१२०० ते ६ लाख !

फडणवीस सरकारने अगदी अलीकडे आर्थिक दुर्बलतेची केलेली नवी व्याख्या आहे वार्षिक ६ लाखांचे उत्पन्न.

साठ-सत्तरच्या दशकात म्हणजे महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतरच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या मागास किंवा दुर्बल कोण हे निश्चित करण्याचा निकष होता, वार्षिक १२०० रुपयांचे उत्पन्न ! याचा अर्थ ज्या पालकाचे रोजचे उत्पन्न ३.२८ रुपये असेल त्याचा पाल्य शैक्षणिक शुल्कात संपूर्ण माफी मिळविण्यास पात्र ठरत असे. राज्यातील फडणवीस सरकारने अगदी अलीकडे आर्थिक दुर्बलतेची केलेली नवी व्याख्या आहे वार्षिक ६ लाखांचे उत्पन्न. याचा अर्थ ज्या पालकाची रोजची मिळकत १६४३.८३ रुपयांहून कमी असेल त्याची पाल्ये शिक्षण शुल्कात निम्मी सवलत म्हणजे अर्धनादारी मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत. याच वेळी दारिद्र्यरेषा निश्चित करण्याचे जे विभिन्न मापदंड आहेत, त्यानुसार देशाच्या ग्रामीण भागात ५४, तर शहरी भागात ७२ रुपयांचे दरडोई उत्पन्न हा निकष संबंधितास दरिद्री घोषित करतो. अर्थात ही व्याख्यादेखील सर्वमान्य नाहीच. थोडक्यात कशाचाच कशाला मेळ नाही. गेल्या पाच-सहा दशकांमध्ये वेळोवेळी झालेली चलनवाढ लक्षात घेता पन्नास वर्षांपूर्वीच्या तीन रुपयांची किंमत आज जर १६०० रुपयांहून अधिक झाली असेल तर त्याचा अर्थ रुपया अंमळ जास्तीच घसरत गेला आणि त्या प्रमाणात महागाईत प्रचंड वाढ झाली. असेल तसेही असेल. पण त्यामुळे फडणवीस सरकारने घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयाचे मोल कमी होत नाही. कालपर्यंत अन्य मागासवर्गीयांच्या पाल्यांना शैक्षणिक शुल्कात जी सवलत मिळत होती ती आता सरकारने समाजातील सर्वच जातींसाठी खुली करून दिली आहे. अर्थात त्यातदेखील दोन वर्ग आहेत. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच ते सहा लाख रुपये या चौकटीत असेल त्यांना शैक्षणिक शुल्कात अर्धनादारी प्राप्त करायची तर किमान साठ टक्के गुणप्राप्तीची अर्हता निर्धारित केली गेली असून, ज्या पालकांचे उत्पन्न अडीच लाखांहूनही कमी असेल त्यांच्या पालकांसाठी अशी कोणतीही किमान अर्हता नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून जशी झपाट्याने चलनवाढ होते आहे तशीच परीक्षा पद्धतीत गुणवाढदेखील होत असल्याने साठ टक्के गुण मिळविणे फारसे कठीण नाही. ते सहजी मिळतात. सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार अर्धनादारी मिळविण्यासाठी आता जातीच्या नव्हे, तर उत्पन्नाच्या दाखल्याची अनिवार्यता निर्माण होणार असल्याने तो बदलही क्रांतिकारकच म्हणावा लागेल. अर्थात दाखला कोणताही असो, तो मिळविणे आता फार जिकिरीचे राहिलेले नाही! सरकारच्या या निर्णयाचा आर्थिक दुर्बलतेपायी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणाऱ्यांना तर लाभ होईलच होईल; पण अभियांत्रिकीची खासगी महाविद्यालये चालविणाऱ्या संस्थांना तो अधिक होईल. सरकारने ज्यांना अर्धनादारीची सवलत लागू केली आहे, त्यांनी प्रवेशाच्या वेळी संपूर्ण शुल्क भरणे क्रमप्राप्त असून, त्यातील निम्म्या रकमेचा त्यांना सरकारकडून परतावा दिला जाणार आहे. तो पुन्हा संबंधित संस्थांकडेच दिला जाईल आणि त्यानंतर या संस्थांनी तो संबंधित विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचता करावा अशी अपेक्षा राहील. पण सरकारकरवी परताव्याची रक्कम नक्की केव्हा मिळेल आणि मिळेल की नाही याची काही शाश्वती नाही. कारण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची काहीशे कोटी रुपयांची थकबाकी आजही सरकारच्या नावावर शिल्लक आहे. याचा अर्थ खासगी संस्थांचे यात काहीही नुकसान नाही. सरकारने त्यांच्याकडे परताव्याची रक्कम सुपूर्द केली तरच त्यांच्यावर काही जबाबदारी येऊन पडेल आणि जेव्हा केव्हा तसे होईल तोपर्यंत त्यांना लाखो रुपये बिनव्याजी वापरण्याची मुभा राहील. यात खोटी हजेरीपत्रके आणि जे तत्सम प्रकार सर्रास केले जातात त्यांचा विचारच केलेला नाही. यासंदर्भात एका दिवंगत खासदाराच्या समोर घडलेला एका दिवंगतच मुख्यमंत्र्याचा किस्सा मोठा मनोज्ञ आहे. मुख्यमंत्र्यांचा एक कार्यकर्ता त्यांच्याकडे बिअर बारचा परवाना मिळावा म्हणून गेला असता, त्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सांगितले, ‘वेडाच आहेस. बिअर बार काय मागतोस, डीएड कॉलेज किंवा पॉलिटेक्निक माग, त्यात कितीतरी पटींनी अधिक पैसा आहे’! तरीही पाच-पंचवीस संस्थाचालकांचे उखळ पांढरे होतानाच दोन-पाच लाख विद्यार्थ्यांचे भले होत असेल तर कोणालाही तक्रार करण्याचे काहीएक कारण नाही. प्रश्न इतकाच की खरोखरीच असे भले होणार आहे का? सरकारने देऊ केलेल्या शुल्कमाफीचा लाभ घेऊन आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थी अभियांत्रिकीची पदविका वा पदवी प्राप्त करतीलही, पण पुढे काय? मध्यंतरी उत्तर प्रदेशातील एका वृत्ताने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. साध्या शिपायाच्या जागेसाठी अनेक कथित उच्च विद्याविभूषितांनी अर्ज केले होते. रोजगाराच्या संदर्भात इतकी अवघड परिस्थिती आहे. याचा अर्थ नुसत्या बेकारांऐवजी सुशिक्षित वा उच्चशिक्षित बेकारांच्या संख्येत वाढ होणे इतकेच त्यातून घडेल. देशातील विद्यमान मोदी सरकारच्या बाबतीतही आज तोच टीकेचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की हे सरकार रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत गेल्या अडीच वर्षात फारसे काही करू शकलेले नाही.