आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था नक्की सुधारते आहे की ढासळते आहे, असा संभ्रम सामान्य माणसाला मंगळवारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीवरून निर्माण झाला असणार. याचे साधे सरळ उत्तर म्हणजे आपल्या देशाच्या विकासदराने फार मोठा किंवा प्रचंड असा वेगही पकडलेला नाही, मात्र ती वेगाने घसरणीलाही लागलेली नाही. केंद्रीय अर्थखात्याने गेल्यावर्षी ८.९ टक्के इतका विकासदर गृहित धरला होता, तो ८.७ टक्के इतका आला आहे. वित्तीय वर्ष एप्रिल २०२१ ते २०२२ ची ही ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी आहे. यातील शेवटच्या तिमाहीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला जोरदार झटका दिला. त्यामुळे ९ टक्क्यांच्या वर गृहित धरलेला विकासदर घसरला, असे निरीक्षण बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविले आहे.
शेवटच्या तिमाहीमध्ये युक्रेन युद्धाबरोबरच ओमायक्रॉन विषाणूमुक्त कोरोनाच्या तिसऱ्या लोटेचे ढग देशभर पसरले होते. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीत २०.१ टक्के असणारा विकासदर शेवटच्या तिमाहीत तब्बल ४.१ टक्क्यांवर घसरला. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या सरासरी विकासदरावर त्याचा परिणाम झाला. तरीही हा विकासदर इतर युरोपीय देशांच्या आणि चीनच्या तुलनेत खूप चांगला आहे. पेट्रोल-डिझेल महागल्याने वाहतूक महागली असून, वस्तूंच्या किमतीतही जवळपास २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे थांबवले आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५.३ टक्क्यांनी घटले आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागातील घटलेल्या नोकऱ्या आणि वाढती महागाई याची झळ ग्रामीण जनतेला बसत आहे.
सरकारने महागाई कमी करण्याचे प्रयत्न अगदी तोंड भाजल्यावर सुरू केले आहेत. केंद्राच्या उत्पन्नात घट झाली आहे, असे म्हटले तरी त्याला काही अर्थ नाही, कारण जीएसटी संकलनाचे आकडे प्रत्येक महिन्याला नवा उच्चांक गाठत आहेत. जीएसटी वाढतोय, याचा अर्थ उद्योग क्षेत्राचा गाडा रुळावर येत आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही म्हणून पेट्रोल-डिझेलवरील उपकर तसेच ठेवत तिजोरी भरणे योग्य नाही. एकीकडे महागाई भडकलेली असताना विकासदराची अपेक्षा धरणे चुकीचे ठरले असते, असाही एक सूर आहे. महागाईमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. बाजारात मागणी कमी असल्याने उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातही शेवटच्या तिमाहीत ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) प्रचंड घसरला होता. अर्थात त्यावेळी कोरोनाचे गडद संकट होते. त्या तुलनेने यंदाच्या वित्तीय वर्षात भारत मोठी झेप घेईल, असे वाटत होते. परंतु जाहीर झालेली आकडेवारी पाहता, विकासदराचे आव्हान अजून कायम आहे. तरीही गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाच्या शुभवार्ता आल्याने आणि कोरोनाची तीव्रताही कमी झाल्याने नवे वित्तीय वर्ष आशादायी असेल, असे चित्र आहे.
इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा फटका तीव्र बसत असल्याने केंद्राने गेल्या महिन्यात काही पावले उचलल्यामुळे महागाईचे चटके कमी होतील, मात्र त्याचबरोबर वाढत्या बेरोजगारीचे संकटही देशापुढे आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या अहवालानुसार मार्च २०२२ मध्ये ७.६० टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर एप्रिल २०२२ मध्ये ७.८६ वर पोहोचला. ग्रामीण बेरोजगारीपेक्षा शहरी बेरोजगारीची तीव्रता प्रचंड आहे. हरियाणामध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक म्हणजे ३४.५, तर त्याखालोखाल राजस्थानात २८.८ आहे. याच अहवालातील आणखी एक धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे नोकरीच्या शोधातील लोकांची टक्केवारीही ४६ टक्क्यांवरून ४० टक्के इतकी घसरली आहे. याचा अर्थ जवळपास सहा कोटी लोकांनी गरज असतानाही नोकरी शोधण्याचे काम थांबविले आहे. कारण त्यांना नोकरी मिळेल, अशी शाश्वती वाटत नाही.
एकीकडे ६५ टक्के तरुणांचा देश म्हणून ढोल बडवले जात असताना, त्यांच्या हातांना आपण पुरेसे काम देऊ शकलेलो नाही. त्यामुळे गरिबांची संख्या वाढत आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी सरकारने परकीय गुंतवणुकीकडे लक्ष द्यायला हवे. विशेषत: आरोग्य, शिक्षण या सार्वजनिक सेवांच्या गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले, तर त्याचा एकत्रित परिणाम दिसण्याची शक्यता असते. कामगारांना मूलभूत सुविधा, किमान वेतन आणि सुरक्षा याची हमी सरकारने द्यायला हवी. कौशल्य वाढविणाऱ्या तांत्रिक, शैक्षणिक सुविधांच्या पायाभूत रचनेवर भर द्यायला हवा. तरच आत्मनिर्भर भारताची योग्य दिशेने वाटचाल सुरू होईल.