एमआयडीसीतील आणखी एका स्फोटाने पुन्हा हादरली डोंबिवली

गेल्या वर्षी मे महिन्यात प्रोबेस कंपनीतील स्फोटामुळे हादरलेली डोंबिवली सावरण्याची चिन्हे नाहीत, हे एमआयडीसीतील आणखी एका स्फोटाने दाखवून दिले. दुर्घटनेनंतर एमआयडीसी हटवण्याचा नारा देऊन राजकीय नेते मोकळे होतात. पण औद्योगिक वसाहतीतील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चेस कोणीच तयार नाही. कारखाने हटवणे इतके सोपे असते, तर आजवर ठिकठिकाणच्या औद्योगिक वसाहती गरजेनुसार स्थलांतरित झाल्या असत्या! डोंबिवलीच नव्हे, तर ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यात बहुतांश औद्योगिक वसाहती सुरक्षेशी फटकून वागत असल्याची परिस्थिती आहे. दरवर्षी लागणाºया आगी, वायुगळती, प्रक्रिया न करता फेकून दिलेला औद्योगिक कचरा आणि सांडपाणी यामुळे आसपासच्या वस्त्यांना त्याचा फटका बसतो. प्रोबेस कंपनीतील स्फोटानंतर अशाच कारणांचा शोध घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने वर्ष उलटले तरी अहवालच सादर केलेला नाही. त्याचे कारण सांगायलाही कोणी तयार नाही. खरेतर, या अहवालातून स्फोटाची जबाबदारी निश्चित होण्यासह सुरक्षेच्या उपाययोजना, त्याचे आॅडिट, कारखान्यांतून सोडले जाणारे रसायनमिश्रित पाणी आणि वायू यावरील प्रक्रियेचा मुद्दा, कामगारांच्या सुरक्षेचे मापदंड, उद्योग आणि निवासी वसाहतीत मोकळ्या सोडलेल्या भूखंडांवर (बफर झोन) बांधलेली घरे, अग्निसुरक्षा, कारखान्यांनी बळकावलेल्या मोकळ्या जागा यांची जबाबदारी निश्चित झाली असती. पण अहवालाच्या दिरंगाईमुळे या पळवाटा तशाच राहिल्या. औद्योगिक वसाहतींना खेटून निवासी वस्त्या असू नयेत, हा नियम आहे. त्यासाठीची मोकळी जागा किती असावी हेही ठरलेले आहे. मात्र हे नियम सर्रास पायदळी तुडवून भूखंड मोकळे करण्याची आणि तेथे घरे बांधून विकण्याची स्पर्धा तेथील रहिवाशांच्या जिवावर बेतते आहे. एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक सुरक्षेवर काम करणाºया अन्य संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर याची संयुक्त जबाबदारी येते. पण घटना घडल्यावर जबाबदारी झटकण्याचाच खेळ सुरू होतो आणि ज्या उद्योगांवर त्याची प्राथमिक जबाबदारी येते, ते पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याचे सांगत त्याचे खापर यंत्रणांवर फोडतात. पण ज्यांचा जीव जातो किंवा अपंगत्व येते त्यांची मात्र परवड होते. अनेकदा अशा घटना दडपण्याकडेच संबंधितांचा कल असतो. कधी कामगारांच्या नोंदीही अधिकृत नसतात. त्यामुळे पुरेशी भरपाई मिळत नाही. हे टाळण्यासाठी कारखान्यांसह सर्व यंत्रणांची वेळीच झाडाझडती घ्यायला हवी. पण ज्यांनी ती घ्यायची तेच बोटचेपे धोरण स्वीकारत शरण गेल्याचा परिणाम स्फोटाचे भीषण रूप घेऊन समोर येतो; आणि पुन्हा एकदा चौकशीसाठी समितीचा सोपस्कार पार पाडला जातो...