सुलभ ‘पासपोर्ट’

पासपोर्ट काढायचा म्हटले की, लोकाना तशीही धडकी भरते. यासाठीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणे म्हणजे दिव्यच असते. विशेष म्हणजे ई-गव्हर्नन्सच्या या जमान्यातदेखील पासपोर्ट मिळविण्यासाठी करावा लागणारा द्राविडी प्राणायाम म्हणजे निव्वळ वेळ आणि ऊर्जेचा अपव्ययच. परंतु आता पासपोर्ट मिळणे सहजसोपे होणार आहे. या संदर्भातील नियम शिथील करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने लोकांचा मानसिक त्रास संपणार आहे. सर्वाधिक दिलासा देणारी बाब म्हणजे जन्म तारखेसाठी जन्माचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असणार नाही. आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि वाहनचालक परवानासुद्धा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाईल. यापूर्वी एकल पालकत्व असलेल्या मुलाना पासपोर्ट काढताना आईवडील दोघांचीही नावे बंधनकारक असल्याने फार मोठी अडचण जात असे. समाजात स्त्री-पुरुष संबंधांमधील बदलती समीकरणे लक्षात घेता त्यात बदल आवश्यक होता. नव्या नियमानुसार ही अनिवार्यता राहणार नसल्याने फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. आईवडिलांपैकी कुणा एकाचे नावही पुरेसे असेल. याशिवाय अनौरस मुलांच्याही भावनिक स्थितीचा विचार करताना अशा मुलांना जन्माचे प्रमाणपत्र अथवा दहावीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज राहणार नाही. केवळ अनाथालयातील प्रमुखाने संस्थेच्या लेटरहेडवर दिलेली जन्मतारीख ग्राह्य धरली जाईल. नियमांमधील या महत्त्वपूर्ण बदलाशिवाय पासपोर्ट सुविधांची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने टपाल कार्यालयांची मदत घेतली जाणार आहे. त्यामुळे नवीन पासपोर्ट काढणे अथवा नूतनीकरणासाठी पासपोर्ट केंद्रातच जाण्याची गरज राहणार नाही. आपल्या घराजवळील टपाल कार्यालयातही अर्ज भरता येतील. अर्थात ही व्यवस्था देशभर लागू करण्यास आणखी थोडा कालावधी लागेल. प्राथमिक टप्प्यात दिल्ली आणि इतर काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही सुविधा सुरू होणार आहे. वाढती लोकसंख्या आणि पासपोर्ट इच्छुकांची गर्दी लक्षात घेता हे आवश्यक होते. उशिरा का होईना सरकारला जाग आली, हे महत्त्वाचे आहे. आजच्या या अत्यंत गतिमान जगात टिकाव धरण्याकरिता समाजालाही आपला वेग वाढवावा लागणार आहे. अशात नियम, कायद्यांचे अनावश्यक अडथळे कुणाच्याही फायद्याचे नाहीत आणि शेवटी कुठलेही नियम अथवा कायदे हे समाजासाठीच असतात. समाज त्यांच्यासाठी नसतो.