लैंगिक स्वायत्ततेखेरीज निजतेला अर्थ नाही

विवाहातील बलात्कार हा अपराध ठरविला तर आपली कुटुंबव्यवस्था व तिच्यामागे असलेली महान संस्कृती मोडीत निघेल, कोणतीही स्त्री अशा अपराधासाठी नव-याला गुन्हेगार ठरवू शकेल आणि त्यामुळे सारे सामाजिक पर्यावरणच नष्ट होईल ही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली भूमिका न्याय, स्वातंत्र्य, समता व स्त्रियांचे सबलीकरण या सा-यांना छेद देणारी तर आहेच शिवाय ती देशातील ५० टक्के नागरिकांवर (महिलांवर) शारीरिक निर्बंध लादणारी व लोकशाहीविरुद्ध जाणारीही आहे. विवाहातील बलात्कार हादेखील अन्य बलात्कारांसारखाच अपराध ठरविला जावा व तो करणाºयाला कायद्याने निश्चित केलेली शिक्षा सुनावली जावी अशी मागणी करणाºया ज्या अनेक याचिका देशातील महिलांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या त्यांच्याविरुद्ध केंद्र सरकारने ही भूमिका घेतली आहे व सरकारी वकिलांनी ती न्यायालयाला सादरही केली आहे. स्वातंत्र्याची सुरुवातच माझ्या शरीरावर माझा अधिकार आहे आणि तो कोणालाही (अगदी नवºयालाही) हिरावून घेता येणार नाही, या विचारापासून होते. १९ व्या शतकात झालेल्या जॉन स्टुअर्ट मिल या ब्रिटिश तत्त्ववेत्त्यापासून जगभरातील सगळ््या स्त्रीमुक्ती आंदोलनाच्या नेत्यांनी व तशा विचारवंतांनी ही भूमिका घेतली आहे. बलात्कार हा अपराध असेल तर तो कोणीही केला तरी अपराधच ठरतो. लग्नसंस्थेतील बलात्कार हा अपराध ठरत नसेल तर बाईच्या वाट्याला गुरांच्या दवाखान्यातील खोड्यात अडकविलेल्या गायीहून वेगळी स्थिती येत नाही. शारीरिक व लैंगिक स्वायत्तता हे आधुनिक जगाचे मूल्य आहे आणि त्याचा संबंध सनातनाशीही आहे. विवाह ही जीवनाला वेगळी कलाटणी देणारी मान्यवर व चांगली संस्था असली तरी ती बलात्कारासारख्या अपराधापासून दूर राखणे हे आधुनिक जगाचे मागणे आहे. आपल्या घटनेने स्त्रीपुरुषांचे अधिकार समान असल्याचे मान्य केले आहे. समतेच्या या अधिकाराचा थेट दैहिक पातळीपर्यंतचा विचार आजवर न्यायालयांसमोर वा संसदेसमोर आला नाही. मात्र आज तो आला असेल तर त्याविषयीचा या संस्थांचा कल आधुनिकतेच्या व समतेच्या अधिकारातील खºया मूल्याच्या बाजूनेच जाणे आवश्यक आहे. हा अधिकार स्त्रीला दिला गेला नाही तर तिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी २००५ च्या संबंधित कायद्याखेरीज दुसरा कोणताही उपाय उपलब्ध राहत नाही हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात स्त्रियांचे अधिकार वाढविणारे व त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने वावरता येईल अशी व्यवस्था करणारे निर्णय दिले आहेत. व्यक्तीच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा वा दखल देण्याचा सरकारसकट कोणालाही अधिकार नाही, हे सांगणारा व्यक्तीच्या निजतेची जपणूक करणारा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच देशातील सर्व स्त्रीपुरुषांना दिला आहे. हा अधिकार स्त्रीचा बलात्कारापासून बचाव करणारा नसेल तर तिच्या बाबतीत तो निरर्थक व वायफळ ठरावा असाच आहे. निजतेचा अधिकार केवळ पुरुषांना नाही. तो स्त्रियांनाही प्राप्त झाला आहे. त्याचा सन्मान स्त्रीच्या नवºयासह कुटुंबातील साºयांनी केला पाहिजे अन्यथा तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध जाणारा व दंडनीय ठरणारा अपराधही होतो. आपल्या न्यायालयांनी विवाहावाचूनच्या स्त्रीपुरुषांच्या सहजीवनाचा अधिकार मान्य केला आहे. तो वंश सातत्याच्या दृष्टीनेही त्याने महत्त्वाचा मानला आहे. सहजीवनातील अपत्यप्राप्तीचा अधिकार स्वीडनसारख्या प्रगत देशानेही अजून आपल्या नागरिकांना दिला नाही. आपले न्यायालय नागरी अधिकारांबाबत एवढे सावध व प्रगत असेल तर त्याने केंद्र सरकारला आपली भूमिका बदलण्याची व त्यासाठी आवश्यक तो सल्ला घेण्याची सूचना करणे आवश्यक आहे. तीन वेळा तलाक म्हणून पत्नीला घटस्फोट देण्याचा मुस्लीम समाजातील पुरुषांना आजवर राहिलेला अन्यायकारक अधिकार जे न्यायालय संपविते आणि त्याच्या तशा निर्णयाचे स्वागत जे केंद्र सरकार करते त्यांनी स्त्रीवर विवाहात होऊ शकणारा व होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठीही पुढाकार घेतलाच पाहिजे. सभ्य व सुसंस्कृत समाजात कुटुंबातही एक चांगले मैत्रीचे व सहजीवनाचे नाते असते व तोच आजच्या लोकशाही कुटुंबाचा आदर्शही आहे. या आदर्शाची अंमलबजावणी करायची तर पत्नीच्या तुलनेत पतीला जास्तीचे अधिकार देण्याचे कारण नाही शिवाय ते पत्नीवर लादण्याचा हक्क त्याला देण्याचा प्रकारही असांस्कृतिक व जंगली ठरावा असा आहे. आपला समाज अजूनही पूर्णत: प्रगत अवस्थेत नाही. त्यात अशिक्षित व मागासलेले वर्गही मोठे आहेत. या वर्गात शिक्षण व संस्कृती या दोन्ही गोष्टी अद्याप पोहचायच्या आहेत. त्यामुळे आधुनिक आदर्शांचा आग्रह त्यांच्या बाबतीत अन्यायकारक ठरणारा होईल, हे समर्थनही केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे बळ वाढविणारे नाही. सरकारने घ्यावयाची कोणतीही कायदेशीर व धोरणवजा भूमिका नेहमी आदर्शाला समोर ठेवूनच घ्यायची असते. बाकी सर्व बाबतीत आम्ही आदर्श राखू पण स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र त्या आदर्शापासून फारकत घेऊ, असे म्हणणे हेच एक ढोंग आहे. ते कायदेशीर बनविण्याचा केंद्राचा आताचा पवित्राच अपराधात जमा होणारा आहे.