निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्याचा परिणाम रोजगार व उत्पन्नावर झालेला आहे. दुसरीकडे शाळा, महाविद्यालयांतर्फे भरमसाठ शुल्क आकारले जात आहे. कोविडमुळे शिक्षण ऑनलाईन दिले जात आहे. त्यामुळे अनेक तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांनी शैक्षणिक शुल्क कमी करावे, ज्या सुविधांचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घेतला नाही, त्या सुविधांसाठी शुल्क आकारू नये, परीक्षा ऑनलाईन होत असल्याने परीक्षा शुल्कात कपात करावी, ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरले आहे. पण त्यांची परीक्षा झालेली नाही, त्यांना परीक्षा शुल्क परत करावे, गेल्या दीड वर्षात क्रीडा स्पर्धा झाल्या नाहीत. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांची क्रीडा प्रकारात सहभागी होण्याची वयोमर्यादा संपलेली आहे. त्या विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा वाढवून द्यावी, शैक्षणिक वर्ष २०१७ - १८, २०१८ - १९, २०१९ - २० व २०२० - २१ साठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे. ती द्यावी, आरोग्य विभागाच्या २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाले आहेत. त्यामुळे ही परीक्षा पुन्हा घेण्याबाबत आरोग्य विभागाला सूचना करावी. कोविडमुळे ज्या विद्यार्थ्यांची आई किंवा वडील यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. विद्यापीठांनी अशा विद्यार्थ्यांसाठी दत्तक योजना सुरू करावी, वसतिगृह शुल्क, पार्किंग शुल्क व भोजन शुल्क आकारणे बंद करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
आमदार शाह यांना विद्यार्थ्यांच्या समस्यांविषयी निवेदन देताना विद्यार्थी.