भवताली जी उग्र आंदोलने आज दिसत आहेत, त्याचे मूळ बेरोजगारीत आहे. बेरोजगारीतून तरुणांना आणि त्यांच्या पालकांना येणारे वैफल्य हा मुद्दा भयंकर रूप धारण करू लागला आहे. अशा वेळी यंत्रणांचा कारभार सदोष असेल, तर भविष्यातील चित्र विदारक असणार आहे; पण वास्तव तसेच आहे! कधी आरोग्य भरतीचा पेपर फुटतो, कधी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असलेल्या मुला-मुलींच्या संयमाचा बांध फुटतो. सरकार कोणतेही असले, तरी यात काही बदल होत नाही. एकीकडे खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या आक्रसत आहेत.
‘एआय’ आणि तत्सम तंत्रज्ञानाने मनुष्यबळ नावाच्या संकल्पनेचा आयामच बदलून टाकला आहे. भविष्यात आणखी बदल होत जाणार आहेत. येणारे युद्ध रोजगारावरून होऊ शकते, असा हा काळ आहे; पण आपल्याला त्याचे भान आहे का? आपण जागे झाले आहोत, असे दिसत नाही. रोज नव्या चुका आपण करत आहोत. रोजगारासाठी अनेकांची परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणांनाच आता प्रश्न घेरू लागले आहेत. मार्कांचा गोंधळ, सातत्याने प्रकाशित होणारी शुद्धिपत्रके आणि किमान वर्षभरापेक्षा जास्त चालणारी सरकारी प्रक्रिया विद्यार्थ्यांना वेठीस धरत आहे. याच यंत्रणेच्या गडबडीमुळे उद्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुण पिढीला अस्वस्थतेशी झुंजावे लागत आहे. सरकारी नोकरीचे बाशिंग बांधायचे तर लोकसेवा आयोगाच्या मांडवाखालून जावेच लागेल, हे जगजाहीर आहे; पण या मांडवाखालून जाताना परीक्षार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठ्या अग्निदिव्याला सामोरे जावे लागते.
नुकत्याच झालेल्या ‘महाज्योती’च्या चाळणी परीक्षेच्या निकालाने ते स्पष्टही केले आहे. काही दिवसांपूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा घेतली. १९ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी परीक्षेसाठी उपस्थित राहिले. निकाल लागल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना दोनशेहून अधिक गुण मिळाले, तर काही विद्यार्थ्यांना नकारात्मक गुण मिळाले. त्यानंतर या प्रकियेवर विद्यार्थ्यांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. गुणांच्या सामान्यीकरणासाठी परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीने रेल्वे भरती बोर्डाद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या सूत्राचा वापर केला असून तो योग्य आहे, असे एजन्सीने सांगितले. महाज्योतीने एजन्सीलाच पुढे करीत या प्रकरणातून हात वर केले. गुणांकन कसे योग्य होते, या संदर्भात प्रेसनोट काढून एजन्सीला निर्दोष दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. हे जास्त गंभीर आहे. ‘महाज्योती’ने परीक्षा घेतल्या. त्यात आढळलेल्या त्रुटींची प्रमुख जबाबदारी ‘महाज्योती’ने स्वीकारली पाहिजे. विद्यार्ध्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार कुठल्याही यंत्रणेला नाही.
आजपर्यंत ‘महाज्योती’ने घेतलेल्या अनेक चाळणी परीक्षा वादग्रस्त ठरल्या आहेत. त्यामुळे खरंच गुणांचे सूत्र बरोबर होते की, आणखी काही कारण होते, हे तपासणीतून सिद्ध होईलच. राज्यातील लाखो तरुण सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहत महाविद्यालयीन जीवनापासूनच संघर्षाला सुरुवात करतात; पण अशा घटनांमुळे त्यांची स्वप्ने उमलण्याआधीच खुडण्याची प्रक्रिया सुरू होते. चाळणी परीक्षा झाल्यावर प्रशिक्षणात सुमारे वर्ष जाते. प्रशिक्षणानंतर पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत आणि अंतिम निकाल यात दीड-दोन वर्षे जातात. त्यानंतर प्रत्यक्ष नियुक्तीसाठी दोन-तीन वर्षेही वाट पाहावी लागते. परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या यादीत आपले नाव बघून जो काही अत्यानंद होतो, तो नियुक्तीसाठीची वाट पाहत हवेत कुठल्या कुठे विरून जातो. पहिल्याच पायरीवरच्या अपशकुनाने सरकारी नोकरीच्या प्रवासाची वाट बिकट होते.
महाज्योतीच्या चाळणी परीक्षेने केवळ गुणांची नव्हे, तर परीक्षार्थ्यांच्या आकांक्षांची चाळण केली आहे. कोरोनानंतर ‘एमपीएससी’ही अतिशय संथपणे काम करीत आहे. अनेक परीक्षांचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. सातत्याने प्रकाशित होणारी शुद्धिपत्रके आणि किमान वर्षभरापेक्षा जास्त काळ चालणारी प्रक्रिया विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करीत आहे. प्रत्येक पदाच्या भरतीचा एक विशिष्ट अवधी असायला हवा. दोन-तीन वर्षे भरतीसाठी लागतातच कशाला? हा लागणारा वेळ ‘एमपीएससी’चे अपयश दाखवणारा आहे. परीक्षार्थींचे शुल्क दोन-तीन वर्षे वापरले जाते, हे अतिशय गंभीर आहे. मागील वर्षभरात ‘एमपीएससी’बद्दलचा असंतोष वेळोवेळी परीक्षार्थींनी आंदोलनातून नोंदविला आहे. एकूणच शासकीय नोकरी, त्याच्याशी संबंधित परीक्षा, तपासणी, नियुक्ती आणि अन्य यंत्रणा अधिक अचूक, सक्षम, प्रभावी आणि वेगवान असायला हवी. अन्यथा येणारा काळ आणखी कठीण असणार आहे!