शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

तयार घरांच्या खरेदीसाठी आता अनुकूल स्थिती 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 6, 2019 22:49 IST

चर्चासत्राचा सूर : रेरा कायदा, बांधकाम नियमावल्ीामुळे अनिष्ट बाबी दूर, दर वास्तव पातळीवर, गृहकर्जही स्वस्त

धुळे :  नोटाबंदी, त्यानंतर जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे मध्यंतरीच्या काळात अडचणीत आलेल्या बांधकाम क्षेत्रात (रिअल इस्टेट) मोठे स्थित्यंतर झाले. आता महारेरा कायद्याचा अंमल, रिझर्व्ह बॅँकेने रेपो रेट कमी केल्यानंतर बॅँकांनीही घटविलेले गृहकर्जाचे दर, स्थित्यंतरानंतर घरांची वास्तव किंमत (बॉटम रेट) अशी अनुकूल स्थिती  निर्माण झाल्याने आता या क्षेत्राला चांगले दिवस आले आहेत. त्यामुळे तयार घरांच्या खरेदीसाठी कधी नव्हे एवढे अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याचा सूर क्रेडाई संघटना पदाधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक व बॅँक अधिकारी यांच्या चर्चासत्रात उमटला. ‘लोकमत’च्या साक्रीरोडवरील जिल्हा कार्यालयात झालेल्या या चर्चासत्रात क्रेडाईचे अध्यक्ष संजय देसले, उपाध्यक्ष योगीराज मराठे, सदस्य दीपक अहिरे, उमेश अग्रवाल, किशोर सोनार, चंदन पल्हाणी, संजय अहिरराव, स्टेट बॅँकेच्या गृह कर्ज शाखेचे उपव्यवस्थापक सर्वेश कनोजिया व शाखाप्रमुख हर्षा श्रेणॉय सहभागी झाले. बांधकाम क्षेत्रास शिस्त लावण्यासाठी लागू झालेला महारेरा कायदा, राज्यातील १४ ड वर्ग महापालिकांसाठी (धुळे मनपाही समाविष्ट) नवी बांधकाम नियमावली (न्यू डीसीआर), किंमतींमधील सूज घटून तयार घरांच्या वास्तव पातळीवर आलेल्या किमती आणि खाली आलेले बॅँकांच्या गृहकर्जाचे दर या सर्व बाबी सध्याच्या अनुकूल स्थितीसाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत. एकीकडे सोन्याचे दर वाढत असताना गुंतवणूकदारांना रिअल इस्टेटचे क्षेत्र आकर्षित करत असल्याने गुंतवणूक वाढत आहे. त्यामुळे सामान्य ते लक्झरीयस घरेही वाजवी दरात उपलब्ध होत आहेत. नोटबंदीपूर्वी हा धनदांडग्यांचा व्यवसाय, काळ्या पैशाचा वापर अशी या व्यवसायाची स्थिती होती. त्यामुळे किमती, दर वाढून एक प्रकारे व्यवसायाला सूज आली होती. परंतु रेरा कायद्याने त्यास चाप बसला असून घरांच्या किमती वास्तव पातळीवर म्हणजे सर्वसामान्यांच्या अगदी आवाक्यात आल्या आहेत. महारेरा कायद्यामुळे आता त्यासाठीच्या संकेतस्थळावर बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पाची नोंदणी करावी लागते. त्यात साहित्याचाही अंतर्भाव होतो. पूर्वी व्यावसायिक कर्ज एका प्रकल्पासाठी घेत तर खर्च भलतीकडे म्हणजे दुसºयाच प्रकल्प किंवा कामावर खर्च करत. त्यामुळे मूळ प्रकल्पाचे काम रखडत असे. ग्राहकांना सांगितलेल्या वेळेत घर मिळत नसे. परंतु ती परिस्थिती आता राहिलेली नसून स्थितीत आमुलाग्र बदल झाला आहे. तीन राष्टÑीय महामार्ग, येणारा डीएमआयसी प्रकल्प, लॉजिस्टिक हब, भरपूर पाणी, वैद्यकीय शिक्षणासह उपलब्ध कुशल मनुष्यबळ  यामुळे आगामी काही वर्षांत नाशिकपेक्षा धुळ्यात गुंतवणूक वाढणार असल्याने घरांना मागणी वाढणार असल्याचे चर्चेत मान्यवरांकडून सांगण्यात आले. 

टॅग्स :Dhuleधुळे