विजय दर्डा
गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान म्हणाले, ‘एक देश, एक निवडणूक’ - माझ्या मते ही अत्यंत योग्य गोष्ट आहे. काय हरकत आहे हा प्रयोग करायला? राजकारणाच्या दृष्टीने पाहता कदाचित ते हितावह नसेलही, पण देशासाठी मात्र नक्कीच फायद्याचे आहे. भारतीय लोकशाही ही एक बळकट व्यवस्था आहे. लोकशाही मूल्यांबाबत भारत अमेरिकेपेक्षाही किती जागरूक, संवेदनशील आहे, हे इथल्या मतदारांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे! आपल्याकडे सत्तारूढ पक्ष निवडणूक हरला तर एका मिनिटात खुर्ची खाली करून देतो. तिकडे अमेरिकेत पाहा ट्रम्प कसे वागत आहेत! भारतातले लोक जास्त शिकले-सवरलेले नाहीत म्हणून तिरके उल्लेख होतात; नसले शिकलेले तर नसुदेत, पण अमेरिकेपेक्षा आपण खूप बरे! रुढार्थाने उच्चशिक्षित वगैरे नसलेली भारतीय जनता नि:संशय अधिक समजदार आहे. केव्हा कोणता निर्णय घ्यायचा हे भारतीय अचूक ओळखतात. आपली लोकशाही अत्यंत परिपक्व आहे, ती याच जनसामान्यांच्या बळावर! ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रत्यक्षात आणण्यास इथले मतदार सक्षम आहेत. भारतातली लोकशाही आणि तिरंगा सदैव उंच फडकत राहील यात शंका नाही.
पुढे जाऊन या देशाचे राजकीय चित्र बदलेल, देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात सतत निवडणुका चालू आहेत अशी वेळ येईल; असा विचारही आपल्या देशाच्या घटनाकारांनी केलेला नसेल. आता हेच पाहा ना, बिहारमधल्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या. बिहारबरोबर अन्य काही राज्यांत काही जागांसाठी पोटनिवडणुकाही होत्या. हे पार पडल्यावर आता चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. बिहारात सरकार स्थापन होत नाही, तोवर या पाच प्रदेशांत निवडणुकांची गडबड सुरूही झाली आहे. २०२१ मध्ये पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरीत निवडणुका होणार आहेत. त्याच्या पुढच्या वर्षी २०२२ साली उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होईल. निवडणूक असली की कुठे ना कुठे आचारसंहिता लागू असते. विकासकार्य थांबते. व्यवस्था गडबडतात. लोक संत्रस्त होतात.
असे असताना ‘एक देश, एक निवडणूक’ का होऊ नये?- हा प्रश्न सर्वस्वी उचित आहे. अर्थात, ही काही नवी संकल्पना नाही. १९५१-५२ साली झालेल्या देशातल्या पहिल्या निवडणुकीपासून १९५७, १९६२ आणि १९६७ साली लोकसभेबरोबर विविध राज्यांतल्या निवडणुका झाल्या होत्या. यात प्रथम विक्षेप आला तो १९६८-६९ मध्ये! कारण दरम्यानच्या काळात काही राज्यांच्या विधानसभा वेळेआधी भंग केल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर १९७२ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक एक वर्षआधी १९७१ सालीच झाली होती. त्यावेळी निवडणुकांच्या वेळापत्रकाची घडी जी विस्कटली, ती पुढे विस्कटतच गेली. १९९९ साली विधि आयोगाने प्रथम आपल्या अहवालात ‘देशातल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी व्हायला हव्यात’ या गोष्टीचा उल्लेख केला. त्यानंतर २०१५ साली कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, मात्र त्या बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. ‘प्रादेशिक आणि आपले सहयोगी पक्ष यांच्याशी बोलून आम्ही मत मांडू’, असे सांगून काँग्रेस पक्षाने निर्णय देणे टाळले. तेव्हापासून हे प्रकरण लटकते राहिले आहे. प्रत्येक पक्ष सत्तेत असताना आपल्या राजकीयहिताचा विचार करतो, सत्तेत असण्याचा फायदा आपल्या पक्षाला कसा होईल हे पाहतो, ते स्वाभाविकही आहे. या शंकेचे भूत डोक्यावर असल्याने विरोधी पक्ष शंका या प्रस्तावाला विरोध करीत आहेत; पण हा विरोध गौण मानावा, कारण एका देशात एकावेळी निवडणूक लोकांच्या हिताची आहे.
