‘आप’च्या झुंडशाहीची नांदी !

भाजपा आणि ‘आप’ हे दोन्ही पक्ष एकमेकांना अगदी पाण्यात पाहत असतात. मात्र इतके राजकीय हाडवैर असलेल्या या दोन्ही पक्षांचे एका मुद्द्यावर एकमत झाले आहे. तो मुद्दा आहे प्रसारमाध्यमांचा. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सरकारातील कायदा मंत्री जितेंद्रसिंह तोमर हे कायद्याचे पदवीधर आहेत. पण ही पदवी बोगस आहे, असा आरोप झाला आहे. त्या संबंधी न्यायालयात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने बिहारमधील ज्या विद्यापीठाची पदवी तोमर यांनी मिळवली, त्याच्याकडे विचारणा केली, तेव्हा ही पदवी बनावट असून, असे कोणतेही प्रमाणपत्र आम्ही दिलेले नाही, असा खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र विद्यापीठाने न्यायालयात सादर केले. आता तोमर यांना आपली बाजू मांडायची आहे आणि त्यासाठी २० आॅगस्ट ही तारीख न्यायालयाने मुक्र र केली आहे. या सगळ्या प्रकरणाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांनी, विशेषत: वृत्तवाहिन्यांनी, विस्तृतपणे व वारंवार दिल्या. तोमर यांच्या राजीनाम्याची मागणी इतर राजकीय पक्षांनी लावून धरली. त्यामुळे केजरीवाल अडचणीत आले आहेत. त्यातही ‘या गोष्टीची कल्पना केजरीवाल यांना आधीच दिलेली होती व तोमर यांना उमेदवारी देऊ नका, असा सल्ला दिला होता’, असे केजरीवाल यांचे राजकीय शत्रू बनलेले, त्यांचे पूर्वीचे सहकारी प्रशांत भूषण यांनी जाहीर केल्याने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची कोंडी झाली आहे. तोमर यांना ते काढून टाकू शकत नाहीत. तसे केल्यास विरोधकांच्या पुढे नमल्याचे दिसून येईल आणि प्रसारमाध्यमे या प्रकरणाचा मागोवा घेण्याचे थांबवणार नाहीत. या पेचातून सुटण्यासाठी इतर साऱ्या राजकारण्यांप्रमाणेच केजरीवाल यांनी ‘प्रसारमाध्यमांची कॉर्पोरेट मालकी, या मालकांचे हितसंबंध आणि त्यामुळे वृत्तवाहिन्या जाणूनबुजून चालवत असलेली बदनामीची मोहीम’ या मुद्द्यावर एका संकेतस्थळाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने तोंडसुख घेतले आहे. आपल्याला फायद्याचे असेल, तेव्हा प्रसारमाध्यमांची पाठराखण करणे आणि वृत्तवाहिन्या वा वृत्तपत्रे अडचणीची ठरू लागली की, त्यांच्यावर हेत्वारोप करणे, ही अलीकडे राजकारणात रीतच पडली आहे. मात्र केजरीवाल यांनी पुढचे पाऊल टाकले आहे. प्रसारमाध्यमांच्या मालकांचा करभरणा इत्यादी मुद्द्यांची विशेष चौकशी करण्याचा मनोदय त्यांनी बोलून दाखवला आहे. शिवाय जनतेनेच आता प्रसारमाध्यमांची जाहीर झाडाझडती घ्यावी, अशीही सूचना त्यांनी केली आहे. ही ‘आप’च्या झुंडशाहीची नांदी आहे. प्रसारमाध्यमे जेव्हा अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या दरम्यान केजरीवाल यांना डोक्यावर घेत होती, तेव्हा वृत्तवाहिन्या वा वृत्तपत्रे यांची ‘कॉर्पोरेट’ मालकी त्यांना चालत होती. या आंदोलनाच्या दरम्यान वृत्तवाहिन्यांनी सलग प्रक्षेपण केले आणि त्यापायी जवळ जवळ ६५० कोटी रुपयांचा जाहिरातीचा महसूल एका आठवडाभरात हेतूत: सोडून दिला. हे कोणा ‘कॉर्पोरेट’ मालकीविना घडले काय? तेव्हा केजरीवाल यांनी कधी आक्षेप का घेतला नव्हता? त्याचे कारण साधे आहे. ते म्हणजे तेव्हा प्रसारमाध्यमे त्यांची पाठराखण करीत होती. पण प्रसारमाध्यमे हे दुधारी हत्त्यार आहे, याची जाणीव दिल्लीत पहिल्यांदा सरकार बनविण्याचा घोळ, नंतर लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभव आणि पुढे दिल्लीतील निर्विवाद विजय व ‘आप’मधील बेबनावाच्या निमित्ताने केजरीवाल यांना झाली. म्हणूनच दिल्लीच्या सचिवालयात पत्रकारांच्या प्रवेशाला त्यांनी बंदी घातली आणि आता प्रसारमाध्यमांच्या विरोधात झुंडशाही सुरू करण्याच्या बेतात ते आहेत. केजरीवाल यांच्या या वक्तव्यावर भाजपाने टीकेची झोड उठवली आहे. पण ‘दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून प्रसारमाध्यमांतून काढण्यात आलेल्या मोहिमेमागे हितसंबंधांचे राजकारण आहे’, असा आरोप मोदी सरकारचे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत केला आहे. पण जावडेकर यांचा शहाजोगपणा एवढा की, ‘प्रसारमाध्यमे हेतूत: हे करीत आहेत, असे मी म्हणत नाही’, असं सांगतानाच, ‘हे हितसंबंध काय आहेत, ते प्रसारमाध्यमांनीच शोधून काढावे’, असा अनाहूत सल्लाही त्यांनी दिला आहे. जावडेकर यांचे हे वागणे त्यांचे ‘बॉस’ नरेंद्र मोदी यांच्या धर्तीचेच आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत खरे तर प्रसारमाध्यमे हा समाजाचा आरसा असतात. म्हणूनच त्यांना लोकशाहीचा चौथा खांब म्हटले जाते. ही झाली आदर्श व्यवस्था. पण भारतातील प्रसारमाध्यमे, विशेषत: वृत्तवाहिन्या, ही जबाबदारी झटकून बेबंदपणे सनसनाटी पद्धतीने बातम्या व वृत्तांत देत असतात. त्यामागं ‘टीआरपी’चे व्यापारी गणित असते. प्रसारमाध्यमांचा अतिरेकी आक्रमकपणा व व्यक्तिगत खाजगी जीवनातील विधिनिषेधशून्य घुसखोरी अशा बेबंद वागण्यामुळं भूकंपग्रस्त नेपाळमध्येही ‘भारतीय प्रसारमाध्यमांनो परत जा’, अशी तीव्र प्रतिक्रि या उमटत आहे. म्हणूनच प्रसारमाध्यमांनाही स्वयंशिस्तीचे धडे देण्याची गरज आहे, हे कोणीच नाकारणार नाही. पण याचा अर्थ केजरीवाल जे म्हणत आहेत किंवा जावडेकर जे सुचवत आहेत, तो या बेबंदपणावरचा उपाय नव्हे. ती प्रसारमाध्यमांच्या, एका अर्थाने लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या, विरोधातील झुंडशाहीची नांदीच आहे आणि त्याला प्रखर विरोधच केला जायला हवा.