धर्मराज हल्लाळे, वृत्तसंपादक, लोकमत
भूकंपग्रस्त भागात अनाथ मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या ‘आपलं घर’ संस्थेला हक्काच्या अनुदानासाठी ‘पट्टी’ द्या, असा सल्ला दिला जातो अन् त्याची माध्यमांमधून चर्चा होते, तरीही यंत्रणा तसूभर हालत नाही. प्रश्न सोडविणे दूरच़, यंत्रणा इतकी निगरगट्ट झाली आहे की, अधिवेशन काळातही प्रशासनाला उत्तरदायित्त्वाचे भान आलेले दिसत नाही.
लातूर-उस्मानाबादमध्ये १९९३ साली भूकंप झाला होता. त्यात अनेक मुले अनाथ झाली. सामाजिक कार्यकर्ते पन्नालाल सुराणा यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील ऐतिहासिक नळदुर्ग शहरात ‘आपलं घर’ ही संस्था सुरू केली. प्रामाणिक सेवा आणि धडपड पाहून त्यावेळी राज्य शासनाने संस्थेला जागा उपलब्ध करून दिली. अनाथ मुलांचे बालगृह शासन नियमानुसार अनुदानाला पात्र होते. सुरुवातीची काही वर्षे अनुदान मिळाले़, अर्थातच काही चांगल्या अधिकाऱ्यांचे अशा संस्थांना पाठबळ राहिले आहे; परंतु ‘जिथे जाऊ तिथे खाऊ’ अशा वृत्ती कोणालाही सोडायला तयार होत नाहीत. त्रुटी काढायच्या आणि अनुदान थांबवायचे, हेतू साध्य झाला तर सर्वकाही सुरळीत, अन्यथा संस्थेच्या अहवालात, प्रस्तावात चुकाच चुका निघतात! ‘आपलं घर’बाबतही हेच झाले. याचा अर्थ सर्वच संस्था आणि त्या संस्थांचे चालक धुतल्या तांदळाचे आहेत, असे नाही; परंतु नावाजलेल्या, सामाजिक जाणिवेतून उभारलेल्या संस्थांना समाज ओळखतो. अधिकाऱ्यांनाही त्या माहीत असतात. तरीही अशा संस्थांना त्रास दिला जातो, हे अतिशय वेदनादायी आहे.
काही वर्षांपूर्वी मराठवाड्यात घडलेला एक किस्सा विचार करायला लावणारा आहे. नव्यानेच नोकरीत लागलेला एक वरिष्ठ अधिकारी लाच स्वीकारताना पकडला गेला होता. त्यावेळी त्यांचा सहकारी म्हणाला, ‘साहेबांचे चुकले. ज्याचे काम होते, तो माणूस सरळ होता. समाजात योग्य मार्गाने काम करणारी माणसे आणि उपद्रव माजविणारे अशा दोन तऱ्हेच्या लोकांची कामे नियमात बसवून पटकन करून टाकावीत. नाही तरी उर्वरित लोक स्वत:हून पैसे द्यायला आणि स्वत:चे चुकीचे काम करून घ्यायला पुढे आलेले असतातच.’ हा सल्ला चूक की बरोबर, भ्रष्टाचाराचे समर्थन करणारा की विरोध करणारा, याचे चिंतन होऊ शकते; परंतु त्यात काही तथ्ये दडली आहेत. किमान चांगल्या व्यक्ती, संस्था यांच्याकडे वक्रदृष्टीने पाहू नये. तांत्रिक आणि जुजबी कारणे पुढे करून त्यांना छळू नये, असा त्याचा अर्थ. सुमारे दहा वर्षांपासूनचे २५ लाखांचे अनुदान आणि अलीकडच्या काळातील १३ लाखांचे अनुदान थकले आहे. त्यापैकी चालू वर्षातील २ लाख ८० हजार अनुदान मिळाल्याची नोंद आहे. मात्र उर्वरित रकमेसाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतरही आता ‘पट्टी’ गोळा करण्याची भाषा अतिशय संतापजनक आहे. आता ‘आपलं घर’चे पुढे काय होणार?...
सरकारने, संवेदनशील अधिकाऱ्यांनी आणि समाजाने पाठबळ दिले तरच चांगुलपणावरचा विश्वास वाढेल, अन्यथा पुढे कोणी तक्रारही करणार नाही. त्यातच अशा तक्रारींचे पुरावे सापडत नसतात. ज्यामुळे आरोप सिद्ध होणे आणि कारवाई होणे तर दूरच दिसते. किमान रखडलेले अनुदान द्या आणि पुढे त्रास होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, इतकेच.
‘आपलं घर’चा अनुभव ताजा असला तरी याआधीही वेगळे घडलेले नाही. आदिवासीबहुल किनवट तालुक्यात काही वर्षांपूर्वी विद्यापीठाने शिफारस करूनही भारत जोडो युवा अकादमी संस्थेला महिला महाविद्यालय मिळाले नव्हते. पैसे द्यायचे नाहीत, या मुद्द्यावर ठाम राहिलेल्या संस्थेला उच्च न्यायालयात जावे लागले. खटला चालला, न्याय मिळाला. न्यायमूर्तींनी, महाविद्यालय द्या आणि तांत्रिक अडचणीही निर्माण करू नका, असे सुनावून सरकारकडून शपथपत्र घेतले होते. आघाडी, युती, महाआघाडी सरकारे आली आणि गेली. पैसे खाणाऱ्या काहीजणांनी मात्र आपसात युती करून यंत्रणेत सातत्याने बिघाडी केली आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"