प्रशासन बांधले दावणीला

एखाद्या वादग्रस्त सनदी अधिका-याची बदली २४ तासांत रद्द होत असेल, प्रामाणिक अधिका-यांना अडगळीत टाकण्याकडे सरकारचा कल असेल तर सुप्रशासन आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा कितीही जप केला तरी कथनी आणि करणीतील तफावतीचे पितळ उघडे पडतेच. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकरांच्या रद्द झालेल्या बदलीतून सरकारचे अनेक बेगडी रंग उघडे पडतात. भापकरांची बदली २४ तासांत रद्द झाली. ही बदली नेहमीच्या शिरस्त्यातील नव्हती. त्यांना येऊन वर्षही पूर्ण झाले नाही. एका उपजिल्हाधिकाºयाने त्यांच्यावर एक कोटी रुपये मागितल्याचा आरोप केला, पोलिसांत तक्रार नोंदविली, एवढे महाभारत घडल्यानंतर त्यांच्या बदलीची घोषणा झाली आणि रद्द केल्याचा कार्यक्रम रात्रीच्या अंधारात उरकला गेला. यातून सरकारची मानसिकता उघड झाली. फडणवीस सरकार प्रामाणिकपणाचा कितीही आव आणत असले तरी जनतेसाठी काम करणारे प्रामाणिक अधिकारी त्यांना नको आहेत. प्रामाणिकपणाची किंमत सुनील केंदे्रकरांसारखा अधिकारी चार महिन्यांत दुसºयांदा चुकवत आहे. कृषी आयुक्त म्हणून कार्यभार हाती घेताच कृषी खात्यातील भ्रष्टाचारी लॉबीच्या दबावापुढे सरकार झुकले. आता औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांची झालेली बदली २४ तासांत रद्द केली. कारण ते आले तर विविध प्रकरणाच्या चौकशीचा निपटारा करतील, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढतील ही भीती असावी. लवकरच निवडणुकीला सामोरे जाणाºयांना ते अडचणीचे ठरले असते. भापकरांसाठी राजकीय नेतेही कामाला लागते होते. रविवारी दिवसभर याची चर्चा होती. कोणत्याही सरकारला मर्जीतील अधिकारी हवे असतात. प्रशासनासाठी काही प्रमाणात ते आवश्यक असते; पण या प्रकरणात राजकीय टगेगिरीचे दर्शन झाले आणि ते गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार होते आहे. सरकारला सुप्रशासनासाठी सनदी अधिकारी हवे की सालगडी, असा प्रश्न पडतो. कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक सनदी अधकाºयांची महाराष्ट्राची परंपरा मोठी आहे. सदाशिव तिनईकर, राम प्रधान, पी.सी. अलेक्झांडर अशी अनेक नावे घेता येतील. ज्यांनी लोक कल्याणासाठी प्रसंगी सत्ताधाºयांशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आणि त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी या प्रामाणिक अधिकाºयाच्या नैतिक अधिष्ठानाचा आदर राखला, जनतेमध्ये लोकप्रिय अधिकारी सहसा राजकीय नेत्यांना चालत नाही असे दिसते. कारण असे प्रामाणिक अधिकारी कोणत्याही राजकीय दबावापुढे न झुकता सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी प्रशासन चालविण्याचा प्रयत्न करतात, हेच नेमके राजकीय टग्यांच्या हितसंबंधाआड येते. अशा अधिकाºयांना वळचणीला टाकून दिले तर त्यांचा मानसिक कोंडमारा होतो. बºयाच वेळा कर्तबगार अधिकारी उमेद हरवून बसतो किंवा सरळ नोकरीचा राजीनामा देऊन खासगी क्षेत्राकडे वळतो. सध्या तर राजकीय हडेलहप्पीचा काळ दिसतो. आपल्या सोयीचा अधिकारी नसेल तर त्याचा तुकाराम मुंडे, सुनील केंद्रेकर होणार असेच समजायचे काय? ज्या सुप्रशासनासाठी महाराष्ट्राची देशभर कीर्ती आहे आणि जिच्यामुळे नव्याने निवड होणारे सनदी अधिकारी महाराष्ट्र केडर मिळावे म्हणून धडपडत असतात अशा सर्वांनी सरकारच्या या कृतीमधून कोणता संदेश घ्यायचा? प्रामाणिक आणि जनतेसाठी काम करणाºया अधिकाºयांची राजकारणी मंडळींना का भीती वाटते? सरकारी यंत्रणेला दावणीला बांधले की आपले इप्सित सहज साध्य होते त्यामुळेच असे अधिकारी नकोसे असतात. पूर्वी उत्तरेकडची राज्ये यासाठी ज्ञात होती; पण गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र त्यांच्या पंगतीत अलगद जाऊन बसलेला दिसतो. सर्वच क्षेत्रात धुडगूस घालणाºया राजकीय टगेगिरीचे हे वेगळेच दर्शन आहे आणि या नव्या संस्कृतीची वाढ महाराष्ट्रात बेशरम नावाच्या वनस्पतीसारखी होताना दिसते. ती कुठेही फोफावते तशी ही टगेगिरीसुद्धा कुठेही दिसते आहे. महाराष्ट्रासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.