ओबीसी समाजाने आर्थिकदृष्ट्या जागृत होणे गरजेचे!

धुळयात राज्यस्तरीय परिषद, ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी

ठळक मुद्दे- ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी- राज्यकर्त्यांकडून सरकारी तिजोरीच्या लूटीचा आरोप- ओबीसींनी जागृत होणे गरजेचे असल्याचे मत

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : एकिकडे ओबीसींमधील कष्टकरी वर्ग राज्याची सरकारी तिजोरी  भरत असतांना दुसरीकडे राज्यकर्ते मात्र लूट करीत आहेत़ त्यामुळे ओबीसींनी आर्थिकदृष्ट्या जागृत होणे गरजेचे आहे, असे मत ओबीसी जातनिहाय जनगणना परिषद, नवी दिल्लीचे निमंत्रक प्रा़ श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केले़           शहरातील राजर्षी शाहू महाराज नाट्यमंदिरात रविवारी राज्यातील पहिली राज्यस्तरीय ओबीसी जनगणना परिषद झाली़ त्यावेळी ते बोलत होते़ या परिषदेला महापौर कल्पना महाले, माजी आमदार सदाशिव माळी, डॉ़ माधुरी बाफना, दलित नेते एम़जी़धिवरे, नगरसेवक चंद्रकांत सोनार, भाजपचे संजय शर्मा, सुनिल नेरकर, शिवसेनेचे सतिश महाले, माजी महापौर भगवान करनकाळ, विरोधी पक्षनेत्या वैशाली लहामगे, ज्ञानेश्वर गोरे, डॉ़ नागोराव पांचाळ, डॉ़हिरामण मोरे, रामदास फुलपगारे, रमेश श्रीखंडे, कृष्णा फुलपगारे, सचिन राजूरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते़ परिषदेच्या सुरूवातीस मान्यवरांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन झाले़ त्यानंतर मार्गदर्शन करतांना महापौर कल्पना महाले म्हणाल्या की, ओबीसींमध्ये ३५० जातींचा समावेश होतो़ ओबीसींची सुयोग्य व जनगणना व्हायला हवी, जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार नाही़ त्यानंतर मार्गदर्शन करतांना प्रमुख वक्ते व ओबीसी जातनिहाय जनगणना परिषदेचे निमंत्रक प्रा़श्रावण देवरे बोलत होते़ ते म्हणाले की, देशात ओबीसींची लोकसंख्या सद्यस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे़ त्यामुळे ओबीसींची जनगणना झाल्यास सरकारी तिजोरीतील ५० टक्के खर्च ओबीसींवर करावा लागेल़