भुयारी गटार योजनेची याचिका मागे घेणार

भाजपच्या आवाहनाला राष्ट्रवादीचा प्रतिसाद : शहर विकासावर भर देण्यासाठी घेतला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : ‘अमृत’ योजनेंतर्गत धुळे शहरासाठी मंजूर झालेली १३१़५४ कोटी रुपयांची भूयारी गटार योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते़ शासनाच्या या आदेशाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते़ मात्र शहर विकासासाठी ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे़डॉ़भामरे-अग्रवालांच्याआवाहनाला दिला प्रतिसादमहापालिकेत सत्तापरिवर्तन झाले असून भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली आहे़ महापौर पदाची निवड प्रक्रिया पार पडल्यानंतर बोलतांना भाजपचे महानगरप्रमुख अनुप अग्रवाल यांनी भुयारी गटार योजनेसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसने न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घ्यावी, अशी विनंती केली होती़ तर महापालिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या ७९ घंटागाड्यांच्या लोकार्पणप्रसंगी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ़ सुभाष भामरे यांनी देखील राष्ट्रवादीने याचिका मागे घ्यावी, असे आवाहन केले होते़ त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने भुयारी गटार योजनेसंदर्भात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे़ त्यामुळे लवकरच भुयारी गटार योजनेचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे़ राष्ट्रवादी व काँग्रेस आघाडीने महापौर-उपमहापौर पदाच्या निवडीवेळी आपले उमेदवार मागे घेऊन बिनविरोध निवड होण्यास सहकार्य केले होते़योजना मजीप्राकडे वर्गकरण्यास होता विरोधमहापालिकेने ‘अमृत’ योजनेंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या भूयारी गटार योजनेसाठी १९ सप्टेंबर २०१७ ला राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत १३१ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली़ सदर मंजुरीनंतर नगरविकास विभागाने २५ सप्टेंबरला त्याबाबतचा शासन निर्णयदेखील जाहीर करण्यात आला़ या योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची भूमिका बजाविणार होते़ दरम्यान, योजना मंजूर झाल्यानंतर मनपा प्रशासनाने योजनेची निविदा काढली होती़निविदा भरण्याची मुदत संपण्यास अवघ्या आठवडाभराचा कालावधी शिल्लक असतानाच अचानक शासन स्तरावरून ही योजना पूर्ण ठेव तत्त्वावर मजीप्राकडे वर्ग करण्याचे आदेशवजा पत्र प्राप्त झाले होते़शासनाच्या पत्रानंतर मनपा प्रशासनाने योजनेसाठी काढलेली निविदा रद्द केली़ त्यानंतर काही दिवसांतच योजनेचा विषय महासभेत ठेवण्यात आला़ २८ नोव्हेंबर २०१७ ला झालेल्या महासभेत भूयारी गटार अर्थात मलनि:स्सारण योजना जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यास तीव्र विरोध करीत मजीप्रावर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला होता़ शिवाय मनपाची यंत्रणा कशी सक्षम आहे हे पटवून देण्याचादेखील प्रयत्न झाला होता़ त्यानंतर महासभेचा ठराव शासनाला पाठविण्यात आला असता शासनाने ३ टक्के शुल्कातच योजना राबविण्याचे आदेश मजीप्रास दिले होते़ त्यानुसार जीवन प्राधिकरणाकडून निविदा काढण्यात आली़ मात्र त्यावेळी महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने गटनेते कमलेश देवरे यांच्यामार्फत योजना वर्ग करण्यास विरोध करणारी याचिका एप्रिल २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे़ त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने काढलेल्या निविदेला ‘ब्रेक’ लागला होता़ परंतु आता या योजनेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो़