भाष्य - आत्महत्त्यांची चिंता

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून वेळोवेळी जाहीर होणारे कोट्यवधींचे पॅकेज आणि उपाययोजनांनंतरही देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबायचे नाव नाही. एकट्या महाराष्ट्रात दरवर्षी दोन ते अडीच हजार शेतकरी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्त्या करतात. २०१५ मध्ये तर हा आकडा तीन हजारांवर गेला होता. या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी देशव्यापी धोरण का नाही? याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता आणि आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सोबतच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांमागील नेमक्या कारणांचा तपास करण्याचे आदेशही केंद्र तसेच राज्य शासनांना दिले आहेत. सातत्याने होणारा हवामान बदल, दर दोन-तीन वर्षांनी येणारा दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने बळीराजा पार खचला आहे. गेल्या काही वर्षात नैराश्याच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बाहेर काढणे महत्त्वाचे आहे. परंतु दुर्दैवाने शासनाचे आर्थिक धोरण मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात राहिले, असेच म्हणावे लागेल. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यासुद्धा दुसरे काय सांगतात? शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार अजूनही मिळालेला नाही. त्यांच्या मालाला मिळणारी आधारभूत किंमत ही उत्पादन खर्चाच्या अत्यल्प असते. त्यामुळे तो अगतिक होऊन मृत्यूस कवटाळतो. शेतकऱ्यांना या चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होतच नाहीत असे नाही. पीककर्जाचे पुनर्गठन, मोफत बियाणे, अन्नसुरक्षा, पीकविमा अशा अनेक योजना वेळोवेळी जाहीर झाल्या आहेत. परंतु त्या केवळ तात्पुरत्या दिलासा देणाऱ्याच ठरत आहेत. कारण या उपाययोजनांची गांभीर्याने अंमलबजावणी होत नाही. यापैकी अनेक योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही पीककर्जाच्या व्याजात कपात तसेच कृषिकर्जासाठी दहा लाख कोटींच्या तरतुदीसह शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेतले आहेत खरे ! पण त्याचा लाभ गरजू शेतकऱ्यांना किती मिळणार याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे बळीराजाच्या आत्महत्त्या रोखण्यास ते पुरेसे नाही.