- उदय तारदाळकर(कंपनी सल्लागार आणि प्रशिक्षक)नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ही कंपनी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर देशात आर्थिक व्यवहारांसाठी अंतर्गत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी २००८ साली स्थापन झाली. याच कंपनीच्या माध्यमातून भारताने रुपे कार्ड, भारत बिल, IMPS (इमिडिएट पेमेंट सर्व्हिस), यूपीआयसारख्या योजना राबविल्या आणि बघता बघता भारत आर्थिक क्षेत्रात डिजिटल व्यवहार करणारा आघाडीचा देश झाला. जगातील सुमारे ४९ टक्के डिजिटल व्यवहार एकट्या भारतात होतात. यूपीआयवरील मासिक व्यवहारांची संख्या ऑगस्ट महिन्यात १,५०० कोटी इतकी होती (व्यवहार मूल्य २०.६१ लाख कोटी रुपये). ३५ कोटी लोक यूपीआय वापरतात, तर सुमारे ३४ कोटी व्यापारी QR कोड म्हणजेच त्वरित व्यवहार प्रणाली वापरतात. या सुविधेमुळे लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे आर्थिक व्यवहार सुलभ झाले. त्यांच्या बँक खात्यातील व्यवहार, वार्षिक उलाढाल, उत्पन्न आणि खर्च या गोष्टी त्यांना कर्ज मिळवून देण्यास फायद्याच्या ठरल्या. २०२५ सालापर्यंत डिजिटल व्यवहार तिपटीने वाढविणे आणि धनादेशाच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार एकूण व्यवहारांच्या एक चतुर्थांश राखणे, हे रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट आहे.अशा प्रयत्नांसाठी कर्ज देण्याची प्रणाली अशा प्रवाहात आणणे जरूरीचे होते. सरकारी किंवा खासगी बँका, सहकारी बँका आणि इतर खासगी वित्तीय कंपन्या यांच्या कर्जदरात बरीच तफावत असते. कर्जदारांना सुलभपणे कर्ज मिळावे, त्यांची आर्थिक कुवत तसेच त्यांना कर्ज देताना घ्यावी लागणारी जोखीम अशी माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध असावी, या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने युएलआय (युनिफाइड लेन्डिंग इंटरफेस) म्हणजेच कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सोपी आणि सुरळीत करण्यासाठीची एकत्रित प्रणाली सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. जॅम - म्हणजेच जनधन, आधार आणि मोबाइलच्या जोडीने यूपीआय आणि युएलआय अशी एक श्रुंखला तयार होत आहे. छोटे व्यावसायिक, ग्रामीण भागातील ग्राहक, महिला बचत गट, लहान कंपन्या, कमी रकमेचे कर्ज घेणारे ग्राहक यासाठी युएलआय उपयुक्त ठरेल. काही खासगी कंपन्या इंटरनेट किंवा काही मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे कर्जे देतात. त्याबाबतीत ग्राहकांचा अनुभव भयानक आहे. ही कर्जे म्हणजे एक सापळा असतो. ग्राहकाची पूर्ण वैयक्तिक माहिती घेऊन भरमसाठ दराने कर्जे दिली जातात. त्यातून नवी सावकारी निर्माण झाली आहे. ग्राहकांना धमक्या तसेच मानसिक छळ, मानहानी अशा प्रकारांना तोंड द्यावे लागते. आता युएलआय प्रणाली कर्जदारांची सुटका करेल.युएलआयमुळे लहान आणि ग्रामीण कर्जदारांसाठी कर्ज मूल्यांकनासाठी लागणारा वेळ कमी होईल. पतपुरवठा सक्षम करणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरणे, बँका, केवायसी अशा विविध स्रोतांकडून येणारी माहिती, कर्ज मूल्यांकन आणि त्या माहितीचे तांत्रिक एकीकरण होऊन त्यांनी दिलेल्या संमतीनुसार अर्जांची छाननी कमी वेळात होईल. त्यामुळे कमी वेळात कर्ज मिळू शकेल. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिपत्याखाली ही प्रणाली असल्याने कर्जदारांना वैयक्तिक माहितीच्या दुरुपयोगाची जोखीम नसेल. युएलआय प्रणालीद्वारे सर्व ग्राहकांच्या माहितीचे एक भांडार तयार होईल. कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन ग्राहकांना वाजवी दरात कर्ज मिळू शकेल. कर्जे देणाऱ्या फिनटेक कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी म्हणून रिझर्व्ह बँकेने फिनटेक असोसिएशन फॉर कन्झ्युमर एम्पॉवरमेंट (FACE) ला या क्षेत्रातील स्वयं-नियामक संस्था (SRO-FT) म्हणून नुकतीच मान्यता दिली आहे. ही संस्था आपल्या सदस्यांवर देखरेख, कायदे पालन, ग्राहक संरक्षण, डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता अशी विविध मार्गदर्शक तत्वे अमलात आणेल. नियमभंग करणाऱ्या सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार या संस्थेला असेल. ही संस्था सदस्यांसाठी प्रशिक्षण व संशोधन, ग्राहकांसाठी तक्रार निवारण या सर्व बाबींची सोय करेल. तसेच धोरणात्मक बदल करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि सदस्यांमधला दुवा म्हणून कार्यरत असेल. एक नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेने युएलआयसारखी प्रणाली आणून व्यवसाय वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम कल्पकतेने राबविण्याचा मानस व्यक्त करताना सर्वसमावेशक योजना आणण्याच्या सरकारी धोरणाला संयमित आणि साचेबद्ध रीतीने कर्जपुरवठा क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले आहे. यूपीआय प्रणाली जशी पैशाच्या देवाण-घेवाणीसाठी ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना वरदान ठरली आणि त्याचा वापर वाढला, तसाच युएलआय ही कर्जप्रणाली कर्जदारांना वाजवी दरात कर्जे उपलबध करून देईल आणि त्यांची कर्जाच्या सावकारी विळख्यातून मुक्तता करेल, यात काहीच शंका नाही. tudayd@gmail.com
कर्जाच्या ‘सापळ्या’तून सुटकेचा नवा मार्ग !
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2024 11:38 IST