आता जरा निवडणुकीवर होणाऱ्या खर्चाचा विचार करू. १९५२ साली झालेल्या निवडणुकीत जवळपास ११ कोटी रुपये खर्च झाले होते. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत हा आकडा ६० हजार कोटींच्या घरात होता. याशिवाय काळ्या पैशाचा हिशेब वेगळाच, तो या अधिकृत खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक असतो. त्यामुळे त्याबद्दल काहीही सांगणे कठीण आहे. निवडणुकीत करोडो रुपये खर्च होतात; पण खर्चाची अधिकृत मर्यादा फार कमी असते. या ‘मर्यादे’चे गणित वास्तविक जो खर्च होतो, त्याच्याशी निदान थोडेतरी जुळले पाहिजे. ही सगळी गणिते घालून जरा हिशेब आणि विचार करा, की देशातल्या वेगवेगळ्या निवडणुकांत मिळून एकूण किती पैसा खर्च होत असेल? म्हणून केवळ लोकसभा- विधानसभा नव्हे, तर महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, इतकेच नव्हे तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही एकत्र, एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. भारताच्या निवडणूक आयोगाने नोकरशाही, पोलीस आणि निमलष्करी दल यांच्या मदतीने काम करण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे. एकत्रित निवडणुकांची जबाबदारीही आयोग पार पाडील. निवडणूक तंत्रज्ञानातील भारताची प्रगतीही अशी आहे की एका दिवसात निवडणुकीचा निकाल लागतो.
एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या बाबतीत काहींचे म्हणणे असे की, यामुळे लोकशाहीला धक्का बसेल. मध्येच एखादी विधानसभा भंग झाली तर? मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर, असे आणखी काही प्रश्नही उपस्थित केले जातात; परंतु मला वाटते, राजकीय पक्षांनी एकत्र बसावे आणि या गंभीर विषयावर विचारविमर्श करावा. शेवटी प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर शोधता येते. काही लोक म्हणतात, अशा व्यवस्थेमुळे मतदारांवर परिणाम होईल. केंद्र आणि राज्यात सरकार निवडताना ते एकाच पक्षाला ते मत देतील. मला हे पटत नाही. ओरिसाचे उदाहरण ताजे आहे. जिथे केंद्रात जनता एका पक्षाला मत देते आणि राज्यात दुसऱ्या पक्षाला निवडते. उदाहरणादाखल महाराष्ट्रातील औरंगाबादचीच गोष्ट घ्या. एकदा कॉंग्रेसचे मोठे वजनदार नेते अब्दुल रहमान अंतुले लोकसभेसाठी आणि राजेंद्र दर्डा विधानसभेसाठी एकाच वेळी लढले. अंतुले हरले; पण दर्डा जिंकले. म्हणून मी म्हणतो, मतदारांवर कोणत्याही प्रकारचा अविश्वास दाखवू नका. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही फक्त मोदींच्या मनातली कल्पना नाही; या देशातील सामान्य लोकांच्या मनातली ती गोष्ट आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी पक्षीय विचाराबाहेर पडून जगातल्या सर्वात महान लोकशाहीला नवी दिशा दिली पाहिजे. ही काळाची गरज आहे आणि मागणीही. आणखी एक महत्त्वाचे. माझी निवडणूक आयोगाला विनंती आहे, आपले निमलष्करी आणि लष्करी जवान मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहतात. आता प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्या आधाराने या जवानांना मतदानात सहभागी होता येईल, अशी काहीतरी व्यवस्था केली पाहिजे.
vijaydarda@lokmat.com
(लेखक लोकमत समुहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)