धुळे : नारपारमधून उत्तर महाराष्ट्रासाठी ७० टक्के पाणी दिले गेले पाहिजे, जे खान्देशाच्या हक्काचे आहे. मुंबई, विदर्भातील विविध प्रकल्पांना झुकते माप देऊन राज्य सरकार खान्देशाचा वाळवंट करायला निघाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पाडळसे १८ टीएमसी प्रकल्प पूर्ण करण्यात अद्याप यश आलेले नाही. नदीजोड प्रकल्प राबवून खान्देशातील सिंचनाचा प्रश्न सोडविला जाऊ शकतो. त्यासाठी अनेक संघटना आता एकवटल्या असून, उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विविध आंदोलनांचे शस्त्र उपसले जाईल, अशी माहिती उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
खान्देशातील विविध प्रकल्पांची पूर्तता तसेच नारपारमधून हक्काचे ७० टक्के पाणी मिळविण्यासाठी अनेक संघटनांनी एकजूट करून उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषद गठित केली आहे. त्या माध्यमातून शासनदरबारी आवाज उठविण्याचे काम सुरू केले आहे.
या पत्रकार परिषदेप्रसंगी शहादा नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष मोतीलाल पाटील, नाशिक जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विश्वास देवरे, वांजूळ पाणीसंघर्ष समितीचे अध्यक्ष तसेच मालेगाव नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष प्रा. के. एम. अहिरे, उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा ज्येष्ठ साहित्यिक, लेखक, दिग्दर्शक बापू हटकर, माजी नगराध्यक्ष तथा पाडळसे धरण जनआंदोलनाचे प्रमुख सुभाष चौधरी, नरेंद्र पाटील, डॉ. एच. एम. पाटील, ए. जी. पाटील, रणजित शिंदे, अ‍ॅड. निकम, प्रा. सुनील पाटील, दीपक पाटील, देवा पाटील, बाळासाहेब ह्याळीज, गोरख माळी, हरचंद चौधरी, लीलाधर सोनार आदी उपस्थित होते.
विकास पाटील यांनी सांगितले की, उत्तर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी आतापर्यंत सुमारे ४८ आमदार आणि आठ खासदारांना काही प्रत्यक्ष तर काही ऑनलाइन निवेदने दिली आहेत. अद्याप कोणीही पाणीप्रश्नाबाबत गांभीर्याने घेतलेले नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री तसेच राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनाही निवेदन दिले आहे. शरद पवार आणि मंत्री नितीन गडकरी आपल्याला न्याय देऊ शकतील, असा आशावादही विकास पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे सिंचनाची कामे होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
उत्तर महाराष्ट्रातील गंभीर पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी व्हर्च्युअल जलपरिषद मागील महिन्यात घेण्यात आली. या जलपरिषदेत मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री दादा भुसे, आमदार अनिल पाटील, खासदार भारती पवार, आमदार माणिकराव कोकाटे, खासदार उन्मेश पाटील आदी लोकप्रतिनिधी जलपरिषदेत सहभागी झाले होते. यावेळी पाण्याच्या समस्येबाबत चर्चा करण्यात आली.
एक दोन नव्हे तर चार डझन आमदार आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आठ खासदारांना उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेने आतापर्यंत निवेदने दिली आहेत. पाण्यासारख्या गंभीर प्रश्नाबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जात असताना लोकप्रतिनिधींही जनहितासाठी गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. समस्या मार्गी लावण्यातही राजकारण केले जात असेल तर असे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजे. सामान्य नागरिकांनीही आवाज उठविल्यास अथवा जलपरिषदेला सहकार्य केल्यास प्रश्न सुटू शकतो.
आंदोलनाची धार तीव्र करणार
वारंवार निवेदन देऊनदेखील शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला नंदुरबार ते सुरगाणा अशी जलयात्रा काढली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात तालुकास्तरावर तहसील कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन केले जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात गाव बंद आंदोलन पुकारले जाईल. तरीदेखील दखल घेतली न गेल्यास विभागीय कार्यालयावर लाखोंच्या संख्येने भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.