धनाजी कांबळे
लोकशाहीमध्ये जनता हीच सार्वभौम असते, याचे भान सत्ता डोक्यात गेलेल्यांना राहत नाही. सर्वसामान्य माणूस त्यांच्या खिजगणतीतही नसतो. परंतु, जनतेपेक्षा मंत्री मोठे आहेत काय? हे कधीतरी त्यांना विचारावे. मतपेटीतून तरी त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी, अन्यथा लोकशाहीचा केवळ उत्सव होईल, तो रुजणार नाही.धुळे जिल्ह्यातील धर्मा पाटील या वयोवृद्ध शेतकऱ्याने न्यायासाठी मंत्रालयासमोर आत्महत्या केली. तरीही त्यांना न्याय मिळाला नाही. सर्वसामान्य शेतकरी, माणूस न्यायासाठी मेला तरी चालेल, पण आमचे सरकार टिकले पाहिजे, अशी धारणा झालेल्या लोकांना आपण कुणाच्या जिवावर निवडून आलो आहोत, याची जाणीव सत्तेत बसल्यावर येत नसावी. त्यामुळेच त्यांना त्यांच्या प्रचारात अडचण ठरणाºया लोकांना ते पोलीसबळाचा वापर करून स्थानबद्ध करतात. प्रसंगी बळजबरीने अटकाव करतात. आपला देश लोकशाहीप्रधान आहे. लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांच्याकरवी चालवलेले शासन म्हणजे लोकशाही, असे नागरिकशास्त्रात शिकवले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात लोकशाही व्यवहारात कुठेच दिसत नसल्याने केवळ एका मताचा अधिकार म्हणजेच लोकशाही वाटावी, अशी सध्याची परिस्थिती देशात आणि राज्यातही आहे. सत्ता आपल्या हातात आहे, म्हणजे कोणालाही आपण नियंत्रित करू शकतो, असा एक फाजिल विश्वास सत्ताधाºयांमध्ये आलेला दिसतो. तो आताच्या भाजपा सरकारमध्ये जसा आहे, तसाच तो काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या सत्ताधाºयांमध्ये होता. लोकशाहीमध्ये मताला लाखमोलाची किंमत आहे. याचा अर्थ माणसाला असामान्य महत्त्व आहे. तरीदेखील जेव्हा सत्तेची धुंदी लोकांच्या डोक्यात जाते, तेव्हा ते सर्वसामान्य जनतेला गुलामाप्रमाणे वागवायलादेखील मागेपुढे पाहत नाहीत, हे अतिशय घातक आणि गंभीर आहे.
निवडणुका जाहीर झाल्यावर आज जे मिजास करतात, ते सरपटत मते मागण्यासाठी जिथे नीट मोटारसायकल जाऊ शकत नाही, तिथे चारचाकी घेऊन येतात. कधी कधी पायातले हातात घेऊन मतदाराच्या दारात पोहोचतात. प्रत्यक्षात निवडून येतात, तेव्हा ते पाच वर्षांत त्या भागात फिरकतदेखील नाहीत. प्रत्येक वेळी नेत्यांच्या दौºयासाठी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन अथवा स्थानबद्ध करून पोलीसबळाचा वापर केला जातो. नेत्यांच्या दौºयात अडथळा येऊ नये, त्यांना कोणी काळे झेंडे दाखवू नयेत, म्हणून प्रशासनाला वेठीला धरून तशी तजवीज केली जाते. अशा वेळी आंदोलकांचा किंवा त्या पीडितांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचारच केला जात नाही. केवळ नेत्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारी यंत्रणा घेते. ती सर्वसामान्य माणसांची घेत नाही, हेच या लोकशाहीव्यवस्थेतील उघडं वास्तव आहे. हे चित्र बदलायचं असेल, तर नेते जसे महत्त्वाचे आहेत, तशीच सर्वसामान्य जनतादेखील महत्त्वाची आहे. जनतेशिवाय नेते तयार होऊ शकत नाहीत. किंबहुना जनतेशिवाय ते मंत्री, आमदार, खासदारदेखील होऊ शकत नाहीत, याचे भान नेत्यांना कधी येणार, हा खरा प्रश्न आहे.