मोदी सरकारचे कामगारविरोधी धोरण

गेल्या महिन्यात 16 ऑक्टोबर रोजी मोदी सरकारने मोठय़ा थाटामाटात आपले कामगार सुधारणा धोरण जाहीर केले. भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वावतार भारतीय जनसंघाचे एक वैचारिक गुरू (कीिं’ॅ4ी) पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावाने ते धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विस्तारले मांडले. कार्यक्रमाचे नाव होते ‘श्रमेव जयते’! पंतप्रधान मोदींनी आपली नेहमीची घोषणा ‘किमान सरकार कमाल प्रशासन’ देत कामगार वर्गाला ‘श्रमयोगी’ राष्ट्रयोगी, राष्ट्रनिर्माता या शानदार नावाने गौरविण्यात आले. कामगार तपासणीची पद्धत बदलून त्याच्या जागी दुसरी पद्धत- ‘युनिव्हर्सल अकौंट नंबर-यूएएन’ ची नवी यंत्रणा आणण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यमान संस्थामधील कामगार कल्याण खाते 

राज्य श्रमिक विमा मंडळ, प्रमुख कामगार आयुक्त, वार्षिक तपासणी आदी राहणार नाहीत. कामगार संघटना नेते व इतरांच्या मतानुसार यूएएन ही नवी योजना नसून चार कोटी कामगार आधीच विमा संघटनेत नोंदले आहेत. भारतातील कामगार वर्गाच्या कल्याणासाठी  राष्ट्रीय पातळीवर मुख्यत: चार कामगार संघटना वर्षानुर्वष काम करीत आहेत. पण या संघटनेच्या प्रतिनिधींना कामगारविषयक धोरण ठरविताना मोदी सरकारने चर्चेसाठी, विचारविनिमयासाठी बोलावले नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. या संघटना म्हणजे ऑल इंडिया 

ट्रेड युनियन काँग्रेस, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, भारतीय मजदूर संघ आणि सेंटर ऑफ ट्रेड युनियन्स ‘सिटू’. ‘सबके साथ, सबका विकास’ या घोषणोचा केंद्रशासनाला सोयीस्कर विसर पडला. उलट उद्योगधंदा प्रतिनिधींना वाजवीपेक्षा जास्त व कमालीचे झुकते माप देण्यात आले. त्यामुळे केंद्र शासनाला कामगार धोरण ठरविताना कोण महत्त्वाचे आहे. कोणाच्या मताला, भूमिकेला महत्त्व द्यायचे आहे, हे अगदी स्पष्टपणो दिसून आले आहे.

‘भाजपा’प्रणीत भारतीय मजदूर संघाचे जनरल सेक्रेटरी वृजेश उपाध्याय म्हणाले, की कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन कामगार कायदा सुधारणा व सार्वजनिक क्षेत्रचे नि निर्गुतवणुकीकरण यासंबंधी कायदे करायला हवेत. सध्या ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत, त्याला आमची हरकत आहे. त्रिपक्षीय कराराची परंपरा राखायला हवी. कारखाना तपासणीच्या शिथिलतेला भारतीय मजदूर संघाचा विरोध आहे. या नव्या धोरणांमुळे उद्योगधंद्यांना मनमानीची मोकळीकच मिळेल. आतार्पयत 2.81 लक्ष कामगार प्रशिक्षित झालेले आहे, तर एकूण 4.9 लक्ष कामगार प्रशिक्षित व्हायचे होते. ज्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे, त्यांना अद्याप रोजगार, काम मिळाले नाही. ‘कोणतेही कामगार कायदे शिकाऊ उमेदवारांना लागू नाहीत. त्यामुळे स्वस्त दरात व कमी पगारात कामगार नेमण्याची संधी उद्योगधंद्यांना मिळणार आहे. उमेदवारी कायद्यातील सुधारणा चर्चेविना लोकसभेत संमत झाल्या. इन्स्पेक्टर राजमुळे उद्योगधंद्यांना जाच झाला, त्यामुळे त्यांना त्रस झाला, अशी तक्रार उद्योगधंद्याचे मालक करीत असतात. पण एका अभ्यासानुसार हा दावा फोल ठरला आहे. के. आर. श्यामसुंदर यांच्या लेखानुसार (इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकली, ऑक्टोबर 18, 2क्14) नोंदणी झालेल्या आस्थापनांच्या तपासणीचे प्रमाण 1986 मधील 63 टक्क्यांवरून 2क्क्8 मध्ये 18 टक्क्यांर्पयत घसरले आहे.

