हवाई क्रांती

आयुष्यात किमान एकदा तरी विमान प्रवास करण्याचे बहुतांश भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल अशी आशा आता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मत्रिमंडळाने बहुप्रतीक्षित नागरी विमान वाहतूक धोरणास मंजुरी दिल्याने अनेकांची स्वप्नपूर्ती तर होऊच शकेल, शिवाय त्यातून देशात हवाई क्रांतीदेखील होऊ शकेल. सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे आता देशात तासाभराच्या विमान प्रवासासाठी अवघे २५०० तर अर्ध्या तासाच्या प्रवासासाठी अवघे १२०० रुपये भाडे आकारले जाणार आहे. खरं पाहू जाता भारतासारख्या खंडप्राय देशात आता विमान प्रवास ही चैनीची नव्हे, तर गरजेची बाब बनली आहे. मात्र दुर्दैवाने आज तरी विमान प्रवास ही मुठभर लोकांचीच मक्तेदारी आहे. प्रचंड अंतरे आणि रस्त्यांची व रेल्वेगाड्यांची दयनीय अवस्था, या पार्श्वभूमीवर जलद आणि तुलनात्मकरीत्या सुरक्षित प्रवासी वाहतुकीसाठी विमान प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणणे अत्यंत निकडीचे होते. आजच्या घडीला देशात एकूण ४८२ विमानतळ असले तरी त्यापैकी केवळ ७७ विमानतळांवरूनच नियमित विमानसेवा उपलब्ध आहे. विमान प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणून, उर्वरित विमानतळांवरूनही नियमित विमानसेवा सुरू केल्यास, रेल्वे आणि महामार्गांवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. खरं म्हटलं तर केन्द्रातील मोदी सरकारने बुलेट टे्रनच्या खर्चिक स्वप्नाच्या मागे लागण्यापेक्षा विमान सेवेचे धोरण अगोदरच अंमलात आणायला हवे होते. एक तर त्यासाठी आवश्यक विमानतळांची पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात आधीच उपलब्ध आहे. गरज आहे ती त्या ठिकाणी विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करण्याची! त्यासाठी बुलेट टे्रनच्या तुलनेत निश्चितच कमी खर्च लागेल. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाला अतिवेगवान रेल्वेचे जाळे उभारणे, तंत्रज्ञान व वित्त पुरवठा या दोन्ही अंगांनी कठीण नाही; पण तरीही तो देश बुलेट टे्रनच्या मागे लागला नाही. आकाराच्या बाबतीत आपली तुलना जपान नव्हे, तर अमेरिकेसोबतच होऊ शकते. त्यामुळे आपणही अतिजलद प्रवासासाठी जपानप्रमाणे बुलेट टे्रनचा नव्हे, तर अमेरिकेप्रमाणे विमानसेवेचा अंगिकार करणेच सयुक्तिक होते. अर्थात सरकारने निर्णय घेतला म्हणजे लगेचच देशांतर्गत हवाई प्रवासाची सारे दालने खुली होतील असे नाही. अशी सेवा सुरु करण्यासाठी पूर्वापार चालत आलेले कठोर निकष अत्यंत सौम्य करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने आपले काम केले आहे. आता त्याला प्रतिसाद देणे ही हवाई प्रवासी सेवेत कार्यरत असलेल्या वा कार्यप्रवण होऊ इच्छिणाऱ्या खासगी क्षेत्राची जबाबदारी आहे. खासगी क्षेत्राच्या प्रतिसादावरच जनसामान्यांची स्वप्नपूर्ती अवलंबून राहाणार आहे.