शैलेश माळोदे
अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात भारताने खूप मोठी मजल मारण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलत इस्रोमार्फत प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचवेळी जगातील महासत्तांमधील विविध बलाढ्य कंपन्यांनीदेखील त्यांचे प्रयत्न अवकाशाचा व्यापारिक वापर कसा वाढवता येईल या दृष्टीने पावलं टाकत सुरू केले आहेत. त्यावरील मालकीच्या दिशेने. एकदम दचकण्याचं कारण नाही! जमिनीच्या तुकड्याच्या प्रश्नावर खूप गदारोळ होतो. मग संपूर्ण अवकाशाबाबत कुठंही फारशी कुजबुज नाही, असं वाटतंय ना? पण नाही! हे वास्तव नाही आणि त्यासाठीच हा लेखनप्रपंच.२०१५ साली अमेरिकेच्या काँग्रेसनं बाह्य अवकाश याला आपण इंग्रजीत ‘अराउंड स्पेस’ म्हणतो. त्या ठिकाणी खाणकाम करण्यास कायदेशीर मान्यता प्रदान केली. जगातलं हे पहिलंच असं उदाहरण होतं. त्याद्वारे लघुग्रहांवरील (अ‍ॅस्टेरॉईड्स) पाणी वा मौल्यवान धातू इ. साधनसंपत्तीचं कधीकाळी खाणकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. परिणामी या कंपन्यांना तिथल्या भागाची मालकी, प्रक्रिया आणि कुठल्याही साधनांचं ‘हार्वेस्टिंग’ करता येईल असं दिसतं. अर्थातच उदयोन्मुख ‘अवकाश खाणकाम उद्योग’मध्ये उत्सुकता वाढली. प्लॅनेटरी रिसोर्सेस नावाच्या एका कंपनीने त्याची तुलना अमेरिकेच्याच होमस्टेड अ‍ॅक्ट १८६२ शी केली. या कायद्यान्वये अमेरिकन वेस्ट म्हणून ओळखल्या गेलेल्या दुर्गम आणि अत्यंत कठीण भासणाऱ्या भागात राहण्यास तयार असलेल्याला १६० एकरचं क्षेत्र देण्यात येऊ लागलं. अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांनी काही काळापूर्वी परवानगी असलेल्या नियमन वातावरणाची निर्मिती अवकाशासाठी करून चंद्राला पुढील अवशेषासाठी उपयोगी पडणारं इंधन स्थानक म्हणून रूपांतरित करण्याविषयी वक्त व्य केली होती. इतर देशांनीही याबाबत लगेच निर्णय घेण्यास सुरुवात करून पावलावर पाऊल टाकललं होतं. लक्झेबर्गसारख्या लहानशा देशाने गेल्या वर्षीच यासाठी २०० दशलक्ष युरोंची तजवीज अवकाश खाणकाम कंपन्यांमधील गुंतवणुकीसाठी केली. परंतु अशा निर्णयानं सर्वच जण खूश नाहीत. संयुक्त राष्टÑांच्या बाह्य अवकाशविषयक समितीच्या बैठकीत रशियानं अमेरिकेवर टीका करून आंतरराष्टÑीय कायद्याबाबत अमेरिका आदर ठेवत नसल्याचं म्हटलं होतं. कोणतीही अ‍ॅथॉरिटी नसताना अमेरिका असे अधिकार स्वत:ला कसे बहाल करू शकते. याबाबत खरोखरच अस्पष्टता आहे? बाह्य अवकाशावर मालकी कोणाची हा खरा प्रश्न आहेच.अवकाश ही संपूर्ण जीवसृष्टीच्या सामायिक मालकीची गोष्ट आहे. १९५० च्या दशकात संयुक्त राष्टÑाच्या संमतीने असं ठरवलं होतं आणि त्यानंतर एका दशकाने ‘आऊट स्पेस ट्रिटी’मध्ये ते नमूद केलं. कोणत्याही देशाला चंद्र, लघुग्रह वा अन्य कुठल्याही अवकाशस्थ बॉडीजवर अधिकार सांगता येत नाही. पण अन्वेषणासाठी अवकाश सर्वांकरिता खुलं आहे. संपूर्ण मानवजातीचं क्षेत्र असं त्याचं वर्णन या करारातून करण्यात आलेलं असलं तरी वास्तव चित्र फारच भयावह आहे. १९५७ साली रशियानं पहिला कृत्रिम उपग्रह सोडला. त्यानंतर अमेरिका आणि रशियाच्या तत्कालीन आण्विक तणावाच्या वातावरणातून पुढे याबाबतची स्पर्धा आणि गुंतागुंत वाढली. मात्र दोन्ही देशांनी या आण्विक टकरीपासून बाह्य अवकाश दूर ठेवण्याचं ठरवलं आणि त्याचा वापर केवळ शांततामय कार्यासाठी मर्यादित ठेवला.सध्या हा प्रश्न फारसा गंभीर नाही तरीसुद्धा व्यापारिक गतिविधींचा असून देश नव्हे तर खासगी कंपनीचा रस यासाठी कारणीभूत आहे. त्यांना घरातून मिळणाºया नफ्यासाठी तोंडाला पाणी सुटलंय. १९५० आणि ६० च्या दशकातील अवकाशाबाबतचे कायदे राष्टÑांना केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आले असून व्यापारिक भविष्याच्या आव्हानांसाठी पुरेसे नाहीत. अवकाशातील साधनसंपत्तीच्या उत्खननाविषयीचे धोरण अस्पष्ट असून उद्योगविश्वाला स्पष्टता हवी आहे. अमेरिका आणि लक्झेबर्गचे कायदे या दिशेने उचललेली पहिली पावले आहेत. राष्टÑीय कायदे केवळ त्याच राष्टÑातील इतर कंपन्यांपासून संरक्षण देऊ शकतात. चिनी कंपनी अमेरिकन कायद्याला बांधील नाही! त्यामुळे याबाबत आंतरराष्टÑीय प्रशासन प्रणाली हवी असं वाटतं. खुल्या सागराचं उदाहरण यासाठी उपयोगी आहे. इंटरनॅशनल सी बेड अ‍ॅथॉरिटी खोदकामासाठी लायसन्स देते. दुसरे जवळपास जाणारे मॉडेल अंटार्क्टिकेचे आहे. तिथे १९९८ पासून पुढील ५० वर्षे खाणकामास बंदी करणारा करार आहे. याचा उपयोग होईल का? लघुग्रहांवरील धातूंची बाजारपेठ सध्या अस्तित्वात नाही. परंतु हे तांत्रिक अडथळे कमी होत गेल्यास आणि व्यापारिक गतिविधी (अवकाश पर्यटनसारख्या गोष्टींचा विकास) वाढत गेल्यास परिस्थिती बदलू शकते. भारताला याबाबत विचार करावा लागेल तरच स्पर्धेत टिकता येईल अर्थात शीर्षकाचं उत्तर सापडल्यावर?
(लेखक विज्ञान विषयाचे अभ्यासक आहेत)