शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
2
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
3
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
4
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
5
चव्हाणांनी टाळला 'महायुती' शब्दप्रयोग; म्हणाले, फक्त कमळालाच करा मतदान..!
6
मुंबईत मात्र शरद पवार गटाची राज, उद्धवसोबत जाण्याला पहिली पसंती; मुंबईसाठी उद्धवसेनेला २२ ते ३० जागांचा प्रस्ताव? 
7
६ किलो सोने, ३१३ किलो चांदी अन् ४.६२ कोटी रोख; दिल्लीतील ट्रॅव्हल एजंटवर ईडीची कारवाई, १२ छापे
8
एकतर मैत्रिपूर्ण लढा किंवा समसमान जागावाटप करा; भाजपमधील युती नकोच म्हणणाऱ्यांची नवी भूमिका
9
'सर तन से जुदा' घोषणा देणे देशद्रोह : हायकोर्ट; प्रेषित मोहम्मदांच्या आदर्शाचा केलेला अवमान
10
ठाण्यातील १३१ पैकी १०० जागांवर उद्धवसेना; शरद पवार गटाचा दावा, पहिल्या बैठकीत चर्चा
11
IND vs SA :गोलंदाजीत बुमराह-चक्रवर्तीचा जलवा! मालिका विजयासह टीम इंडियानं वर्षाचा शेवट केला गोड
12
तैवान: मेट्रो स्टेशनवर थरार! ग्रेनेड, चाकूहल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू, हल्लेखोरही ठार
13
"मी माझ्या पार्टनरलाही सांगितले होते की,..." मॅचनंतर पांड्यानं शेअर केली आक्रमक खेळीमागची गोष्ट
14
अमरावतीत १९ वर्षीय तरुणाच्या हत्येनंतर तणाव, २०-२५ जणांच्या टोळक्याचा धुडगूस, १० जण ताब्यात
15
टीम इंडियाची 'वाघीण' परत आलीये... Smriti Mandhana चा 'किलर' लूक, पाहा लेटेस्ट PHOTOS
16
अवैध सावकारी प्रकरणात ब्रह्मपुरीत पुन्हा तक्रार; राजकुमार बावणे यांचा गंभीर आरोप
17
VIDEO : पांड्याची भर मैदानातून गर्लफ्रेंडवर प्रेमाची 'बरसात'; फ्लाइंग किस अन् तिची रिअ‍ॅक्शन चर्चेत
18
लालू यादव यांची पत्नी राबडी देवी यांंना दिल्ली न्यायालयाचा मोठा धक्का, काय आहे प्रकरण?
19
Hardik Pandya : पांड्याचा हार्ड हिटिंग शो! जलद अर्धशतकी खेळीसह घातली विक्रमाला गवसणी
20
रशिया-युक्रेन युद्ध तत्काळ थांबवण्यासाठी पुतिन तयार, पण ठेवली एक मोठी अट! ट्रम्प यांच्यासंदर्भातही बोलले
Daily Top 2Weekly Top 5

अथेन्समधील अक्रीत

By admin | Updated: July 2, 2015 03:56 IST

अखेरच्या क्षणाला ग्रीसने खाका वर कराव्यात यात ना काही घडले अतर्क्य ना अकस्मात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाचा हप्ता ग्रीस फेडू शकणार नाही हे उभ्या युरोपीय