कोणताही विकास करीत असताना कोणी ना कोणी तरी त्यामुळे बाधित होतात, हे कुणीही नाकारणार नाही. मात्र, जे बाधित किंवा पीडित आहेत, त्यांचा प्रश्न समजून घेऊन तो सोडविण्याच्यादृष्टीने काय करावे लागेल, याचा विचार न करता, त्यांच्याशी संवादच होणार नाही, अशी व्यवस्था केली जाते. पीडितांना स्थानबद्ध केले जाते, अटक केले जाते. ही एक प्रकारची दडपशाही नव्हे तर दुसरे काय? सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भव्य पुतळ््याचे अनावरण असो अथवा कोणत्या धरण प्रकल्पाचे उद्घाटन असो किंवा कोणत्या नेत्याचा दौरा असो, अशा प्रत्येक वेळी सर्वसामान्य जनतेला स्थानबद्ध करून, नजरकैदेत ठेवण्याचा प्रकार अतिशय संतापजनक आहे. वय झालेले असतानादेखील सरकारने सरकारी योजनेत बाधित जमिनीचा मोबदला देताना अन्याय केला, म्हणून मायबाप सरकारचे दार ठोठावले, तरी पदरी निराशाच येणार असेल, तर रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आत्महत्या करणाºया शेतकºयांचा तळतळाट या सरकारला कधी तरी समजणार आहे, का केवळ वेळ मारून नेणे आणि लढणाºया माणसांना कोंडून ठेवून स्वत:चा दौरा फळाला आणणे एवढ्यातच सत्ताधारी धन्यता मानणार आहेत, हा खरा सवाल आहे. मुख्यमंत्री धुळे दौºयावर आले असताना त्यांच्या दौºयात अडथळा येऊ नये, यासाठी दोंडाईचा पोलिसांनी मंत्रालयात विष प्राशन करून आत्महत्या करणारे शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या पत्नी आणि मुलावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून सकाळपासून पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले. हा प्रकारच मूळात संताप आणणारा आहे. विशेषत: नरेंद्र पाटील यांनी २४ डिसेंबरलाच दोंडाईचा पोलिसांना लेखी हमी दिली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौºयात आपण कोणत्याही गैरकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार नाही. माझ्याकडून असे कोणत्याही प्रकारचे कृत्य होणार नाही, असे त्यात म्हटले होते. तरीही त्यांच्यावर आणि त्यांच्या आईवर कारवाई करण्यात आली. आगामी काळात निवडणुका आहेत. त्या वेळी अनेक मंत्री या ठिकाणी येतील. तेव्हा दरवेळी मला आणि माझ्या कुटुंबीयांना अशा पद्धतीने त्रास दिला जाईल का, असा प्रश्न नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थित केला असून, लेखी हमी दिल्यानंतरही कारवाई करणे म्हणजे जनतेवर विश्वास नसल्यासारखेच आहे, असेही म्हटले आहे. लोकांना गृहीत धरून अथवा त्यांना नियंत्रित करून राज्य करता येत नाही. तर समोर आलेल्या आव्हानांचा अभ्यास करून योग्य मार्ग काढणे आणि संबंधित पीडितांना न्याय देण्याची भूमिका घेणे महत्त्वाचे असते. धर्मा पाटील यांच्या परिवाराला स्थानबद्ध करून सरकारने आपली मानसिकता दाखवून दिली असून, अशा पद्धतीने सर्वसामान्य माणसांना नियंत्रित करणे ही लोकशाहीची चेष्टा आहे, हे सत्ताधाºयांनी ध्यानात घेतले पाहिजे.