- ज्युलियो रिबेरोगुरमितसिंग (मी त्याला बाबा किंवा राम रहीम म्हणणार नाही.) याच्या अटकेनंतर हरियाणाच्या पोलीस महासंचालकांच्या बदलीच्या वदंता वारंवार उठत होत्या. ज्यांच्याकडे पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिका-यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या करण्याचे अधिकार आहेत, त्यांनी आपल्यावरील जबाबदारी झटकताना महासंचालकांना बळीचा बकरा केले असते तर घोर अन्याय झाला असता.आजकाल आपल्या देशात कायद्याचे पालन करणे ही पोलिसांची जबाबदारी मानली जात नाही. त्यांना त्यासाठीच प्रशिक्षित केलेले असते; पण एकदा का हे अधिकारी व्यवस्थेत ओढले गेले की सत्तेवर असलेल्या पक्षाने दिलेल्या आदेशांचे पालन हीच आपली जबाबदारी, असा त्यांचा दृढ समज होत असतो. एक काळ असा होता, की आपण थेट किंवा मध्यस्थाच्या मार्फत दिलेल्या सूचनांचे- मग त्या सूचना नैतिक वा कायद्याच्या दृष्टीने कितीही वैध असोत- पोलीस अधिकारी मुकाट्याने पालन करतील अशी खात्री राजकारण्यांना वाटत नसायची. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. सनदी नोकर आणि पोलीस ही आपली व्यक्तिगत मालमत्ता आहे आणि आपला शब्द कधीच खाली पडू देणार नाही, अशा थाटातच सर्व पक्षांचे राजकारणी वावरत असतात.काही वर्षांआधी अशी अधोगती झालेली नव्हती. वरिष्ठ अधिका-यांनी सूचनांना प्रतिकार केला किंवा अगदी त्यांना अव्हेरलं तरीही त्यांच्या बदल्या होत नसत. उलट ब-याच वेळी राजकारण्यांना या अधिका-यांविषयी आदरच वाटायचा. ज्या राजकारण्यांना ही सचोटी रुचत नसे, ते रुसायचे, पण जर अधिका-याची कृती कायद्याच्या चौकटीतली असेल तर तिची समीक्षा करणे टाळायचे. ‘डेरा’च्या नेतृत्वाने शांतताभंग करणार नाही असा शब्द दिला असून त्यावर विश्वास ठेवावा अशा तोंडी सूचना हरियाणाच्या पोलीस महासंचालकांना दिल्या गेल्या असतील याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. पण गुरमितसिंगविषयी मवाळ धोरण पत्करले म्हणून मी मनोहरलाल खट्टरांना दोष देणार नाही. कितीही झाले तरी राजकारण हे सत्तेसाठीच केले जाते आणि गुरमितसिंगमध्ये खट्टरांच्या पक्षाच्या पारड्यात प्रचंड मते टाकण्याची क्षमता होती. भाजपाच्या ठिकाणी काँग्रेस वा अन्य कोणताही पक्ष असता तर त्यांनीही तेच केले असते. मला वाचकांना एवढेच सांगायचेय की तूर्तास वरिष्ठ अधिकाºयांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या करण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या हातात एकवटलेले असतात. १० वर्षांआधी प्रकाशसिंग प्रकरणात निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकारांचे विघटन करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे संरक्षण तसेच गुन्हेगारीची उकल करताना पोलीस अधिकाºयांना राजकीय नेत्यांनी प्रभावित करू नये, हा हेतू या सूचनेमागे होता. मात्र सूचनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. कोणत्याही राज्य सरकारला पोलीस खात्यावरली आपली पकड सैल करायची इच्छा नाही. या हट्टाग्रहाचे परिणाम आम्हा सामान्य नागरिकांना भोगावे लागतात. कायद्याचे रक्षण करण्याची आपली संवैधानिक जबाबदारी पार पाडण्याची मोकळीक पोलीस अधिकाºयांना दिली असती तर निरपराध नागरिकांचे प्राण कसे वाचले असते, याची काही उदाहरणे आपण पाहू;१९८४ साली इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीत शिखांचे जे शिरकाण झाले, त्यामागे काँग्रेसच्या जिल्हा पातळीवरील पुढाºयांची प्रेरणा होती, असे मानले