साऱ्यांनाच ‘नकोशी’

तूर्तास तरी आयपीएल नावाची मर्यादित षटकांची क्रिकेटची स्पर्धा देशातील बव्हंशी राज्यांना ‘नकोशी’ ठरत असावी असे अनुमान काढण्यास हरकत नाही. क्रिकेटच्या विश्वचषकाच्या स्पर्धांमध्ये अधूनमधून जो कथित देशाभिमान वा देशप्रेम दिसून येते आणि अशा स्पर्धेतील जय-पराजयावर खेळाडूंच्या निकटच्या भवितव्याचाही फैसला होत असतो तसे आयपीएलबाबत होत नाही. तरीही या स्पर्धा लोकप्रिय होण्याचे कारण म्हणजे ज्यांना केवळ क्रिकेट या खेळातच स्वारस्य आहे आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडंूचा खेळ एकाच वेळी पाहाण्यात रुची आहे असे लोक आयपीएलच्या सामन्यांना गर्दी करतात वा छोट्या पडद्याला चिकटून बसतात. अशा सामन्यांचे पहिले नामकरण ‘सर्कस’ असे करण्यात आले होते आणि कोणत्याही सर्कशीला मोठी पूर्वतयारी आवश्यक असते. आज देशात जे सामने खेळवले जात आहेत त्यांची तयारीदेखील बऱ्याच अगोदरपासून सुरु होती. त्या काळात देशाच्या एक तृतीयांश भागात कमालीचा भाषण दुष्काळ पडणार असल्याची शक्यता कोणाच्याही मनाला स्पर्शून जाणेही अशक्य होते. पण दुर्दैवाने तो पडला आणि आयपीएलच्या महाराष्ट्रात खेळविल्या जाणाऱ्या सामन्यांना सर्वात आधी विरोध झाला. एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने मग मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार तसेच क्रिकेट नियामक मंडळ यांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केली. ज्या मैदानावर सामने होणार ती मैदाने हिरवीगार होण्यासाठी व ते हिरवेपण अबाधित राखण्यासाठी लाखो लिटर पाण्याचा वापर म्हणजेच न्यायालयाच्या भाषेत नासाडी होणार तेव्हां या सामन्यांना मुबंईबाहेर आणि पर्यायाने महाराष्ट्राबाहेर हुसकावून लावा असा सज्जड दमच न्यायालयाने भरला. लाखो-कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा संबंध असल्याने आयोजकांचे धाबेच दणाणले. मुंबईचा सामना रद्द केला गेला खरा पण आयोजकांनी मुंबई आणि पुणे या दोन्ही ठिकाणी सामने व्हावेत हा प्रयत्न अजून पूर्णपणे सोडलेला नाही. दरम्यान काही सामने राजस्थानात खेळविण्याची तडजोड आयोजकांनी स्वीकारली. पण आता तेथील उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारसकट पाण्याशी संबंधित सर्व यंत्रणांना जाब विचारला असून राजस्थानातही आयपीएलच्या सामन्यांना पाय ठेवता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.