न संपणारा घोळ ! पाच दिवस विलंबाने म्हणजे १५ डिसेंबर रोजी मतदारयाद्या प्रसिद्ध होतील

नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका मतदारयादीतील घोळामुळे गाजल्या. आता महापालिका निवडणुकीत त्याच घोळाची पुनरावृत्ती होणार, असे संकेत दिसत आहेत. राज्यातील २९ महापालिकांमधील अंतिम मतदारयाद्या प्रसिद्ध करण्याची तारीख १० डिसेंबर होती. आता पाच दिवस विलंबाने म्हणजे १५ डिसेंबर रोजी मतदारयाद्या प्रसिद्ध होतील. त्यानंतर मतदानाच्या तारखांची घोषणा होईल. निवडणुका होतील. जे विजयी होतील ते मतदारयाद्या, निवडणूक यंत्रणा यांच्या पवित्रतेबद्दल व सात्त्विकतेबाबत गोडवे गातील. जे पराभूत होतील ते बोटे मोडतील व कदाचित शिव्याशापही देत बसतील. मतदारयाद्या, मतदान यंत्रे व निवडणूक प्रक्रिया याविरुद्ध काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सर्वप्रथम आवाज उठवला.

 मतदारयादीतील घोळाची उदाहरणे दिली. निवडणूक आयोगाने या दाव्याला उत्तर देण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाचे नेतेच प्रतिवाद करताना दिसले. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर उद्धवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही मतदारयाद्यांमधील घोळाविरुद्ध गांधी यांच्या सुरात सूर मिसळला. काही शहरांत शिंदेसेनेनेही मतदारयाद्या सदोष असल्याचा आवाज उठवला. सत्ताधारी पक्षही मतदारयाद्यांवर संशय व्यक्त करू लागल्याने राज्य निवडणूक आयोगाची पंचाईत झाली. अनेक नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोग व आयुक्तांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. वास्तविक आयोग व आयुक्तांचा थेट दोष नाही. राज्यात महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका जेव्हा जिल्हा प्रशासन म्हणजे जिल्हाधिकारी घेत होते, तेव्हा मतदारयादी नव्याने करण्याची पद्धत होती.

 माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांनी आपल्या कारकिर्दीत घटनादुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार दिले, महिलांना आरक्षण लागू केले व निवडणुका घेण्याकरिता स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद केली. त्यावेळी या आयोगाने आपल्या स्वतंत्र मतदारयाद्या तयार कराव्या, याद्यांमधील दोष दूर करावे,  हे अपेक्षित होते. मात्र महाराष्ट्रातील १९९५ मधील तत्कालीन सरकारने राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करतानाच आयोगाला आपली मतदारयादी तयार करण्याचे अधिकार दिले नाहीत. महापालिका निवडणुकांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत जी मतदारयादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली राज्यातील निवडणूक विभागाने तयार केली असेल, त्याच यादीच्या आधारे निवडणुका घेण्याची तरतूद केली. विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ज्या मतदारयादीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, त्याच यादीच्या आधारे निवडणूक घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त असल्याने हा आयोग विरोधकांच्या टीकेच्या जात्यात भरडला गेला.

मुंबई पागडीमुक्त हाेणार, इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; स्वतंत्र नियमावली करण्याची शिंदे यांची घोषणा

सध्याच्या मतदारयाद्यांत दुबार नावे आहेत. मतदारयाद्या फोडताना एका प्रभागातील नावे दुसऱ्या प्रभागात गेली आहेत. बंद पडलेले कारखाने, स्मशानभूमी अशा ठिकाणी शेकडो मतदार दाखवले आहेत. एकाच घरात शेकडो मतदार दाखवण्याची किमया या यादीत असल्याचे दाखले दिले गेलेत. हे दोष दूर करण्याची यंत्रणा आयोगाकडे नाही.  ही जबाबदारी आयोगाने महापालिका आयुक्तांवर ढकलली आहे. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून हे दोष दूर करण्याकरिता पुरेसा कर्मचारी वर्ग व उत्साह महापालिकांमध्येही नाही. त्यामुळे अनेक आयुक्तांनी पाच दिवसांची मुदत मागून घेतल्याने अंतिम मतदारयाद्या जाहीर करण्याची तारीख पुढे ढकलली गेली. मतदारयाद्यांच्या हलगर्जीपणाला जसे सरकार जबाबदार आहे तसेच ते आरक्षणाच्या घोळालाही जबाबदार आहे.

  १९९४ मध्ये महाराष्ट्राने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू केले. महापालिका निवडणुकांतही आरक्षण लागू केले. २०१० पर्यंत हे आरक्षण लागू होते. कर्नाटकाने महाराष्ट्राच्या धर्तीवर आरक्षण लागू केल्यावर प्रकरण कोर्टात गेले. कोर्टाने अशी भूमिका घेतली की, सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करता येणार नाही. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा ओलांडली जाणे योग्य नाही. २०१८ साली कोर्टाने राज्य सरकारला बजावले होते की, प्रत्येक मतदारसंघात, प्रभागात ओबीसींचे मागासलेपण किती आहे, याचा अभ्यास करण्याकरिता स्वतंत्र आयोग नेमा व त्यानुसार

वेगवेगळ्या मतदारसंघात, प्रभागात ओबीसींकरिता आरक्षण लागू करा. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही हे पाहा. मागील सात वर्षे सरकारने काहीही केले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा आरक्षणाचा वाद चिघळला. मतदारयाद्या व राजकीय आरक्षण या दोन्हीबद्दलचे वाद निवडणूक निकालानंतरही संपणार नाहीत.