बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांना किमान पन्नास वर्षे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तीस टक्के जागा राखीव ठेवणाऱ्या कायद्याची मुदत दाेन वर्षांपूर्वी संपल्यापासून सलग पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेल्या अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना यांच्याविरोधात असंतोष धुमसत होता. गेल्या जानेवारीत झालेल्या निवडणुकांवर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने (बीएनपी) बहिष्कार घातल्याने अवामी लीग पक्षाला अहंकारच आला. अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्याचे नेते शेख मुजिबूर रहेमान यांचा वारसा सांगणारे स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या नातेवाइकांनाच राखीव जागांचा लाभ होत होता. पन्नास वर्षांचा कालखंड मोठा होता आणि तो संपला आहे. राखीव जागांच्या धोरणांचा अवामी लीगने गैरफायदा घेऊ नये, म्हणून देशभर पसरलेल्या असंतोषामुळे विद्यार्थ्यांची ‘स्टुडंट अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन’ चळवळ सुरू झाली. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी चर्चेद्वारे मार्ग काढणे टाळले तसा विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाचा आगडोंब झाला. गेल्या १ जुलैपासून विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी याला व्यापक चळवळीचे रूप दिले. निदर्शकांवर लाठीमार आणि गोळीबार करण्यात आला. त्यात सहा जण ठार झाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव जागाप्रकरणी एक निकाल देऊन एकूण ५६ टक्के आरक्षणापैकी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदारांना पाच टक्के आणि दिव्यांग, आदिवासी तसेच तृतीयपंथीयांना प्रत्येकी एक टक्का आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय दिला. हा निर्णय होईपर्यंत वेळ निघून गेली होती. शेख हसीना यांचाही संयम सुटला होता. आंदोलन करणारे विद्यार्थी नाहीत, दहशतवादी आहेत असे वक्तव्य सरकारने असहकार चळवळ सुरू होत असताना केले. परिणामी, गेल्या रविवारी ‘चलो ढाका’ या असहकार चळवळीत हजारो तरुण सहभागी झाले.
अवामी लीग सरकार या आंदोलनास ज्याप्रकारे हाताळत होते, यावर बांगलादेशाचे लष्कर समाधानी नव्हते. या असहकार चळवळीला मोडून काढण्यासाठी अवामी लीग पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले. त्यात सुमारे ९१ जणांचा बळी गेला. चौदा पाेलिसदेखील या हाणामारीत मरण पावले. तेव्हा मात्र लष्करप्रमुखांनी परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली. माजी लष्करप्रमुख इक्बाल भुयान यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्याच नागरिकांवर कारवाई करण्यासाठी लष्कर नाही, आंदोलकांवर गोळीबार करणे पटण्यायोग्य नाही, असे सांगितले. रविवारच्या हिंसक घटनांनंतर सरकार पुन्हा आक्रमक झाले. संपूर्ण देशभर तीन दिवसांची सार्वजनिक सुटी जाहीर करीत संचारबंदी लागू केली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून बांगलादेशी लष्कराने हस्तक्षेप सुरू केला. रविवारच्या हिंसाचारानंतर संतप्त झालेल्या आंदोलनकर्त्यांनी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या निवासस्थानावरच हल्लाबोल केला. दरम्यान, लष्करानेच पुढाकार घेऊन शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे, असे वृत्त पसरविले. शेख हसीना आपल्या बहिणीसोबत सुरक्षितस्थळी रवाना झाल्या आहेत, असे सांगून त्या हेलिकॉप्टरने रवाना झाल्याची चित्रफीत स्थानिक दूरचित्रवाणीवर दाखविण्यात येऊ लागली, तेव्हा हिंसक आंदोलक जल्लोष करू लागले. शेख हसीना यांनी राजीनामा कोणाकडे दिला हे सांगण्यात आले नाही. याउलट त्यांनी सत्ता सोडून देश सोडला, असे वातावरण तयार करून लष्कराच्या सूत्रांनुसार तातडीने हंगामी सरकार स्थापन करण्यात येत आहे, असे जाहीर करावे लागले. कारण आंदोलकांच्या या आगडोंबात देश जळाला असता. लष्करालादेखील हा हिंसाचार रोखता आला नसता.
शेख हसीना यांची कामाची पद्धत अलीकडच्या काळात खूप एकारलेली होती, असे त्यांच्या सरकारचे समर्थन करणारे विचारवंतही म्हणत होते. त्यांनी देशात जी काही दडपशाही केली त्यातून झालेला उद्रेक म्हणजे क्रांतीच आहे. लष्करालादेखील त्यांच्या कामाच्या पद्धतीविषयी नापसंती होती. त्यामुळेच ही गंभीर परिस्थिती हाताळण्यासाठी लष्कराने ताबा घेऊन शेख हसीना यांना सुरक्षितपणे देशातून बाहेर काढले, असे मानले जाते. भारत सरकारने या शेजारच्या देशातील घटनांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. बांगलादेशी निर्वासितांमुळे पूर्वोत्तर भारताचे हात पोळले आहेत. आसाम राज्य अनेक वर्षे जळत होते. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेचा तातडीचा परिणाम आपल्या सीमेलगतच्या राज्यांवर होतो. शेख हसीना यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सलोख्याचे संबंध असले तरी देशांतर्गत नागरी जीवनातील असंतोषाला त्या-त्या राष्ट्रप्रमुखांनी उत्तर शोधायचे असते. शेख हसीना या आगडोंबातून बाहेर पडण्यासाठी सत्तेचा त्याग करून निघाल्या असल्या तरी बांगलादेशाला पूर्वपदावर येण्यासाठी अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागणार आहे.