‘अगा जे घडलेची नाही’

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सीबीआयचे तोंड फुटले आहे. सीबीआयच्याच न्यायालयाने त्या यंत्रणेने केलेला तपास खोटा व अविश्वसनीय तर ठरविलाच, वर हा घोटाळा झालाच नाही असा निर्वाळाही दिला. एखाद्या कंपनीला वा उद्योग समूहाला एखादा कंत्राट द्यावा, त्या कामातून पुढील २०-२५ वर्षात त्या समूहाला किती पैसे मिळू शकतील याचा अंदाज बांधावा आणि त्या अंदाजाच्या आधारावर ‘दोन लक्ष वा अडीच लक्ष कोटीचा गैरव्यवहार’ कंत्राट देणाºया सरकारी यंत्रणेने केला, असा आरोप ठेवावा असा हा एकूण मामला आहे. ही पद्धत तपासासाठी स्वीकारली तर विदेशी व्यापारापासून बांधकामापर्यंतचे प्रत्येक कंत्राट संशयास्पद होऊन त्यात पुढे होणारे लाभ हे ‘चोरी’ या सदरात जमा होतील आणि ती कामे देणारे सरकारही चोर ठरविले जाईल. ए.डी. राजा व कनिमोझी यांच्या मंत्रालयाने टू जी स्पेक्ट्रमची जी कंत्राटे दिली त्यांचे नेमके हे झाले. ती कंत्राटे मिळविण्यासाठी टाटांपासून बिर्लांपर्यंतच्या आणि अंबानीपासून अदानींपर्यंतच्या मोठ्या कंपन्या प्रयत्नशील होत्या. त्यासाठी या कंपन्यांनी नेमलेले लॉबिस्ट, म्हणजे व्हरांड्यात हिंडून मंत्र्यांचे लक्ष वेधणारे व त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढणारे बडे हस्तक नेमले. काही राष्टÑीय स्तरावरचे नामवंत पत्रकारही या हस्तकात सामील होते. ती कंत्राटे ज्यांना मिळाली नाहीत त्यांनी मग याच हस्तकांकरवी ‘घोटाळा घोटाळा’ अशी ओरड सुरू केली. ते किटाळ आपल्यावर नको म्हणून डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला. परंतु तो सुरू असतानाच सारी माध्यमे, सोशल मीडियावर सातत्याने आपली अडानी मते सांगणारे रिकामटेकडे लोक आणि या प्रकरणामुळे आपण ‘जगातिक वगैरे’ होऊ अशी आशा लावून बसलेले अण्णा हजाºयांसारखे खेड्याच्या पातळीवर काम करणारे लोक एकत्र आले आणि त्यांनी भाजप व संघाच्या पाठिंब्याने मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने लाखो कोटी रुपयांचा घोटाळा केला(च) आणि ते पैसे पळवून स्वीस बँकांमध्ये जमा केले अशा गोंधळी प्रचाराला सुरुवात केली. भाजपाची प्रचारयंत्रणा व त्यांचे पगारी ट्रोल्स फार मोठ्या संख्येने देशभर आहेत. त्यांनीही या प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता उडालेली धूळ आणखी आकाशव्यापी केली. परिणामी मनमोहनसिंगांचे सरकार त्याने न केलेल्या कारणाखातर देशात बदनाम झाले. त्या बदनामीची परिणती २०१४ च्या निवडणुकीतील त्याच्या पराभवातही झाली. मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यानेही या चौकशीचा फार्स फार जोरात चालविला. आणखी नव्या यंत्रणा, नवे आयोग नेमले. परंतु जे झालेच नव्हते त्याविषयीचे निदान तरी काय व्हायचे होते? मनमोहनसिंगांचे सरकार गेले तसे तामिळनाडूतील करुणानिधींचे सरकारही त्याच गदारोळात गेले. मात्र एवढा सारा गोंधळ होऊन आणि देशातील दोन सरकारांचा हकनाक बळी जाऊन निष्पन्न झाले ते काय? जे झाले नव्हते तेच. सीबीआयच्या न्यायालयाने एवढी वर्षे पाहून सवरून निकाल दिला. ‘अगा जे घडलेची नाही’ ...जे घडलेच नाही त्याचा गदारोळ किमान सहा वर्षे चालविण्याएवढी या देशाच्या राजकारणाला फुरसत आहे आणि इथली माध्यमे व पुढारीही तेवढे रिकामे आहेत. प्रत्यक्षात एखाद्या विकासाच्या योजनेसाठी या साºयांना राबता आले असते तर सहा वर्षांचा देशाचा काळ विधायकही ठरला असता. याच प्रकारामुळे आता एका राष्टÑीय दैनिकाने आपल्या संपादकीय स्तंभात, जे टू-जीचे झाले तेच मल्ल्याचेही होईल असे म्हटले आहे. तसे झाले तर देशातील जनतेच्या खºया प्रश्नांकडून तिचे लक्ष अन्यत्र हटवायलाच तर हे प्रचारी मार्ग वापरले जात असावे असे मनात येते. स्वीस बँकांमधील पैसा ‘तसाच’ राहिला. जनतेला द्यायचे प्रत्येकी ‘१५ लाख रु.’ तसेच राहिले. नोटाबंदी फसली. त्यात सरकारचे नुकसान अधिक झाले. लोकांनाही अकारण उन्हातान्हात बँकांपुढे रांगा लावून उभे राहावे लागले. एवढ्यावरही काळा पैसा नव्हताच हे सिद्ध झाले. मग हे प्रकार सरकार व माध्यमे कशासाठी करतात? एखाद्याला बदनाम करण्यासाठी की आपल्या दात्यांना प्रसन्न करण्यासाठी?