अडीच हजार लाभार्थ्यांचे वेतन थाबविले

सामाजिक न्याय विभागातर्फे दरमहा वेतन मिळते, लाभार्थ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याने घेतला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : विधवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, घटस्फोटीत लाभार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागातर्फे वेतन देण्यात येते़ मात्र लाभार्थी मयत असल्यावर देखील अन्य व्यक्ती वेतनाचा लाभ घेत असल्याने पोस्टाचे खाते बंद करून बॅँकेतून वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे़ दरम्यान शहरात १० हजार लाभार्थ्यापैकी अडीच हजार लाभार्थ्यांची माहिती प्रशासनाकडे न आल्याने शहरातील त्या लाभार्थ्याचे वेतन थांबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने नुकताच घेतला आहे.इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना, इंदिरा गांधी अपंग निवृत्त योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ६०० ते ९०० रूपयांपर्यंत दरमहा वेतन मिळते. मात्र दरमहा वेतनास विलंब तसेच मयत लाभार्थ्याच्या खात्यावरून दुसरा व्यक्ती वेतन घेत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पोस्टाचे खोते बंद करून या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याना बॅँकेतून वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे़बॅकेत खाते उघडण्यासाठी आधारकार्ड, इतर पुराव्याची गरज असते़ तसेच बायोमेट्रिक थमव्दारे किंवा प्रत्यक्ष बॅँकेतून पैसे दिले जातात़ त्यामुळे दरमहा वेतन घेणारा लाभार्थी हयात असल्याची माहिती बॅकेच्या माध्यमातून प्रशासनाला मिळणार आहे़ तसेच नेमका किती निधी खर्च होतो याची माहिती प्रशासनाकडे मिळणार आहे़शहरात दहा हजार लाभार्थी घेतात वेतनसामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, इंदिरा गांधी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ,घटस्फोटीत निवृत्ती वेतन योजनेचे धुळे शहरात १० हजार लाभार्थी आहेत़ त्यापैकी दोन हजार लाभार्थ्यांनी बॅकेची माहिती जमा केली होती़ यात संजय गांधी योजनेतील ६ हजार ४४२ लाभार्थी असून, २ हजार ३६३ लाभार्थ्यांचे खाते पोस्टात आहेत़ अशा लाभार्थ्यांकडून बॅकेची माहिती जमा केली जात आहे़हयातीचा दाखला जमा करणे गरजेचेसामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी लाखोचा निधी दिला जातो़ मात्र काही निधी हा मृत्यू पावलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होता. ़ त्यांना मिळणारा वेतनाचा लाभ हा त्या लाभार्थ्याच्या नातेवाईकाला मिळत असतो.त्यामुळे आता वेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने हयातीचा दाखला जमा केल्याशिवाय वेतन जमा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ शहरातील १० हजार लाभार्थ्यापैकी २ हजार लाभार्थ्यांनी हयातीचा दाखला तहसिल कार्यालयात जमा केला आहे़ २ हजार २२३ लाभार्थी, मयत, किंवा स्थलांतरीत झाल्याने त्यांची माहिती मिळत नसल्याने अशा लाभार्थ्याचे वेतन तूर्त थांबविण्यात आले आहे़ दरम्यान या निर्णयामुळे काही ज्येष्ठ नागरिकांना, लाभार्थ्यांना वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.लाभार्थ्यांना देखील जातीची अटीसामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाºया योजनांसाठी आता घोषणापत्र जमा करणे गरजेचे आहे़ घोषणापत्रातुन लाभार्थी संख्या, जातीचा प्रवर्ग, ठिकाण, कुंटूबांची माहीती प्रशासनाला मिळणार आहे़ लाभार्थ्यांना घोषणा पत्रातुन माहीतीसह जात प्रवर्ग लिहावा लागणार आहे़लाभार्थ्यालाच लाभ मिळावा यासाठी निर्णयशासनातर्फे विधवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, घटस्फोटीत लाभार्थ्यांना वेतन देण्यात येते.मात्र हयातीचा दाखला न जमा केल्याने, तो लाभार्थी जीवंत आहे की नाही याची खात्री होत नव्हती. याचा फायदा काही लाभार्थ्यांचे नातेवाईक घेत होते. त्यामुळे एक प्रकारे शासनाचीच फसवणूक होत होती. हे सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी तसेच खºया लाभार्थ्यालाच वेतनाचा लाभ मिळावा यासाठी लाभार्थ्याला हयातीचा दाखला देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे आता खºया लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे.