्या संघटनांकडे जातील त्यावरील माणसे सरकारनियुक्त (म्हणजे सत्तारुढ पक्षाला अनुकूल असणारीच) असतील ही सूचनाही त्यात आहे. या सगळ््या सूचनांचा एकत्र विचार केला की ही बँकांच्या खाजगीकरणाची वाटचाल आहे हे स्पष्ट होते. पुण्यात अलीकडेच झालेल्या ‘ज्ञानसंगम’ नावाच्या उद्योगपतींच्या एका बैठकीत नरेंद्र मोदींनी जे भाषण केले ते या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची तयारी दर्शविणारे होते हे येथे लक्षात घ्यायचे. सरकारच्या या वाटचालीची कल्पना आलेल्या अ.भा. बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने बँकांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह देशभरातील सर्व खातेदारांनाही या खासगीकरणातील धोके व लुबाडणूक याबाबत जागे होण्याचे आवाहन केले आहे. देशातील व जगातील भांडवली वर्गाला खूष करण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना अडचणीत आणण्यासाठी, देशाची विकसनशीलता थांबविण्यासाठी आणि समाजातील गरीब, शेतकरी व कामगार यासारख्या वर्गांना बँकांच्या सहाय्यावाचून वंचित करण्यासाठी सरकार उचलत असलेले हे भांडवली पाऊल आहे, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. इंदिरा गांधींनी या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यापूर्वी त्या सामान्य माणसांशी अशाच वागल्या आहेत. पुन्हा तेच खासगीकरण सरकार आणत असेल तर ते नक्कीच कोणाच्यातरी फायद्याचे असणार आहे. हा फायदेशीरांचा वर्ग अदानी-अंबानी यासारख्या सरकारप्रेमी भांडवलदारांचा असेल हेही उघड आहे. मोदींचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून त्याची या वर्गाशी असलेली मैत्री साऱ्यांच्या लक्षात आली आहे. या प्रयत्नाला समाजातील गरीब व श्रमिकांचा वर्ग विरोध करील हे उघड आहे. मात्र तशा साऱ्यांवर ते ‘देशविरोधी’ असल्याचा शिक्का उमटवण्याच्या राजकारणात आताचे सरकार व त्याचा पक्ष कधीचेच तरबेज झाले आहेत.