भाष्य - भ्रष्टाचाराची वाळवी

राजकीय नेत्यांवर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी सध्या सारा देश ढवळून निघाला आहे. पूर्वी भ्रष्टाचाराच्या लहानसहान घटना उघडकीस येत असत. आता तर त्याचे रूपांतर कोट्यवधीच्या महाघोटाळ्यांमध्ये झाले आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा जणू महापूरच आला आहे. मग ते हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंग यांचे प्रकरण असो वा पश्चिम बंगालचा नारद आणि शारदा घोटाळा. थोडक्यात काय तर हा भ्रष्टाचार म्हणजे अघोषित सर्वपक्षीय कार्यक्रमच झाला असून वरपासून खालपर्यंत पसरत गेलेल्या या वाळवीने संपूर्ण देशाला पोखरून टाकले आहे. गावखेड्यांमध्ये सुद्धा अगदी रेशन कार्ड काढण्यापासून तर सातबाराचा उतारा मिळविण्यापर्यंत प्रत्येक काम चिरीमिरी दिल्याशिवाय होत नाही, अशी स्थिती आहे. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर एवढी घट्ट रुजली आहेत की, निकट भविष्यात सर्वसामान्यांची यातून सुटका होईल, असे वाटत नाही. नीती आयोगाच्या सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या अकराव्या ‘इंडिया करप्शन स्टडी-२०१७’च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातूनही नेमके हेच अधोरेखित झाले आहे. या वाळवीने सामान्य माणसांचे कंबरडे पार मोडले आहे. या अहवालानुसार गेल्या वर्षी ३१ टक्के लोकांना शाळा, न्यायालये, बँका आणि इतर कामांसाठी १० रुपयांपासून तर ५० हजार रुपयांपर्यंत लाच द्यावी लागली. अर्थात २००५ च्या तुलनेत ही टक्केवारी कमी असली तरी त्यातून लोकांची सुटका मात्र होऊ शकलेली नाही. लाचखोरीत यंदा कर्नाटकने बाजी मारली आहे. त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, पंजाब या राज्यांचा क्रमांक येतो. हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि छत्तीसगडचे लोक त्यामानाने भाग्यवान म्हणायचे कारण तेथे सर्वात कमी भ्रष्टाचाराची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे हा अहवाल सरकारी कामात दिल्या जाणाऱ्या घुसखोरीवर आधारित आहे. खासगी क्षेत्रातही लाचखोरीने घुसखोरी केली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. दुसरे म्हणजे या अहवालाच्या तुलनात्मक अध्ययनात भ्रष्टाचार कमी झाला असल्याचे दिसत असले तरी अजून खूप काही करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय जनजीवनावरील त्याचा व्यापक परिणाम कमी होणार नाही. सार्वजनिक सेवा ज्या सर्वसामान्य लोकांचा हक्क मानल्या जातात त्या प्राप्त करून घेण्याकरिताही या देशातील गरिबांना लाच द्यावी लागते, ही दुर्दैवी बाब आहे.