आंबेडकरांचा उदोउदो, अनुयायांवर मात्र बडगा!

यंदाचे वर्ष हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंतीवर्ष आहे. वैचारिक पातळीवर बाबासाहेबांचे व्यक्तिमत्व

विजय दर्डा(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन) - यंदाचे वर्ष हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंतीवर्ष आहे. वैचारिक पातळीवर बाबासाहेबांचे व्यक्तिमत्व हा एक आदर्श मापदंड आहे व त्यांचे विचार, मूल्ये व चिंतनाने लक्षावधी पददलितांची आयुष्ये बदलली आहेत. या समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व व्यावसायिक दर्जामध्ये आज जो बदल झालेला दिसतोे त्याचे श्रेय डॉ. आंबेडकर यांच्याकडेच जाते. त्यांच्या जीवनात अजूनही बरेच काही बदल व्हायचे बाकी आहेत, पण त्यांचे आयुष्य आज खूपच सुसह्य झाले आहे त्यामागे आंबेडकरांचे पथदर्शी प्रयत्नच आहेत.खरे तर आता सत्तेत असलेल्या संघ परिवारास आंबेडकरांची विचारप्रणाली कधीच पसंत नव्हती. भगव्या ब्रिगेडचे नेते पं. दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया किंवा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे गुणगान करतात. पण त्यांच्याकडून आंबेडकरांचा उल्लेख क्वचितच होतो. त्यामुळे मोदी सरकारने उशिरा का होईना, आंबेडकरांची १२५ वी जयंती, त्यांच्या महात्म्याला साजेशा पद्धतीने धुमधडाक्यात साजरी करण्याचे ठरविले, हे स्वागतार्ह आहे. यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष समितीचे स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष आहेत व या वर्षभरात इतर कार्यक्रमांसोबत आंबेडकरांवर विशेष टपाल तिकिट व खास नाणे काढण्याचे सरकारने ठरविले आहे. अशा महापुरुषांच्या वारशावर हक्क सांगण्यावरून राजकीय चढाओढ कशी होते याकडे टीकाकार नेहमीच लक्ष वेधत असतात. काँग्रेसने फक्त गांधी घराण्याचे महात्म्य जोपासून इतर महापुरुषांकडे दुर्लक्ष केले, हा विचार मांडून भाजपाने नेहमीच त्यापासून बळ मिळविले आहे. परंतु बाबासाहेबांच्या राजकीय वारशाविषयी बोलायचे तर काँग्रेस व भाजपा हे दोघेही अजिबात स्पर्धेत असल्याचे दिसत नाही. या बाबतीत बहुजन समाज पक्ष नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे व आंबेडकरांचे विचार मानणाऱ्या समाजवर्गांवर या पक्षाची कायमच घट्ट पकड राहिली आहे. अर्थात, या संदर्भातही हिंदू समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याच्या व्यापक सामाजिक योजनेचा भाग म्हणून ‘एक मंदिर, एक पाणवठा, एक स्मशानभूमी’ ही घोषणा घेऊन भाजपा पुढे जाऊ पाहात आहे. या स्पृहणीय संकल्पनेमुळे सामाजिक समतेला बळकटी मिळू शकेल. परंतु केवळ बोलण्याहून प्रत्यक्ष कृती अधिक बोलकी असते. या बाबतीत रा.स्व. संघाच्या छुप्या अजेंड्यास मोदी सरकार सक्रियपणे साथ देत असल्याचे उदाहरण काही दिवसांपूर्वीच समोर आले. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने त्यांच्याकडे आलेली एक निनावी तक्रार मद्रास आयआयटीकडे पाठविली व त्याआधारे त्या संस्थेतील आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल नावाच्या विद्यार्थी संघटनेवर बंदी घातली. मद्रास आयआयटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे या स्टडी ग्रुपने उल्लंघन केले, असे यासाठी अधिकृत कारण दिले गेले. यावर टीका झाल्यावर अशी सारवासारव केली गेली की ही बंदी हंगामी स्वरूपाची आहे. स्टडी ग्रुपला विद्यार्थ्यांच्या प्रातिनिधिक सभेपुढे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल व त्यानंतरच बंदीविषयी अंतिम निर्णय होईल. परंतु वास्तवात जो संदेश दिला गेला तो कोणाच्याही नजरेतून चुकलेला नाही. एकीकडे मोदी सरकार डॉ. आंबेडकरांची १२५वी जयंती साजरी करीत आहे, पण दुसरीकडे त्यांच्या अनुयायांवर बडगा उगारत आहे. हा दुटप्पीपणा हीच तर रा. स्व. संघाच्या कार्यपद्धतीची खासियत आहे. राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी निनावी पत्राचा आधार घ्यायचा व कुजबूज करून गैरसमज पसरवायचे ही पद्धत संघाला साजेशीच आहे.