अ-धर्मादायांना चाप

गोरगरीब रुग्णांना कमी खर्चात आधुनिक औषधोपचार उपलब्ध व्हावेत म्हणून राज्य शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा राखून ठेवणे बंधनकारक केले असले तरी तिथे गरिबांना उपचार नाकारण्याचे जे प्रकार सर्रास घडतात त्याची गंभीर दखल घेत अशा रुग्णालयांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा रास्त निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा रुग्णालयांच्या थेट विश्वस्तांवरच फौजदारी कारवाई करून तीन महिन्यांची शिक्षा आणि २० हजार रुपये दंड अशी तरतूदच करण्यात आली असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केले आहे. खरे तर या धर्मादाय रुग्णालयांना शासनाकडून अनेक सोयी सवलती मिळत असतात. त्या बदल्यात त्यांनी काही गरीब रुग्णांवर सवलतीच्या दरात उपचार करावेत एवढीच सरकारची माफक अपेक्षा असते. पण दुर्दैवाने तसे घडत नसल्याचे निदर्शनास येते. अनेक रुग्णालयांमध्ये तर रुग्णांकडूनच एक लाख रुपयांच्या अनामत रकमेची मागणी केली जाते आणि साहजिकच शासकीय योजनेचा लाभ नाकारला जातो. तो नाकारतानाच गरिबांसाठीच्या राखीव जागा इतरांना विकल्या जातात. गेल्या वर्षभरात अशा १२ रुग्णालयांवर कारवाई झाली आहे. यापुढे मात्र खाटांची माहिती रुग्णालयात इलेक्ट्रॉनिक फलकावर आणि आॅनलाईन द्यावी लागणार आहे. कारवाईच्या भीतीने ही रुग्णालये कदाचित गरिबांवर उपचार करतीलही, मुळात अशी परिस्थिती निर्माण होणेच लज्जास्पद आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यात पूर्वीसारखी विश्वासार्हता आता राहिलेली नाही. डॉक्टरच्या नावानेच लोक घाबरुन जातात. वास्तविक पाहाता, रुग्णालय म्हणजे माणसांना जगण्याचं बळ देणारी ठिकाणं. पण आज हीच ठिकाणं लोकांच्या मनात धास्ती निर्माण करीत आहेत. उपचारांवरील वाढलेला वारेमाप खर्च श्रीमंतांनाच झेपेनासा झाला असताना गरिबांच्या अवस्थेची कल्पना करणेही अवघड आहे. ‘रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा’ म्हणण्याचे दिवस केव्हाच मागे पडले आहेत आणि अधिक शोचनीय बाब म्हणजे नावाने का होईना धर्मादाय असलेली रुग्णालयेही याला अपवाद नाहीत.