धुळे : शहरातील विविध चाैकांमध्ये लागणाऱ्या अनधिकृत बॅनरमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. खेदाची बाब म्हणजे कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या महानरपालिकेच्या चाैकांमध्येच असे बॅनर लागत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एक-दोन अपवाद वगळता वर्षभरात कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शहराच्या विद्रुपीकरणाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न सुज्ञ नागरिकांना पडला आहे.
महानगरपालिकेच्या जाहिरात वसुली विभागाकडे केवळ एक कर्मचारी आहे. मनुष्यबळाची कमतरता आणि साधनांच्या अभावामुळे कारवाई थंडावल्याची माहिती मिळाली आहे.
संबंधित विभागाने अतिक्रमण निर्मूलन विभागाची मदत मागितली आहे. तसे पत्र पालिका प्रशासनाला दिले आहे. परंतु, अतिक्रमण विभागाकडे ट्रॅक्टर नसल्याने अडचण येत आहे.
काय होऊ शकते कारवाई
पोलीस विभागाच्या परवानगीनंतर महानगरपालिकेतर्फे बॅनर लावण्यासाठी नियमानुसार परवानगी मिळते.
बॅनरच्या आकारानुसार भाडे आकारले जाते. ४ रुपये चाैरस फूट दर आहे. बॅनरचा आकार आणि दिवस यावर दर आकारला जातो.
अनधिकृत बॅनर लावल्यास मालमत्ता विद्रुपीकरण अधिनियमान्वये कारवाई केली जाते.
बॅनर जप्त करणे, दंड आकारणे आणि प्रसंगी गुन्हादेखील दाखल होऊ शकतो. तक्रारी आल्यास महानगरपालिका प्रशासन कारवाई करते.
संबंधित विभागाकडे मनुष्यबळ तसेच साधनांची कमतरता आहे. विभाग ट्रॅक्टरची मागणी करणार आहे. या अडचणी दूर झाल्यावर दर मंगळवारी कारवाई होणार आहे.
या ठिकाणांकडे कोण लक्ष देणार?
शहरात सर्वत्र मुख्य चाैकांमध्ये डिजिटल बॅनर तसेच कमर्शियल होर्डींग लावलेले दिसतात.
शिवतीर्थ चाैक, महापालिका चाैक, पारोळा रोड, आग्रा रोड, जयहिंद काॅलेज चाैकात बॅनर अधिक असतात.
या ठिकाणांकडे नेमके कोण लक्ष देणार, असा प्रश्न सुज्ञ नागरिकांना पडला आहे.
वर्षभरापासून कारवाई नाही
शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत डिजिटल बॅनर लागत असताना गेल्या वर्षभरापासून कारवाई होताना दिसत नाही.
राज्यपालांच्या दाैऱ्यावेळी धुळे शहर बॅनरमुक्त केले होते. त्यानंतर ठोस कारवाई होताना दिसली नाही.
अनधिकृत बॅनरच्या संदर्भात लवकरच कारवाई सुरु होणार आहे. त्यासाठी जाहिरात वसुली विभागाला मनुष्यबळ, साधनांचा पुरवठा करावा, अतिक्रमण निर्मूलन पथकाची मदत द्यावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.
- एन. पी. सोनार, सहाय्यक आयुक्त