गृहमंत्री असताना दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी तंटामुक्त गाव योजना आणली होती. ज्या गावात भांडणं होणार नाहीत त्या गावाला पुरस्कार देण्याची ती योजना होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे एकत्रित सरकार होते. मंत्रिमंडळात सतत खटके उडायचे. वादावादी व्हायची. निर्णय मात्र तंटामुक्त गाव योजनेचे व्हायचे. त्यावेळी मंत्रिमंडळ बैठका तंटामुक्त कधी होणार, असा प्रश्न आर. आर. पाटील यांना विचारला होता. 'आम्ही नेते प्रगल्भ झालो की आमच्यातली भांडणं कमी होतील. आम्ही मंत्री आहोत. महाराष्ट्र आमच्याकडे पाहतो आहे, हे ज्या दिवशी आम्हाला कळेल, त्यादिवशी आमच्यातली भांडणं बंद होतील, असे खास त्यांच्या स्टाइलचे उत्तर त्यांनी दिले होते.
१४ वर्षांपूर्वी त्यांनी केलेल्या विधानात आज काहीही फरक पडलेला नाही. मंत्रिमंडळातील भांडणे कमी झालेली नाहीत. एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याची वृत्ती थांबलेली नाही. त्यावेळी दोन पक्षांचे सरकार होते. आता दोन पक्ष फोडून तिसऱ्या पक्षासोबत मिळून तीन पक्षांचे सरकार बनले आहे. मात्र, त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. एका पक्षातल्या दोन नेत्यांमध्येदेखील मतभिन्नता आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींची आकडेवारी मांडली तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही आकडेवारी खरी कशावरून याचे पुरावे मागितले. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीचे दुसरे मंत्री पुरावे मागू लागले तर विश्वास कोणावर ठेवायचा? एकमेकांवर विश्वास नाही. प्रत्येकाला, 'आपले ठेवायचे झाकून, दुसऱ्याचे बघायचे वाकून, हा रोग जडला आहे. दुसऱ्याच्या विभागात काय चालू आहे, याचीच उत्सुकता सगळ्यांना लागली आहे. ज्याचा आपला संबंध नाही अशा विभागाच्या बैठका घेण्याची स्पर्धा मंत्र्यांमध्ये लागली आहे. मंत्र्यांसोबत मंत्र्यांचे भाऊ, मुलगा, मित्र यांचे हस्तक्षेप टोकाला गेले आहेत. विद्यमान सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे हे वास्तवदर्शी चित्र आहे. जे विषय मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंधित आहेत, अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्प, तसेच सामाजिक न्याय विभाग, धनगर प्रश्नावरील विषयांच्या बैठका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतल्या. ऊर्जा खाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असताना, महावितरणची प्रलंबित व नवीन उपकेंद्रांची कामे लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार तातडीने पूर्ण करा, असे आदेश दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काढले. काही निर्णय परस्पर होऊ लागले. हे पाहून कोणत्याही फाइलचा प्रवास कसा होईल, याचे आदेश सरकारला काढावे लागले. मंत्र्यांकडील फाइल वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री या नात्याने आधी अजित पवार यांच्याकडे येईल. त्यांच्याकडून ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल. त्यांच्या शेऱ्यानंतरच ती फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल, असा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. अजित पवार सरकारमध्ये सामील होण्याच्या आधी, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांनी मारलेले शेरे अंतिम समजू नयेत, असा शासन आदेश सरकारला काढावा लागला. गेल्या पन्नास वर्षात असा आदेश कधीही निघाला नव्हता. विसंवादाचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
मंत्र्यांकडे येणाऱ्या प्रत्येक अर्जावर तातडीने काम करावे असे शेरे मंत्री मारू लागले. ते पत्र घेऊन आमदार अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठाण मांडून बसू लागले. परिणामी, अधिकारी आणि आमदारांमध्ये वितंडवाद सुरू झाले. त्यातून मंत्र्यांचे शेरे अंतिम समजू नयेत, असा आदेश निघाला. सरकार तीन पक्षाचे असले तरी तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. तिघांची वागण्या-बोलण्याची पद्धत तीन पक्षांचे सरकार एकत्रितपणे काम करत आहे हे सांगणारी नाही. या विसंवादामुळेच एमआयडीसीमधील भूखंडाचे वाटप, सरकारी शाळांमधील समान गणवेश, एमपीएससीच्या नव्या परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी, साखर कारखान्यांना कर्जासाठी संचालकांची हमी आणि उसाच्या परराज्यातील विक्रीवर निर्बंध हे पाच निर्णय सव्वा वर्षात या सरकारला वापस घ्यावे लागले. भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते सरकार ज्या पद्धतीने चालू आहे, त्या पद्धतीवर खासगीत प्रचंड रोष व्यक्त करतात. एखादा निर्णय पटला नाही की लगेच दुसऱ्या फळीतले नेते सत्तेतल्या अन्य दोन पक्षांवर शाब्दिक बाण चालवतात. वरिष्ठ नेते एकमेकांशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेत असतानाच, दुसऱ्या फळीतले नेते त्या भूमिकेलाच सुरुंग लावतात. हे असे वादावादी करणारे सरकार लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत चालू राहील. त्यानंतर काय होईल, हे आम्हालाही माहीत नाही, असे याच सरकारमधील नेते बोलून दाखवतात, तेव्हा मंत्र्यांमधल्या कुरघोड्या आणि शाब्दिक चकमकी हा विषय फार छोटा ठरू लागतो.