अखेरच्या क्षणाला ग्रीसने खाका वर कराव्यात यात ना काही घडले अतर्क्य ना अकस्मात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाचा हप्ता ग्रीस फेडू शकणार नाही हे उभ्या युरोपीय समुदायालाच काय पण सगळ्या जगाला स्पष्ट दिसत होते. खुद्द युरोपीय कमिशन, युरोपीय समुदायाची मध्यवर्ती बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आज गेली जवळपास पाच ते सहा वर्षे ग्रीसची वित्तीय पाठराखण करणाऱ्या धनकोंच्या त्रिकुटाला ग्रीसचे अर्थवास्तव ठाऊक नव्हते, असे समजायचे का ? तसे समजणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. कारण, ग्रीसच्या पंतप्रधानपदी विराजमान असलेले अलेक्सिस सिप्रस ही हाराकिरी गेली जवळपास सहा महिने सतत करत आलेले आहेत. किंबहुना, कोण कोणाला ब्लॅकमेलिंग करत आहे याचा पत्ताच लागू नये, असे अक्रीत सिप्रस यांच्या हाती चालू वर्षातील जानेवारी महिन्यात सत्ता आल्यापासून अथेन्समध्ये क्रमाने साकारत आलेले आहे. अमेरिकी सब्प्राईम कर्जाची फुगा फुटल्यानंतर देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या. सब्प्राइम कर्जांच्या संकटाचा लोळ अंगावर कोसळण्याआधीची पाच ते सात वर्षे एकंदरीनेच जागतिक अर्थव्यवस्था जोमाने घोडदौड करत होती. त्या काळात ग्रीससह एकंदरच युरोपीय समुदायातील देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी अतिशय उदार अशी पैसाविषयक धोरणे मनमुराद राबवली. ग्राहकोपयोगी जिनसांच्या खरेदीसाठी मुक्त हस्ताने कर्जे वाटण्यात बँका त्या काळात आघाडीवर होत्या. याचा परिणाम एकच झाला आणि तो म्हणजे सर्वसाधारण ग्रीक नागरिकाच्या माथ्यावर कर्जांचा बऱ्यापैकी भार जमत राहिला. जोवर सगळेच आलबेल होते तोवर ही मजा निर्वेध चालू राहिली. २००८ सालातील वित्तीय अरिष्टापायी मंदी आणि तिच्या हातात हात घालून बेरोजगारी अवतरली. नोकऱ्याच गेल्यावर कर्जे फेडायची कशी? परिणामी, बँकांच्या बुडीत कर्जांचे आकडे फुगायला लागले. बँकांचा खचणारा भांडवली पाया सावरण्यासाठी सरकारला पैसा ओतणे भागच पडत राहिले. दुसरीकडे, मंदीच्या चपेट्यातील अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारी खर्चाचा ओघ अबाधित राखणे क्रमप्राप्तच होते. अर्थव्यवस्थेत मंदी असल्याने करमहसूल वाढण्याच्या शक्यता मुदलातच खुंटलेल्या होत्या. आटणारा महसूल आणि ‘आ’ वासून दरदिवशी वाढणारा खर्च यापायी सरकारी तूट फुगत राहिली. तुटीची तोंडमिळवणी करायची तर कर्जे उभारणे भागच होते. त्यातून सरकारी कर्जांतही वाढ होत राहिली. म्हणजे, सर्वसामान्य नागरिक आणि त्याच नागरिकांनी निवडलेले त्यांचे सरकार असे दोघेही कर्जबाजारी, हे चित्र ग्रीसमध्ये गेली किमान चार ते पाच वर्षे नांदले. या सगळ्या कोंडीतून बचावण्याचा एकच मार्ग म्हणजे युरोपीय मध्यवर्ती बँक वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर झोळी पसरणे. आता, झोळीत जो दान घालेल तो अटींची ओंजळही रिकामी करणारच! सिप्रस यांना व त्यांच्या अति डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाला नेमका हाच जाच नको होता. अर्थसाहाय्यासाठी ओंजळ ओणवी करतेवेळी धनकोंनी घातलेल्या वित्तीय शिस्तविषयक अटी म्हणजे ग्रीसच्या आत्मगौरवावर आलेला घाला आहे, असा कांगावा करीत सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीदरम्यान सिप्रस यांनी ग्रीक मतदारांच्या भावना चेतवल्या आणि ते सत्तेवर आले. शेवटी सरकार जरी झाले तरी पैशाचे सोंग कोणालाच आणता येत नाही. निव्वळ लोकानुनयी, बेजबाबदार आणि तात्कालीक स्वरुपाच्या राजकीय लाभांवर नजर ठेवून देशाच्या अर्थकारणाचा सर्रास बळी देण्याचा जुगार सत्तेवर आल्यापासून सिप्रस आजवरचे सहा महिने खेळत आले. करवाढ जारी करणे, नागरिकांना पुरवावयाच्या सामाजिक सुरक्षा कवचावरील खर्चाला पायबंद घालणे, सरकारच्या तिजोरीतील तूट आटोक्यात आणणे यांसारख्या धनकोंनी घातलेल्या अटी म्हणजे ग्रीसविरुद्ध रचलेले षड्यंत्र आहे, असा प्रचार करत सिप्रस यांनी आपले घोडे पुढे दामटले. त्यामुळे कर्जाचा हप्ता फेडणे तर सोडाच, पण, दैनंदिन कामांसाठीही सरकारी तिजोरीत पैसा नाही इतपर्यंत अनवस्था प्रसंग उद्भवला. धनकोंच्या त्रिकुटाने अर्थसाह्याचा हात नव्याने पुढे करावा म्हणजे जुन्या कर्जाचा हप्ता देता येईल असा तिढा मग सिप्रस यांनी पुढ्यात आदळला. तो तिढा न सुटताच कर्जाचा हप्ता देण्याची ३० जून २०१५ ही मुदत मावळली आणि केवळ ग्रीसच नव्हे तर युरोपीय समुदायासकट सगळे जगच कडेलोटाच्या एका नवीन टोकावर आज येऊन उभे ठाकलेले आहे. पाळण्यातील पोरापासून ते पार बोळके झालेल्या म्हाताऱ्या माणसापर्यंत सगळ्यांनीच तोंडात बोटे घालावीत असेच हे अक्रीत. आता सगळी भिस्त आहे ती सर्वसामान्य ग्रीक नागरिकाच्या सारासार विवेकबुद्धीवर. धनकोंनी आग्रह धरलेली वित्तीय शिस्त पाळायची अथवा नाही याचा निवाडा सिप्रस आता करणार आहेत, तो सार्वमताचा कौल घेत. आहे की नाही गंमत! ज्या ग्रीसने जगाला गणराज्यप्रधान लोकतंत्राचे आद्य धडे शिकवले त्याच ग्रीक गणांच्या सद्सदविवेकावर आजच्या जगाचे आर्थिक स्थैर्य पूर्णतया विसंबलेले आहे. या सगळ्या सव्यापसव्यात अपूर्व अशी कोंडी होणार आहे ती जागतिक अर्थकारणाची. पण त्याची काळजी कोण करतो ?