जाते. ‘१९८४ : दी अॅण्टी सीख व्हायोलन्स अँड आफ्टर’ या संजय सुरी यांच्या पुस्तकातील अवतरणांवरून काही मोजक्याच अधिकाºयांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात कायद्याचे पालन करताना हत्याºयांना अटकाव केल्याचे दिसून येते. ज्या पोलीस अधिकाºयांनी राजकीय नेत्यांच्या सूचनांपुढे लोटांगण घातले आणि ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात हत्याकांड झाले, त्यांना नंतर त्याच राजकारण्यांनी वाचवले, ज्यांच्याविरोधात खटले दाखल होणे आवश्यक होते.२००२ साली गोधरा दुर्घटनेनंतर अहमदाबाद आणि गुजरातेतल्या अन्य काही जिल्ह्यांतल्या निरपराध मुस्लिमांना कापून काढले गेले. पोलीस कमिशनर आणि डीजीपींच्या नियंत्रण कक्षात त्या वेळी दोन राज्यमंत्री ठाण मांडून बसले होते. त्यांचा हेतू काय होता, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. मी असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, ज्या तीन पोलीस उपअधीक्षकांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखायचा प्रयत्न केला, त्यांची पंधरा दिवसांत बदली करण्यात आली. माझ्या मते, यावरून जे कळायचे ते सूज्ञांना कळेल.पंचकुला आणि हरियाणातील अन्य भागांत जे काही झाले त्याची पुनरावृत्ती होईल यावषयी कुणीही शंका बाळगू नये. अशा प्रकारच्या घटनांत आणखीन लोकांचा मृत्यू होणार आहे. हजारो- लाखो एकगठ्ठा मते पुरविण्याची क्षमता असलेल्या धार्मिक व्यक्तींकडे दुर्लक्ष करणे कुठल्याच राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. नैतिक किंवा कायद्याच्या दृष्टीने हे अयोग्य आहे, असे म्हणून राजकारणी त्यांच्याकडे पाठ फिरवतील, हे संभवत नाही. पोलिसांना कायद्याच्या अधीन राहून त्यांचे कार्य करू देणे, हाच यावरला पर्याय आहे.राजकारणी लोक अधिक संवेदनशील होते, तेव्हा परिस्थिती अशी नसायची, असे मी या लेखाच्या पूर्वार्धात म्हटले आहे. मला आठवण येते महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याची. महानगर पालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला सोईचे व्हावे म्हणून एका गँगस्टरची तुरुंगातून मी सुटका करावी, असा आग्रह त्याने धरला होता. मी त्यावेळी पोलीस कमिश्नर होतो. मी त्याची मागणी तिथल्या तिथे फेटाळली. माझी बदली काही झाली नाही. तो मंत्री मात्र आपण मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रापुरताच मंत्री आहे अशी आवाजी कुरबूर करत राहिला. पण ही झाली ३० वर्षांपूर्वीची गोष्ट.मुंबई शहरात तरुणपणी डीसीपी म्हणून कार्यरत असताना कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांची एक जाहीर सभा माझ्या कार्यकक्षेत व्हायची होती. या सभेवर हल्ला करून ती उधळण्यासाठी शिवसेनेच्या स्थानिक पुढाºयाने योजना आखली असल्याची खबर आमच्या गुप्तहेर खात्याने आणली. जेव्हा हेरखात्याने ही खबर मुख्यमंत्र्यांना दिली तेव्हा हल्ला करण्याची मोकळीक हल्लेखोरांना द्यावी, अशा सूचना दिल्या गेल्या. बंदोबस्ताची सूत्रे माझ्या हाती होती. मला त्या सूचना कळविण्यात आल्यावर माझ्या कार्यक्षेत्रात कोणताच गुन्हा होऊ द्यायचा नाही, असा निर्णय मी घेतला. लगेच सुरक्षा व्यवस्थेला मजबूत केले गेले. साहजिकच मुख्यमंत्री नाराज झाले. मात्र कायद्यानुसार मी माझे कर्तव्य केले म्हणून काही मला शिक्षा करण्यात आली नाही. आजच्या परिस्थितीत मी टिकलो असतो का, याची मात्र खात्री देता येत नाही.
(महाराष्ट्राचे निवृत्त महासंचालक व पंजाबचे माजी राज्यपाल)