- डॉ. रविनंद होवाळ(प्रवर्तक,शोषणमुक्त भारत अभियान)कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या भारतीयांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच २0 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. त्यापैकी सुमारे सात लाख कोटींच्या योजना पूर्वीच जाहीर केल्या होत्या. त्यात आणखी सुमारे १३ लाख कोटींची भर घालून २0 लाख कोटी हा आकर्षक आकडा जाहीर केला. या पैशांतून भारताला नेमका कसा व किती फायदा होतो, हे येणारा काळच सांगेल; पण आजवरच्या अनुभवांवरून फार काही उत्साहवर्धक घडेल, अशी आशा सर्वसामान्य भारतीयांमध्ये उरलेली नाही. समाजमाध्यमांमधून सर्वसामान्यांनी ज्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत, त्यावरून तरी हेच दिसते.माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी एकदा म्हटले होते की, भारतात सरकारने दिलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी सुमारे ८५ पैसे मधल्यामधेच गायब होतात व उरलेले सुमारे १५ पैसेच ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचतात! माजी पंतप्रधानांनी हे विधान जाहीरपणे केलेले असल्यामुळे त्याच्या सत्यतेबाबत फारशी शंका उरत नाही. निदान सर्वसाधारण लोकांनी तरी इतक्या वर्षांत या विधानाच्या सत्यतेबाबत शंका उपस्थित केली नाही. अशा परिस्थितीत आताच्या आर्थिक पॅकेजमधील नेमके किती रुपये योग्य ठिकाणी पोहोचणार, हे गुलदस्त्यातच राहण्याची शक्यता आहे.लॉकडाऊनमुळे नागरिकांचे हाल झाले. त्याचे तत्कालिक कारण कोरोना असले, तरी याचे दीर्घकालीन कारण असमतोल विकास हे आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने शहरी भागांत व दाट वस्त्यांच्या ठिकाणी झाला. कोणत्याही संसर्गजन्य आजाराचा प्रसार अशाच ठिकाणी जास्त होतो व ते साहजिकही आहे; त्यामुळे योग्य सोईसुविधा नसलेल्या दाट लोकवस्त्या निर्माण होऊ न देणे यावरील मोठा दीर्घकालीन उपाय आहे. मोठ्या शहरांतील काही उच्चभ्रू वस्त्या सोडल्या, तर बहुतांश शहरांतील गोरगरीब कष्टकरी जनतेच्या बहुतांश वस्त्या अनेक गैरसोर्इंचे जणू आगरच बनल्या आहेत. तेथील घरे दाटीवाटीने वसलेली आहेत. छोट्या खोलीत पाच ते दहाजणच राहतात. वैयक्तिक स्वच्छतागृहे बनवण्याइतका पैसा किंवा त्यासाठी जागा नसल्याने सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर त्यांना नाईलाजाने करावा लागतो. त्याचा संसर्गजन्य आजारांच्या प्रसाराला हातभार लागतो.कोरोनामुळे सध्या लोक स्वच्छतेची काळजी घेत आहेत; पण हा संस्कार यापुढे सर्वांवर नित्य होत राहण्याची गरज आहे. या गोष्टी यापुढे करूच; पण प्रश्न आहे मोठ्या शहरांवरील भार कमी करण्याचा. तेथील लोकसंख्या सुमारे ३0 टक्के कमी करावी, अशा आशयाच्या सूचना समोर आलेल्या आहेत. त्या योग्य असल्या, तरी दुसऱ्या बाजूचाही विचार करावा लागणार आहे. शहरांतून बाहेर जायला कोण तयार होणार आहे ? आपल्याकडे शहरांत शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन आणि नोकरीच्या सोई व संधी आहेत, त्या शहरांबाहेर आहेत काय ? तर नाहीत! असल्या तरी दुय्यम स्वरूपाच्या आहेत. मग लोक शहरांबाहेर कसे जाणार ?संविधानाने तर सर्व भारतीयांना देशात कोठेही संचार करण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मग हे स्वातंत्र्य आपण त्यांच्यापासून हिरावून घेणार काय ? ते घेणे शक्य होणार आहे काय व झाले तरी ते योग्य ठरणार आहे काय; तर मुळीच नाही! त्यामुळे यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे समतोल विकास साधणे होय. आपल्याला देशातील शहरांची संख्या वाढवता येईल. छोट्या शहरांत आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, आदी संधी वाढविता येतील! दळणवळणाच्या सोर्इंत आणखी सुधारणा करता येतील! हे केल्यास मोठ्या शहरांकडील गर्दी कमी होऊन अनेक समस्या आपोआप मार्गी लागतील.विकासाचा समतोल साधताना औद्योगिक पट्ट्यांचे योग्य वितरण गरजेचे आहे. ते राज्य व देश पातळीवर झाले पाहिजे. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले तर पुणे व मुंबई या भागात उद्योगांचे मोठे केंद्रीकरण झाले आहे. ते कमी करून मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश व कोकणात उद्योग पाठवले पाहिजेत. यातून मोठ्या शहरांतील प्रदूषणही कमी होईल व लोकसंख्येचा भारही कमी होईल, तर दुसरीकडे अविकसित भागांत शिक्षण, नोकºया, दळणवळणाच्या चांगल्या सोई निर्माण होऊन स्थलांतर कमी होईल. देशपातळीवरही असे विकेंद्रीकरण केल्यास उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांतून लोक कमी स्थलांतर करतील व देशपातळीवरही सर्व लाभ मिळतील. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात सुरू झालेला कुळे व शेतमजुरांना शेतजमिनींच्या वाटपाचा कार्यक्रम अर्ध्यातूनच सोडून दिला आहे; त्यामुळे खेडोपाडी भूमिहीन शेतमजूर प्रचंड वाढले आहेत. सरकारच्या सार्वत्रिक शिक्षणाच्या धोरणातून त्यांच्या नव्या पिढ्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेऊन बाहेर पडून औद्योगिक क्षेत्रात संधी शोधत आहेत. अशा स्थितीत ज्यांच्याकडे शेतजमीन नाही किंवा स्वत:चा उद्योग-व्यवसायही नाही, अशांसाठी नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या राहत्या ठिकाणांच्या जवळ उपलब्ध केल्यास मोठे स्थलांतर थांबेल.राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या वर्षात ३0 टक्के कमी वेतन घेणार असल्याचे नुकतेच जाहीर केले. हा एक चांगला आदर्श आहे; मात्र कोरोनाचे संकट हे काही देशांवरील एकमात्र जीवघेणे संकट नाही. बेकारी, अर्धबेकारी हीसुद्धा संबंधित लोकांवरील संकटेच आहेत. त्यामुळे इतर क्षेत्रांतीलही ४५-५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांनी इच्छेने ३0 ते ४0 टक्के वेतन कपात मान्य केल्यास या देशावरील मोठी संकटे हद्दपार होतील! या त्यागाच्या बदल्यात त्यांचे कामाचे तास व बोजासुद्धा ३0 ते ४0 टक्के कमी करता येऊ शकेल! हे उरलेले काम पूर्ण करण्यासाठी तरुण बेरोजगारांना पूर्ण वेळ कामाला लावता येईल व तेही यासाठी आनंदाने तयार होतील, अशी सद्य:स्थिती आहे.
समतोल विकास हेच एकमेव उत्तर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 21, 2020 06:54 IST