पण येथे आपल्याला काही मुलभूत मुद्दे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. १९५९ मध्ये जर्मनीच्या मदतीने स्थापन झालेली ही आयआयटी सुपर कॉम्प्युटिंगच्या क्षेत्रातील एक अत्यंत महत्वाचे केंद्र आहे . तेथे अनेक स्टडी सर्कल कार्यरत आहेत. त्यांना आयआयटीकडून आर्थिक मदत किंवा अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? या स्टडी सर्कलने त्यांच्या लेटरहेडवर व फेसबूक पेजवर ‘आयआयटी, मद्रास’ हे शब्द वापरण्याची परवानगी घेतली नाही, याला उल्लंघन म्हणायचे का? स्टडी सर्कल चालविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्या संस्थेचे नाव वापरायचे नाही तर कोणाचे वापरायचे? त्यामुळे या बंदीमागचा खरा हेतू राजकीय आहे, हे स्पष्ट होते. संस्थेचे नाव वापरणे ही नव्हे तर ते स्टडी सर्कल ज्या विचारसरणीचा पाठपुरावा करते ती सरकारची खरी अडचण आहे. हे नक्की की या स्टडी सर्कलने मोदी सरकारची भलामण केली असती तर निनावी तक्रार झाली नसती व बंदीही घातली गेली नसती.त्यामुळे आपल्याला देशात रा. स्व. संघाला हवी तशी सामाजिक घडी बसवू द्यायची आहे की वैविध्यपूर्ण लोकशाही व्यवस्था जपायची, हा खरा प्रश्न आहे. आपण संघाचे प्रचारक असल्याचे पंतप्रधान मोदी अभिमानाने सांगतात त्यामुळे त्यांची बांधिलकी संघाच्या विचारसरणीशी असणे उघड आहे. याच तर्काने ते नेहरुंच्या विचारसरणीचे विरोधक होत असले तरी नागरिकांच्या लोकशाही स्वातंत्र्याच्या नेहरुंच्या कल्पनेतून उभ्या राहिलेल्या व्यवस्थेमुळेच ते पंतप्रधान झाले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. पंतप्रधानपदासाठी भले रा. स्व. संघ मोदींच्या पाठीशी उभा राहिला असेल पण नेहरुंनी दृढमूल केलेल्या व्यवस्थेनेच त्यांना ते पद गाठणे शक्य झाले. आपल्या कारभारात मोदी जेव्हा अशा घटना घडू देतात तेव्हा भले त्यास व्यक्तिश: पाठिंबा देण्याचा दोष त्यांच्याकडे जात नसेल, पण आपले पूर्वसुरी डॉ. मनमोहन सिंग यांना ते ज्या न्यायाने दोष देतात त्याच न्यायाने अप्रत्यक्ष जबाबदारी त्यांच्यावर येतेच. अशा घटनेसाठी मानव संसंधान विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या पदरी दोषाचे माप टाकणे म्हणजे भलत्यालाच अपश्रेय देणयासारखे होईल. मुक्तपणे विचार करणारा विद्यार्थीवर्ग हा लोकशाहीचा गाभा आहे. लोकशाही नसलेल्या देशांना हे स्वातंत्र्य दडपून टाकणे जमलेले नाही. भारत तर एक रससशीत अशी जिवंत लोकशाही आहे. त्यामुळे संघाचे मनसुबे काहीही असोत, पण मद्रास आयआयटीमधील स्टडी सर्कलच्या बाबतीत घडलेल्या या घटनेसारखी घटना कदापि लोकशाहीला पोषक नाही. सत्तेतील लोकांना याची जेवढी लवकर जाण येईल तेवढे ते सर्वांसाठीच चांगले होईल.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...पुढील आठवड्यातील स्वीडन दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी तेथील एका वृत्तपत्रात दिलेल्या मुलाखतीत बोफोर्ससंबंधीच्या वादाविषयी केलेल्या विधानाचे आपण स्वागत करायला हवे. भारतीय लष्करासाठी स्वीडनकडून १५५ मिमी व्यासाच्या उखळी तोफा ३० वर्षांपूर्वी खरेदी केल्या गेल्या. त्यावरून झालेल्या वादाने तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मोठे नुकसान केले. ‘तो एक मीडियाने चालविलेला अभियोग होता व त्या व्यवहारात कोणताही घोटाळा झाल्याचे कोणत्याही भारतीय न्यायालयात कधीही सिद्ध झालेले नाही, असे राष्ट्रपतींनी मुलाखतीत सांगितले. नंतर मी संरक्षणमंत्री झालो तेव्हा बोफोर्स तोफा उत्तम असल्याचे प्रमाणपत्र सर्वच संबंधितांनी माझ्याकडे दिले, असेही मुखर्जी यांनी सांगितले. त्यामुळे कोणतेही पुरावे नसताना आरोप करण्याबाबत आपण अधिक संवेदनशील व्हायला नको का? बोफोर्सचा वाद उफाळला नसता तर कदाचित देशाच्या इतिहासाने वेगळे वळणही घेतले असते.