भाष्य - नियंत्रण योग्यच

केंद्र शासनाच्या औषध खरेदी-विक्री-वितरणावर नियंत्रण आणणाऱ्या ई-पोर्टलची धास्ती घेऊन आॅल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट संघटनेने नुकताच देशव्यापी संप पुकारला होता. मात्र औषधविक्रेत्या संघटनांच्या संपामुळे या संपात फूट पडली व संपाचा फज्जा उडाला. केंद्र शासनाच्या ई-पोर्टलला या संघटनेचा कडाडून विरोध आहे, हे या संपामागील प्रमुख कारण आहे. या ई-पोर्टलची अंमलबजावणी करताना त्यातील त्रुटी शासनाने भरून काढल्या पाहिजेत.‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत होणाऱ्या या आॅनलाइन फार्मसीला अनेक अडचणींचा अडथळा पार करावा लागणार आहे. कारण औषध खरेदी करताना डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे घेऊ नयेत, प्रिस्क्रि प्शन प्रत्येक वेळी नवीनच पाहिजे हे मुद्दे कळीचे ठरले आहेत. परंतु आॅनलाइन फार्मसीत याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. आॅनलाइन फार्मसीमध्ये कोडिनयुक्त औषधे, हॅबिट परफार्मिंग ड्रग्ज, गर्भपाताच्या गोळ्या, कामोत्तेजक व नशा आणणारी औषधे राजरोसपणे मिळणार आहेत. यातून कदाचित मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. आॅनलाइन फार्मसीच्या विरोधाबरोबरच या संघटनेने फार्मासिस्ट हटविण्याचीही मागणी केली आहे. याकरिता कायद्यात विशेष तरतूद करण्यात यावी, अशी संघटनेची आग्रही भूमिका आहे. परंतु, समाजाच्या आरोग्यासाठी फार्मासिस्ट दुकानात हजर असायलाच पाहिजे, प्रत्येकास बिल देणे अत्यावश्यक, चिठ्ठीवर रजिस्ट्रेशन नंबर बंधनकारक या सर्व मुद्द्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या आॅनलाइन फार्मसीचा व्यवसाय हा संपूर्णत: माहिती तंत्रज्ञानाबद्दलच्या जुन्या कायद्यावर आधारलेला आहे. आॅनलाइन फार्मसीसाठी आजही आपल्याकडे स्वतंत्र कायदा नाही, याचा फेरविचार करायला हवा. औषधांची खरेदी-विक्री हा वैद्यकीय व्यवसाय असला तरी त्यात होणाऱ्या चुकांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आपला ग्राहक एवढा सुज्ञ आहे का? जी औषधे मेडिकलच्या दुकानात एक फार्मासिस्ट तपासून देतो, त्यात आपल्या नजरेआडचा ई-फार्मसीवाला देईलच याची शाश्वती काय? ई-फार्मसी म्हणते आम्ही रु ग्णाला औषधांविषयी माहिती पुरवू, औषध देणे म्हणजे संगणक-यंत्राचे काम नाही. त्यामध्ये वैयक्तिक विश्वासच पाहिजे. हा विश्वास केमिस्टच देऊ शकतो हे सरकारला, प्रशासनाला कळायला हवे. परिस्थिती अशीच हाताबाहेर गेली तर नक्कीच यात ड्रग्जमाफियांचा शिरकाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय, या ई-फार्मसीचा घाट घातल्याने फार्मसी क्षेत्रातील रोजगारावर गदा येईल हा प्रश्न दुर्लक्षित राहतो. अशा अनेक बाबींचा या संपाच्या पार्श्वभूमीवर विचार व्हायला हवा, हे मात्र नक्की.