अफगाणिस्तानच्या बाबतीत भारताची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’, अशी आहे. अफगाणिस्तानच्या शांतता प्रक्रियेत आणि अफगाणिस्तानला रुळावर आणण्यासाठी भारताने आपला सहभाग वाढवावा, यासाठी अमेरिका आग्रही भूमिका घेताना दिसत आहे. भारतासाठी अफगाणिस्तान धोरणात्मकदृष्ट्या आत्यंतिक महत्त्वाचे आहे, यात वाद नाही. भारतीय उपखंडात शांतता नांदायची असेल आणि दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालायचा असेल तर अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य नांदणे आणि त्यासाठी पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात वरचढ होऊ न देणे भारतासाठी आवश्यक आहे. नेमक्या याच बाबींसाठी पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात भारताची लुडबुड नको आहे.
पण अमेरिका त्यांच्या गळ्यात अडकलेले हाडुक भारताच्या गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीये ना, याचा विचार या निमित्ताने केला पाहिजे. तब्बल १८ वर्षे अमेरिका अफगाणिस्तानचे युद्ध लढत आहे. अमेरिकेचे आजवरचे सर्वात जास्त काळ चाललेले ते युद्ध ठरले आहे. तरीही अद्याप यशस्वी तोडगा दृष्टिपथात आलेला नाही. ओसामा बिन लादेनला मारण्यात अमेरिकेला यश आले असले तरी अफगाणिस्तानचा प्रश्न हा कधीच लादेनच्या पलीकडे गेला आहे. अफगाणिस्तान, इराक, सिरिया आदी देशांमधून रोज नवे लादेन तयार होत आहेत. इराक आणि सिरियाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. अफगाणिस्तानातील हिंसाचाराच्या घटनाही सुरूच आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, रशिया, चीन, सौदी अरेबिया, इराण आणि पाकिस्तान हे देश अफगाणिस्तानात शांतता नांदावी, यासाठी तालिबानशी चर्चा करत आहेत. चर्चेच्या तीन फेऱ्या आतापर्यंत झाल्या असून भारत अद्याप यापासून लांब आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या हाकेला प्रतिसाद देऊन अफगाणिस्तानात भारताने अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी का, याबाबत भारतीय धोरणकर्ते सध्या द्विधा मन:स्थितीत आहेत. अफगाणिस्तान ही अमेरिकेसाठी स्मशानभूमी ठरली आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याचे प्रयत्न केले, पण त्यात ते अपयशी ठरले. ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यावर पुन्हा अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली. पण सैन्य पूर्णत: मागे घेणे शक्य नसल्याची अमेरिकी प्रशासनाला जाणीव आहे.पाकिस्तानला काहीही करून काश्मीर प्रश्न भडकावत ठेवायचा असल्यामुळे अफगाणिस्तानच्या आगीत तेल ओतत राहण्याचे काम पाकिस्तानी राज्यकर्ते (राजकारणी + लष्कर + आयएसआय) करत राहणार. अफगाणिस्तानातील गटतट एकत्र आले तर पाकिस्तानच्या आयएसआयचा त्यांच्यावरील प्रभाव कमी होणार, हे उघड आहे. त्यामुळे या गटतटांना एकमेकांविरोधात झुंझवत ठेवणे हा पाकिस्तानचा जुना खेळ आहे. भारताच्या अफगाणिस्तानातील हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची हमी देण्याच्या परिस्थितीत अमेरिका आज नाही.ही हमी अफगाणी तालिबानही देऊ शकत नाहीत, कारण त्यांची सूत्रे आजही पाकिस्तानच्या हातात आहेत. २००५ साली भारतीय अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अपहरणाचे सत्र सुरू झाल्यानंतर भारताने तालिबान्यांशी मागील दाराने काही वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रमाण त्या वेळी काहीसे कमी झाल्याचे बोलले जात होते. अफगाणिस्तानातील शांतता प्रक्रियेचा मुद्दा काश्मीरच्या प्रश्नाशी जोडण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानातील नेते नेहमी करत असतात.
याच महिन्याच्या सुरुवातीला काश्मीरमधून ३७० कलम हटवण्याच्या भारताच्या निर्णयासंदर्भात पाकिस्तानी संसदेत बोलताना नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे अध्यक्ष व नवाझ शरीफ यांचे बंधू शहाबाज शरीफ यांनी काश्मीर धुमसत असताना अफगाणिस्तानातील शांतता प्रक्रिया आम्हाला मान्य नसल्याच्या आशयाचे वक्तव्य केले. त्यांच्या या वक्तव्यावर तालिबानने तातडीने आक्षेप घेऊन अफगाणिस्तानचा वापर काश्मीरसाठी करू नका, असे पाकिस्तानला बजावले. भारताची तालिबानशी मागील दाराने चर्चा सुरू असून त्याचाच हा परिणाम असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत भारताला अफगाणिस्तानात अधिक प्रभावशाली भूमिका बजावायची असेल तर तालिबानशी समझोता करण्याशिवाय पर्याय नसणार आहे.- चिंतामणी भिडेमुक्त पत्रकार