एकात्मिक बालविकास योजना व सहायक सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थापनाची ‘आस्था, इंदिरा क्रांती प्रथम वा राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, राष्ट्रीय बालकामगार कार्यक्रमातील कर्मचारी वा प्राथमिक शिक्षणासाठी काम करणारे कार्यकर्ते या सा:यांसाठी कोणतेही कायदे नाहीत. यांची संख्या 1 कोटी आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा कार्यक्रम योजनेस 2 ऑक्टोबर 2क्15 रोजी 4क् र्वष पूर्ण होतील. तरीही त्यातील कर्मचा:यांसाठी अद्याप निवृत्त योजना नाही.

कायमस्वरूपी काम असणा:या आस्थापनांत कंत्रटी पद्धतीने रोजगारी देणा:या पद्धतीस आळा घालण्याची नितांत गरज आहे. कंत्रटी कामगार नेमले गेल्यामुळे त्यांना वेतन, रजा, सोयी यांचे कोणतेही कायदे लागू करता येत नाहीत. मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड, मनेसर येथील कारखान्यात गेली दोन र्वष समान कामासाठी समान वेतन व कंत्रटी कामगारांचे नियमितीकरण यावरून प्रचंड असंतोष आहे. दिल्ली येथील विख्यात ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये हजारो कंत्रटी कामगार नेमले गेले आहेत. वास्तविक त्यांच्या जागी कायम स्वरूपाचे कामगार नेमणो अगत्याचे आहे. कंत्रटी कामगारांना नोकरीची, कामाची कोणतीही शाश्वती नाही. अकुशल कामगारांना केवळ किमान वेतन दिले जाते. नियमित असलेल्या कामगारांना खूपच अधिक 

वेतन दिले जाते. त्याशिवाय त्यांना रजा, वैद्यकीय सोयी मिळतात. कंत्रटी कामगारांचे मात्र अनेक 

प्रकारे शोषण होत असते. आणि त्यामुळे सीमांतिक कामगार संख्येत मोठी वाढ होते. कंत्रटी कामगार नेमण्याची पद्धत महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांत आहे. हे कामगार कसे नेमावेत याबाबत नरेंद्र मोदी शासनाने राज्यांना ठोस मार्गदर्शक सूचना देणो अगत्याचे आहे. भाजपाशासित राज्यांत प्रथम या सूचना, सुधारणा, कायदे निश्चित अमलात आणले जावेत, यासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेणो गरजेचे आहे.

पं. बंगालमधील ज्यूट उद्योगाच्या घसरणीस आता प्रारंभ झाला आहे. हा उद्योग एकेकाळी प. बंगालचे भूषण मानले जात असे. 67 ज्यूटगिरण्यांमधील 2.5 लक्ष कामगारांचे भवितव्य धोक्यात आहे. त्याशिवाय 4क् लक्ष ज्यूट शेतकरीही प्रचंड काळजीत जीवन कंठीत आहेत. कामगार नेते प्रथमेश सेन यांच्या म्हणण्याप्रमाणो 7क् हजार किरकोळ (ूं24ं’) कामगार बेकारीच्या खाईत लोटले जाण्याची सततची भीती आहे. लोकसभेत 

पं. बंगालचे दोन भाजपाचे उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यांनी या कामगारांसाठी प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा आहे.

 

ज. शं. आपटे

लोकसंख्याशास्त्रचे अभ्यासक