निर्माते विपुल शहा व दिग्दर्शक सुदिप्तो सेन यांनी आधी दावा केल्याप्रमाणे ‘द केरला स्टोरी’ ही केरळमधून बेपत्ता झालेल्या ३२ हजार मुली व महिलांची कहाणी नाही, तर नंतर त्यांनीच केलेल्या दुरुस्तीनुसार केवळ तिघींची आहे. त्यांचे धर्मांतरण, विवाह, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया म्हणजे इसिस या दहशतवादी संघटनेत सहभाग, यावर बेतलेल्या या चित्रपटावरून देशात राजकीय वाद पेटला आहे. हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्यांनी त्यांचा आवडता ‘लव्ह जिहाद’ त्याला जोडला. साक्षरतेसह झाडून सगळ्या सामाजिक निकषांवर देशातील क्रमांक एकचे राज्य असलेल्या देवभूमी केरळवर ही मंडळी तुटून पडली. त्याचे कारण हे - कधीच सत्तेजवळ पोहोचू शकले नसल्याने केरळ ही उजव्या मंडळींची ठसठसती वेदना आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘द केरला स्टोरी’ला हात घातला आणि काँग्रेस दहशतवादाच्या बाजूने उभी राहते अशी टीका केली. विरोधकांना मग ‘काश्मीर फाईल्स’ नावाचा प्रोपगंडा चित्रपट आठवला.
‘द केरला स्टोरी’चे समर्थन व विरोधाची स्पर्धा लागली. ऑब्जर्व्हर रिसर्च ऑर्गनायझेशनचा अभ्यास सांगतो, की २०१४ ते १८ या कालावधीत साडेतीन-चार कोटी लाेकसंख्येच्या केरळमधून केवळ ६० ते ७० इसिसमध्ये सहभागी झाले. अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाच्या लेखी त्याचा नेमका आकडा ६६ आहे, तर भारत सरकारच्या मते शंभर ते दोनशे लोक दहशतवादी संघटनेत सहभागी असावेत. परंतु, जेव्हा खोटेच विकायचे ठरविले जाते, तेव्हा अशा खऱ्याला काही किंमत राहत नाही. ‘काश्मीर फाईल्स’ असो की ‘केरला स्टोरी’, अशा प्रोपगंडा कलाकृतींचे एक वैशिष्ट्य असते. त्यांना एका छोट्याशा सत्याचा आधार असतो. पुढचा प्रसार-प्रचाराचा डोलारा त्यापुढच्या खोट्या अतिशयोक्तीच्या आधारे उभा केला जातो. विषय ‘डिबेटेबल’ बनवला जातो. अलीकडे ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’मधून वादविवादासाठी खाद्य पुरविले जाते. काश्मीर खोऱ्यातून पलायन केलेल्या काही कुटुंबांचे वास्तव हा ‘काश्मीर फाईल्स’चा, तर काही महिलांचे धर्मांतरण, निकाह व इसिसमध्ये सहभाग हा ‘द केरला स्टोरी’चा आधार असतो.
३२ हजार बेपत्ता महिला हे प्रोपगंडाचे खाद्य असते. विराेधकही मग गुजरातमधून बेपत्ता झालेल्या चाळीस हजार किंवा महाराष्ट्रातून दर महिन्याला बेपत्ता होणाऱ्या हजारो महिलांचे आकडे वाद घालण्यासाठी शोधून काढतात. वाद वाढत जातो आणि चित्रपट काढण्यामागील राजकीय हेतू साध्य होतात. आताही हा चित्रपट करमुक्त करणे व त्यावर बंदी घालणे, अशा मार्गांनी राजकीय हेतू साध्य केले जात आहेत. पहिल्याच आठवड्यात पन्नास ते साठ कोटींचा गल्ला जमविणारा एक पूर्णपणे व्यावसायिक चित्रपट करमुक्त करण्यासारखे उदात्त असे त्यात काही नाही आणि सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणित केलेल्या चित्रपटावर बंदी घालणेही तर्कदुष्ट आहे. हा चित्रपट विशिष्ट हेतू मनात ठेवून बनविला गेला हे मान्य केले तरी राजकीय विरोधकांनी असे काही केले नसते, तर तो कधी आला व कधी गेला हे समजलेही नसते. अर्थात, चित्रपट किंवा डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून किंवा विरोधातून राजकीय विचार पुढे दामटण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. अगदी अलीकडे वीस वर्षांपूर्वीच्या गुजरात नरसंहारावर बीबीसीने डॉक्युमेंटरी बनविली. तिच्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कान पिरगाळले. त्याआधी ‘परझानिया’ नावाचा याच विषयावर चित्रपट आला होता. त्यावरही गुजरातमध्ये बंदी घातली होती. या पृष्ठभूमीवर, ‘द केरला स्टोरी’चे निर्माते विपुल शहा यांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क मान्य केला तरी राजकीय पक्षांनी चालविलेले या चित्रपटाचे राजकारण अधिक संतापजनक ठरते.
भाजपशासित राज्यांमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करणे, विरोधकांची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालसारख्या राज्याने त्यावर बंदी घालणे, हिंदुत्ववादी मंडळींनी चित्रपटाचे मोफत शो आयोजित करणे, केंद्रातले काही मंत्री व राज्या-राज्यांमधील बड्या भाजप नेत्यांनी चित्रपट पाहण्याचा इव्हेंट करणे यातून पुढे आलेला राजकारणाचा चेहरा नुसताच बटबटीत राहत नाही, तर त्याची किळस येते. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना नेमका शेजारच्या केरळशी संबंधित मुस्लिम धर्मांतरणावर बेतलेला हा चित्रपट प्रदर्शित होणे आणि त्यानंतर हे असे राजकीय इव्हेंट याच्या गोळाबेरजेवरून, केवळ राजकीय लाभासाठी या चित्रपटाची निर्मिती करून घेतली असे सामान्यांना वाटले तर त्यांना दोष कसा देणार?