कुशल भारत साकारण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेचा समारोप करताना दिलेले आश्वासन जुनेच असले, तरी त्यातला जोम आणि जिद्द नवी आहे. मोदी यांचे भाजपा सरकार सुमारे
२५ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर स्वबळावर सत्तेवर आले आहे आणि मनात आणील ते करून दाखविण्याएवढे बहुमत व क्षमता त्याच्याजवळ आहे. त्यामुळे अशी आश्वासने दिलासा देणारी व काहीसा विश्वास जागविणारीही आहेत. मात्र, वचन आणि पूर्ती यांत अंतर आहे आणि ते कमीत कमी वेळात भरून काढणे, हे नव्या सरकारसमोरचे आव्हान आहे. खासदारांविरुद्ध वर्षानुवर्षे चालणारे भ्रष्टाचाराचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात एका वर्षाच्या आत निकालात काढून २0१५पर्यंत संसद स्वच्छ करावी, हे म्हणणे ठीक; पण या विलंबासाठी ख्यातकीर्त असलेली आपली न्यायालये ते खरे करायला समोर आली पाहिजेत आणि त्यातल्या कामकाजातील दफ्तरदिरंगाई व तारखांचे घोळ कमी झाले पाहिजेत. विकास हे सरकारी काम न राहता ती लोकचळवळ व्हावी, ही मोदींची अपेक्षा नवी नाही; पण ती खरी ठरली आणि विकासातील लोकसहभाग खरोखर प्रत्यक्षात आला तर भारत कुशलच नव्हे, तर स्वच्छ आणि सुंदर व्हायला वेळ लागणार नाही. देशात २९ राज्ये आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाची जीवनशैली त्याच्या भाषेएवढीच वेगळी आहे. त्यातील प्रत्येक राज्याचे विकासाचे स्वतंत्र मॉडेल असावे व त्यांनी त्यांच्या संस्कृतीप्रमाणे बहरावे, ही अपेक्षा स्वागतार्ह आहे. राष्ट्रीयतेच्या नावाचा एकच एक वरवंटा त्या सार्यांवर फिरविणे आणि त्यांना सारखेच भुईसपाट करणे, ही प्रगती नव्हे आणि ती समताही नव्हे. मोदींनी प्रत्येक राज्याला स्वतंत्रपणे वाढू देण्याचे दिलेले आश्वासन त्याचमुळे महत्त्वाचे आहे. विशेषत: काश्मीर, अरुणाचल, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा आणि दक्षिणेतील राज्यांच्या संदर्भात या आश्वासनाचे मोल मोठे आहे. गरिबांचे सबलीकरण व त्यासाठी स्वीकारायचा अंत्योदयाचा मार्ग ही गोष्ट थेट महात्मा गांधींपासून हा देश ऐकत व बोलत आला. मोदींनी त्या भाषेचा केलेला पुनरुच्चार त्या क्षेत्रातील जनाधाराचे सातत्य व त्यासाठी केली गेलेली प्रयत्नांची पराकाष्ठा सांगणारा आहे. प्रत्यक्षात दारिद्रय़ाच्या सीमारेषेवर गेलेल्या लोकांची संख्या गेल्या ६0 वर्षांत ६0 टक्क्यांवर गेलेली आहे. तिला आणखी गती देऊन सारा देशच त्या सीमेवर आणणे ही आताची कसोटी आहे. २४ तास पाणी, चांगले शिक्षण आणि रोजगार ही दीर्घ काळाची लक्ष्ये आहेत आणि याआधीच्या सरकारांनी ती त्यांच्यासमोर ठेवली आहेत. ती साध्य करायला चांगले नियोजन व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी ही गरज आहे. गेल्या ६0 वर्षांत यातील बर्याच गोष्टी झाल्या आहेत. खुद्द नरेंद्र मोदींनाही ते मान्य आहे. याअगोदर झालेल्या पंतप्रधानांनी ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या, त्या पुढे नेण्याचे काम आपण करू, हे त्यांनी संसदेच्या संयुक्त सभेत दिलेले आश्वासन या बाबीतील सत्य अधोरेखित करणारे आहे. कृषी उद्योगावर लक्ष केंद्रित करणे ही बाब चौधरी चरणसिंहांच्या कार्यकाळात जेवढी महत्त्वाची ठरली, तेवढी ती नंतरच्या काळात राहिली नाही. मोदींनी त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आश्वासन आता दिले आहे. भाववाढ कमी करणे, उपासमार रोखणे ही सार्यांची जबाबदारी आहे, असे म्हणून मोदींना आपले सरकार त्या जबाबदारीतून मुक्त करता येणार नाही. त्यासाठी सरकारचा विधायक पुढाकारच महत्त्वाचा व परिणामकारक ठरणारा आहे. कृषी उत्पादन वाढविल्याखेरीज भाववाढ कमी होणार नाही, हे सार्यांनाच कळते. मात्र, हे उत्पादन साडेतीन टक्क्यांवर रखडले आहे. ते तत्काळ ५ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची गरज आहे आणि मोदी सरकारातील कृषिमंत्र्यांची ती पहिली जबाबदारी आहे. बलात्काराचे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण थांबविणे आणि ते रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष कायदेशीर कृती करणे महत्त्वाचे आहे, हे मोदींएवढेच देशालाही कळते. मात्र, देशात दर दोन मिनिटांत एक बलात्कार होत असेल आणि पोलिसांपर्यंत न पोहोचलेल्या बलात्कारांची संख्या त्याहून किती तरी अधिक असेल, तर केवळ कायदा पुरेसा नाही, त्यासाठी समाजाच्या मानसिक बदलाची गरज आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. स्त्रीची प्रतिष्ठा समाजमनात व कुटुंबात रुजविणे त्यासाठी आवश्यक आहे. मोदींनी मुसलमानांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे दिलेले आश्वासन फार मोलाचे आहे. देशकारणातील हा मोठा वर्ग मागे राहणे, हे देशाला निकोप बनविणारे प्रकरण नाही. मोदींच्या सर्व अपेक्षा त्यांच्या कार्यकाळात पूर्ण झाल्या नाहीत, तरी त्या दिशेने त्यांच्या सरकारची पावले पडावीत.